April 29, 2024, Monday
२०८१ बैशाख १७, सोमबार
ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×
ST hd tv
रेम्डेसिभिरमा चरम कालाेबजारी,५ हजार पर्नेलाई ५० हजार 

रेम्डेसिभिरमा चरम कालाेबजारी,५ हजार पर्नेलाई ५० हजार 

रेम्डेसिभिर औषधिको औसत सरकारी मूल्य प्रतिभाइल ५ हजार रुपैयाँ पर्छ। तर, यसको कालोबजारी भई ५० हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको पाइएको छ। यो औषधि कोभिड–१९ बाट संक्रमितको उपचारमा आपतकालीन अवस्थामा चिकित्सकको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मात्रै प्रयोग हुँदै आएको छ। कालोबजारीमा पनि गोप्य रूपमा विभिन्न प्रकारको च्यानल मिलाएर मात्रै किन्न पाइएको एक सेवाग्राहीले बताए। यसमा कोभिड अस्पताल र बाहिरका औषधि पसलको संलग्नता पाइएको ती व्यक्तिको भनाइ छ।

‘अस्पतालबाट औषधि उपलब्ध नहुँदा दिनभर खोजबिन गरेपछि एउटा औषधि पसलबाट शनिबार र आइतबार दुई भाइल १७÷१७ हजारमा खरिद गर्नुपर्‍यो’, उनले भने, ‘सोमबार एक भाइललाई २५ हजार तिर्नुपर्‍यो। मंगलबारलाई आवश्यक भाइल खरिद गर्न खोज्दा ५० हजारसम्म मूल्य सुन्दा चकित भएँ।’ बसन्तपुरमा दिनभर लाइन लागेर बल्लतल्ल सामान्य मूल्यमा एक भाइल खरिद गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ। रेम्डेसिभिरको कालोबजारीबाट ठगिने उनी एक्ला होइनन्। सयौं बिरामीका आफन्त ठगीमा परिरहेका छन्। अस्पतालमा सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा बिरामीका आफन्त बाहिरका पसल चहारेर महँगोमा खरिद गर्न बाध्य भएका छन्। 

Advertisement

चाबहिलका सुरज कार्कीले आफन्तको उपचारका लागि अस्पतालबाट चाहिएको परिमाणमा रेम्डेसिभिर नपाउँदा बाहिरी पसलबाट प्रतिभाइल ४५ हजारमा चार थान खरिद गर्नुपरेको बताए। ‘उपचार गर्ने चिकित्सकले चार भाइल ल्याउन लेखेर चिट हातमा थमाए’, कार्कीले भने, ‘सरकारले आपतकालीन अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई अस्पतालबाटै उपलब्ध हुने सूचना जारी गरे पनि मैले त्यहाँबाट एक भाइल पनि पाइनँ। आफन्तको ज्यान जोगाउन विभिन्न स्रोत उपयोग गरी प्रतिभाइल ४५ हजार पर्ने गरी चार भाइल खरिद गरी चिकित्सकलाई दिएँ।

’ शक्ति केन्द्रमा पहुँच नहुँदा रेम्डेसिभिर पाउन कठिनाइ भएको कार्कीको अनुभव छ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले रेम्डेसिभिर अभावका कारण कालोबजारी भइरहेको स्वीकार गरे। महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार यो औषधि बाहिरी पसलमा बिक्री गर्न अनुमति दिइएको छैन। ‘तर, हाम्रो जानकारीमा पनि एक भाइललाई नै सयौं दोब्बर मूल्य लिएर कालोबजारी र ठगी भइरहेको जानकारीमा आएको छ’, भट्टराईले भने, ‘हाम्रो विभागले गृह मन्त्रालय, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँग मिलेर अनुगमन पनि गरिरहेको छ। केही समातिएका पनि छन्।अन्नपूर्ण