संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार होइन: दिनमणि पोखरेल

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटकर्ताको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा जवाफ दिने क्रम सुरु भएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १३ रिट परेका थिए। रिटकर्ताको पक्ष, प्रधानमन्त्री र सभामुखका वकिलहरुको बहस सकिएपछि आइतबारबाट रिटकर्ताको पक्षका वकिलले जवाफ दिन सुरु गरेका छन्।

आइतबारको इजलासको प्रारम्भमा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले जवाफ दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको काम,कर्तव्य र अधिकारमा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था नरहेको उनले बताए।

Advertisement

सरकारी पक्ष र रिट निदेवकका बहसकर्ताको बहस फरक-फरक देखिएकाले निचोडमा आउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निर्देशन दिएका थिए। संविधानको धारा ८५ मा भएको ‘अगावै विघटनको व्यवस्था’ उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले विघटनको अधिकार उक्त धारामा नभएको बताए।