अन्तरिम जारी गर्ने न्यायाधीशको इजलाशमै किन तोकियो ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने विवादको मुद्दा ?

काठमाडौं–स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता गरेको भन्दै कालोसूचीमा परेपछि ओबिसिआई प्राइभेट (ओम्नी) ले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा आइतबार दुई न्यायाधीशको इजलाशमा पेशी तोकिएको छ। 

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशमा उक्त मुद्दा पहिलो नम्वरमा पेशी रहेको छ।

यसअघि उक्त मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशको इजलाशमा पेसी तोकिएपछि सुनुवाइ सरेको थियो। 

Advertisement

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र विश्वभर श्रेष्ठको इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशको इजलाशमा पेशी जानाजान तोकिएको देखिन्छ । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा बदमासी गरेपछि सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध असोज ९ गते ओम्नी सर्वोच्च पुगेको थियो। 

ओम्नीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले असोज १२ गते कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो। भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया २२ कात्तिकमा यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको थियो। २२ गते मुद्दा नै सुनुवाइ हुन नसकेपछि सोमबारका लागि पेसी थियो। 

सरकारले भदौ २८ गते ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन सम्झौता गरेको थियो। सामग्री बजार मूल्यभन्दा निकै महँगोमा खरिद गरेको भन्दै सरकारको समेत आलोचना भएको थियो।

उक्त समूहले केही सामान चैत १६ गते बिहान ल्याएको थियो। त्यसको केही दिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने सम्झौताअनुसारका बाँकी सामान ल्याउने छाँट नदेखाएपछि विभागले सम्झौता रद्द गरेको थियो।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र  श्रेष्ठले ओम्नी समूहले सम्झौताअनुसारको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेपछि सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए।

विभागले उक्त समूहले धरौटी राखेको ६ करोड रुपैयाँ पनि जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक सूचनामार्फत् जानकारी दिएको थियो। कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको थियो। 

कार्यालयले भदौ २८ गते विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त भएको विवरणका आधारमा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन ऐनमा दफा ५३ को उपदफा १ बमोजिम कालोसूचीमा  राखेको जनाएको थियो।

विभागले ओम्नीसँग एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको ठेक्का गरेकोमा २१ करोडको मात्र सामान ल्याएको थियो। 

आफ्ना कुरा राख्ने मौका नदिइ सम्झौता रद्द गरेको, जमानत जफत गरेको र कालोसूचीमा राखेको भन्दै ओम्नी सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चले यही आधारमा टेकेर पहिलो सुनुवाइमै उसको पक्षमा आदेश सुनाएको थियो। दोस्रो सुनुवाइ कोरोना महामारी र दसैं बिदाका कारण हुन सकेको थिएन। अब अर्को पेसीपछि मात्र यो विषयमा सुनुवाइ भएमा निर्णय हुने छ।nepallive