ढकालको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ‘अनियमितता’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतको निकायले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ‘अनियमितता’ भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कानुनविपरीत स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्य (उपस्थिति) मा वार्ता टोली गठन भएको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनमा तयार पारिएको अनुगमन प्रतिवेदन समितिको सचिवालयमा पेस गरिएको छ ।

Advertisement

लुकमा लकडाउन लागू भएको भोलिपल्ट चैत १२ गते स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य मन्त्रालयमै रातारात स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि विवादास्पद ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सँग सम्झौता गरेको थियो । राजनीतिक पहुच र नीतिगत मिलेमतोमा अनियमितता भएको भनी चौतर्फी प्रश्न उठेपछि विभागले पहिलो खेपको सामग्री आपूर्तिपछि सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यही विषयमा अहिले लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।

प्रतिवेदनमा के छ ?
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक सुवासचन्द्र शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय समितिले स्वास्थ्यमन्त्रीकै प्रमुख आतिथ्यमा भएको छलफलले मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको देखिएको र त्यो ‘ऐनअनुकूल’ नभएको भनी निष्कर्ष निकालेको हो । अनुगमन टोलीले खरिदका क्रममा मूल्यांकन समिति गठन र मूल्यांकन भएको नदेखिएकाले त्यसलाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

कार्यालयले ‘खरिद प्रक्रियामा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने हुँदा विशेष परिस्थितिको खरिद पनि त्यही सीमामा हुनुपर्ने’ निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले त्यो रायमार्फत खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने मन्त्री ढकाल, सचिव यादव कोइरालालगायत सल्लाहकार डा. कार्कीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले गत माघमा मात्रै होइन, चैतमा समेत सामान खरिदका लागि सूचना निकालेको देखिन्छ । चैत २ गते गोरखापत्रमा सूचना निकालेर ७ गते प्रस्ताव खोलेर मूल्यांकनका क्रममा रहेका बेला १० गते एकाएक त्यसका सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । प्रतिवेदनले त्यसलाई गलत काम भनेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मूल्यांकनका क्रममा रहेको पहिलो प्रस्ताव रद्द गरी दोस्रो प्रक्रियामा जानुपर्ने कारण र औचित्य खुलेको देखिँदैन ।’ त्यतिबेला रक्षामन्त्री पोखरेलले हस्तक्षेप गरी सबै खरिद प्रक्रिया रद्द गराएर जतिसक्दो छिटो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले भनेको ‘जतिसक्दो छिटो’ को परिभाषामा ओम्नी समूह परेको थियो । उनी कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक पनि हुन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका काममा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी विशेष परिस्थितिमा खरिद गरेको भने पनि विशेष परिस्थिति पुष्टि हुने कतिपय कागजात नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यो प्रस्ताव कार्यालयको प्रमुख, विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत हुनुपर्ने थियो । तर त्यसमा मन्त्री संलग्न भएर सदर गरिएको छ । त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराएर अख्तियारले समेत प्रश्न उठाउन नपाउने गरी टुंग्याउन खोजिएको थियो, जुन प्रयास पछि सफल भएन ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा लागत अनुमान तयारी गरी स्वीकृत गर्ने र खरिद विधि छनोट गरी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यससम्बन्धी व्यहोराहरू स्पष्ट हुने गरी निर्णयमा खुलेको देखिएन ।’ १० लाखभन्दा बढीको खरिदमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना भएको थिएन । छानबिनले खरिद गर्दा आवश्यक सामानको विवरण र लागत अनुमान बनाउने काम कानुनअनुसार हुनुपर्नेमा नभएको औंल्याएको छ । सञ्जीव सर्जिकल हाउसलगायत चार वटा सप्लायर्ससँग विवरण मागेर लागत अनुमान तयार गरेको भेटिएको छ । आफूले अध्ययन नगरी केवल सप्लायर्ससँग कोटेसन मागेर लागत अनुमान तयार गर्नु मिलेमतो हो ।

पछि त्यही लागत अनुमानलाई पनि बेवास्ता गरेर सोझै वार्ताबाट मूल्य तय भयो । ‘त्यो लागत अनुमान र ओम्नीसँग नेगोसिएसन गर्दाको विवरणको तालमेल भेटिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वार्ताबाट तय भएको दर विश्लेषण गर्दा कतिपयको लागत अनुमान तुलना नै गर्न नसकिएको देखियो ।’ छानबिनले लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा तयार गरी वार्ताबाट अमेरिकी डलरमा सम्झौता गर्नुको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

ओम्नीले पहिलो खेपमा ल्याएको सामान गुणस्तरीय भए/नभएको परीक्षण नै नगरी दाखिला गरिएको थियो । पीसीआर मेसिन गुणस्तरहीन भएको भेटियो । तर यसअघिको बैठकमा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव कोइरालाले मेसिनले काम गरिरहेको भनी झूटो दाबी गरेका थिए । ओम्नी समूह स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि योग्य हो वा होइन भन्ने कुरा कागजातको अभावमा निर्णय गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीबाट हुनुपर्ने बाँकी काम सकारेर बाँकीसरह असुल्नुपर्ने औंल्याएको छ । त्यो करिब ९५ करोड रुपैयाँ र हालसम्मको ब्याज हुन आउँछ । ओम्नीबाट असुल्नुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे समेत कुनै निर्णय नभएकामा पनि छानबिनले आपत्ति जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबारे सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाटै क्षतिपूर्ति यकिन गरी असुलउपर हुनुपर्ने ।’ हालसम्म पनि ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखिएको छैन । त्यससम्बन्धी जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हो । त्यसबारे भने उसले दुवै पक्षसँग स्पष्टीकरण लिने काम भइरहेको र छिट्टै निर्णय हुने जवाफ लेखेको छ ।

विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्दा प्रस्तावका लागि समयसीमा दिनुपर्नेमा त्यसो नगर्नुलाई कानुनको उल्लंघन भनिएको छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार पूर्ण रूपमा खरिद प्रक्रिया पालना भएको देखिँदैन,’ छानबिनको निष्कर्षमा भनिएको छ ।