राजनीतिक दलहरूले आर्थिक मामिलामा कानुनमा उल्लेख शर्त पूरा नगर्दा समस्या: प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरूको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी नहुँदा समस्या भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूले आर्थिक मामिलालाई लिएर कानुनमा उल्लेख गरिएका शर्त पूरा गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा थपलियाले दलहरूमा आर्थिक पादरर्शीता नहुँदा दलीय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको पनि बताए ।

Advertisement

राजनीतिक दलहरूले हरेक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि न्यूनतम सर्तसमेत पालना नगर्दा दलिय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको थपलियाको भनाइ थियो । त्यसो नगर्ने दलहरूलाई आयोगले ध्यानाकर्षण गराउने बाहेक अधिकार नभएको उनको भनाइ थियो । राजनीतिक दलहरू परिपक्व हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रत्येक दलले आर्थिक वर्ष सकिएपछि वार्षिक विवरण पठाउनुपर्ने हुन्छ । आजसम्म १ सय ३१ वटा दल दर्ता भएका छन् । कुनै पनि वर्ष बढीमा ७० दलले विवरण बुझाएका छैनन् । कानुनले तोकेको न्यूनतम शर्तपनि पुरा नगर्दा र पुरा नगर्ने दललाई ‘गरेनछौँ, राम्रै भयो’ भन्न बाहेक केही भन्न नसक्दा दलिय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको छ ।’

निर्वाचनको समयमा आचारसंहिता पालना गराउन पनि समस्या भएको थपलियाको भनाइ थियो । मतदान हुनु ४८ घण्टा अगाडिबाट कुनै पनि माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न नपाइने भएपनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हुने प्रचारप्रसारलाई रोक्न चुनौती रहेको उनले बताए । सामाजिक सञ्जाल, एसएमएसबाट पछिल्लो समय उम्मेदवारले अनावश्यक आश्वासन बाँड्ने गरेको पाइएको उनले जानकारी दिए । प्रचारप्रसारका क्रममा खर्च गर्न पाउने सीमाका विषयमा समेत उम्मेदवारअनुसार फरकफरक धारणा आउने गरेको उनले बताए ।

आगामी संसद अधिवेशनबाट एकीकृत निर्वाचन कानुन अगाडि नबढे ५० प्रतिशत काम गर्ने उत्साह कम हुने खतरा रहेको थपलियाको भनाइ थियो । निर्वाचनको मुखैमा ऐन ल्याएर सुधार गर्न नसकिने उनले बताए ।

निर्वाचन आयोगले गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ७६ हजार ९ सय ३७ नयाँ मतदाता थपिएको बताएको छ । समितिमा आयोगको वार्षिक प्रतिदेनमाथिको छलफलमा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकअनुसार २ लाख ७५ हजार ३ सय ४ मतदाताको विवरण अद्यावधिक भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ५ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । जम्मा १ सय ३१ दलमध्ये ५४ दलले मात्रै आफ्नो वार्षिक खर्च विवरण आयोगमा पेस गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आयोगको कूल बेरुजु ५० करोड, ९५ लाख ९० हजार रहेको छ । यस्तै, फर्छ्यौट बेरुजु २२ करोड ९२ लाख ४६ हजार रहेको आयोगले जनाएको छ ।