कञ्चनपुरमा भारतिय एसएसबीकाे दादागिरी, स्थानीयकाे आक्रोश

साउन १६, कञ्चनपुर । पटक-पटक कञ्चनपुरमा भारतीय एसएसबी हुल-हुज्जतसहित प्रवेश गरेर नेपाली जनतालाई ठाडाे रबाफ दिइरहेका छन् । तर नेपाल सरकार लाचार भएकै कारण सीमान्त जनताले मातृभूमि रक्षाका निमित्त ठाडै जवाफ दिन विवश छन् ।

बिहीबार पनि कञ्चनपुरको नेपाल-भारत ३८ नम्बर सिमाक्षेत्रमा तेस्रोपटक भारतीय एसएसबी हुल-हुज्जतसहित नेपाल प्रवेश गर्याे । बेलौरी नगरपालिका -८ स्थित ३८ नम्बर पिल्लरसहितको करिब १२ सय मिटर नेपाली भुभागलाई स्ट्रिप नक्साका आधारमा भारतले आफ्नो दाबी गर्दै एसएसबीकाे हतियारधारी जत्था नेपाल प्रवेश गरिरहेको हाे ।

Advertisement

सडक निर्माण कार्यमा अवरोध सृजना गर्न बिहीबार साँझ भारतीय एसएसबीका डिपुटी कमाण्डरसहितको टोली सीमाभित्र प्रवेश गरेपछि सडक निर्माण कार्यमा भारतीय पक्षले बारम्बार अवरोध सिर्जना गरेकाे भन्दै सिमान्त जनता विरोधमा उत्रिएका थिए ।

सीमानाका जनताले भने, ‘पटक-पटककाे दादागिरी गाेरखालीले एकै पटक निकाल्ला । अब हतियारसहित हुल-हुज्जत नेपाल प्रवेश गर्दा साेचेर आउनु हाेला डिपुटी कमाण्डर साहेव !’ स्थानीयले गाेरखालीले अति सहन्छ, अत्याचार सहँदैन ‘किप इन याेर माइण्ड’ एसएसबी साहेव ! भन्दै अक्राेश पाेखे ।

यस्तै, विवाद स्थलमा नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरीका डिएसपी गंगा दत्त पन्त, नेकपाका नेता एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह कञ्चनपुरका संयोजक पल्लव राज भट्ट, काँँग्रेस क्षेत्रीय सभापति गाेपी उपाध्याय सहित सयौं सिमानी जनता सिमामा पुगेका थिए । सिमानी जनताले खबरदारी गरेसँगै न्यूज२४ टेलिभिजन समेत त्यहाँ पुगेकाे थियो । मिडिया पुगेपछि भारतीय डिपुटी कमान्डर सहितको टोलि चुपचाप भागेका थिए ।

यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहका संयोजक भट्ट भन्नुहुन्छ – ‘भारतले दुई देशबीच सम्झौता नभएको स्ट्रिप नक्सा ल्याएर एकतर्फी रुपमा दावी गरिरहेको छ ।’ नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले वि सं २०५८ देखि २०६३ सम्म कञ्चनपुर जिल्लाको स्ट्रिप नक्सा तयार गरेको थियो । उहाँका अनुसार नेपालमा आन्तरिक द्वन्दका कारण सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा नभएको वहानामा नेपाली नापी टोलीले भारततिर भारतीय टोलीसँगै बसेर एकतर्फी रुपमा उनीहरुको दाबी अनुसार स्ट्रिप नक्सा तयार गर्यो । जुन नक्सा अनुसार नेपालको ठूलो भू-भाग भारततिर पर्ने भएको छ ।

भट्टले नेपाल सरकारका सबै सरोकारवाला मन्त्रालय र संसदीय समितिसँग यहाँको स्ट्रिप नक्सा छानविन गरी राष्ट्रप्रति घात गर्ने तत्कालीन नापि टोली प्रमुख मधुरमण मास्के सहितको टोलिमाथि कार्वाही र नक्सा पुनरावलोकनको माग गरिसकेको बताउनुभयाे ।

उहाँले विज्ञसहितको संसदीय टोली पठाएर छानविन गर्ने र सो नक्सा अनुसारको नापी बन्द गर्ने सरकारले आस्वासन दिएकामा नापी रोकिएको तर लकडाउनका कारण संसदीय टोली आउन नसकेको जनाउँदै अब लकडाउन हटिसकेको र भारतीय पक्षले बारम्बार विवाद गर्दै आइरहेकोले तत्काल विज्ञसहितको संसदीय अनुगमन टोली पठाएर नक्साबारे टुङ्गो लगाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयाे ।

यस्तै, नेपाली भूमि एक इञ्च पनि मिच्न नदिने र भारतीय जमिन १ इञ्च पनि नलिने उखु किसान हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष हरिचन्द ठकुरीको भनाइ छ । ‘३८ नम्बर पिल्लर बोर्डर पिल्लर हो, या रिफ्रेन्स पिल्लर के हो ? सरकारले तत्काल टुंगो लगाउनुपर्छ,’ ठकुरीले भन्नुभयाे । उहाँले जनप्रतिनिधि र नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले गैरजिम्मेवार भएर बस्न नहुने सुझाव समेत दिनुभयाे ।

पछिल्लो समय असारयता भारतीय सुरक्षाकर्मी सहित प्रशासनिक अधिकारीको समुहले हतियारबद्ध जत्था ल्याएर हुलाकी सडक निर्माण कार्य रोक्न दवाव दिँदै आएका छन् । गत वर्ष ग्राभिलिङ गर्दा अवरोध गरेको भारतीय पक्षले फेरि कालोपत्रेकाे तयारी गर्दा काममा अवरोध सृजना गरिरहेको छ । हुलाकी सडक निर्माण कम्पनी बाबाहंश सिद्धिकीका ठेकेदारलाई भारतीय एसएसबीले गतवर्ष पनि उक्त क्षेत्रको १२ सय मिटर हुलाकी सडक सहितकाे भु-भाग आफ्नो दाबी गर्दै काम रोक्न दवाव दिएको थियो ।

भारतीय एसएसबीको दवावका बावजुद पनि नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी, पूर्व सांसद दिवान सिंह बिष्ट , नेकपाका नेता पल्लव राज भट्ट , नगर प्रमुख पोतिलाल चौधरी , काङ्ग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि हरेन्द्र सिंह बिष्ट, समाजसेवी एवम् बुद्धिजीवी विवेक लम्साल, हरिचन्द ठकुरी एवम् सराेकारवालाहरुकाे पहल र समन्वयमा सडक निर्माण कम्पनीले निमार्ण कार्य अगाडि बढाएको थियो । अहिले फेरि विवाद कायमै रहदा निर्माण कम्पनीका ठेकेदार तुलचन्द्र बाेहराले काम गरेरै छाेड्ने जनाएका छन् ।

यता बेलाैरी नगरपालिका क्षेत्रमा पनि भारतीय पक्षले नेपाली लालपुर्जा भएको सयौं विगाह जमिन आफ्नो दाबी गर्दै आइरहेको छ । कञ्चनपुर सीमा विवादको विषयमा अनावश्यक बखेडा झिक्नुभन्दा गम्भीरतापूर्वक विगतमा तयार पारिएको स्ट्रिप नक्सा पुनरावलोकन गरी कुटनीतिक पहलबाट यसको समाधान हुनुपर्ने यहाँका राजनीतिज्ञ एवम् विज्ञहरुकाे भनाइ छ ।