May 14, 2024, Tuesday
२०८१ जेष्ठ २, बुधबार
ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×
ST hd tv
थारूरुमाथि लगाइएको मुद्दा र फैसलाको नेफिन यूकेद्धारा बिरोध

थारूरुमाथि लगाइएको मुद्दा र फैसलाको नेफिन यूकेद्धारा बिरोध

लण्डन ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायत (नेफिन यूके) ले नेपालमा थरूहट आन्दोलनको क्रममा टिकापूरमा भएको हत्याकाण्डका लागि अदालतले गरेको फैसला न्योचित नभएको भन्दै एक प्रेस वक्तब्य जारी गरेको छ ।

सन् २०१५ को अगस्ट २४ मा पश्चिम नेपालको टीकापुरमा भएको घट्नामा सङ्लग्न भएको आरोपमा हाल थुनामा रहेका थरूहट नेता–अभियन्ताहरूमाथि पुनः गत २०७७ पुस २ गते दिपायल उच्च अदालतले गरेको अर्को फैसलाप्रति बेलायतवासी नेपाली आदिवासीहरुको तर्फबाट महासंघले बिरोध जनाएको हो ।

Advertisement

हिजो डिसेम्बर १९ मा नेफिन यूकेका अध्यक्ष जंग सुनुवारद्धारा जारी प्रेस वक्तब्यमा राज्यसरकार एकल जातिवादी र नश्लवादी भएको भन्दै सरकारले नेपालमा जारी पहिचान र अधिकार प्राप्तिको राजनीतिक आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने कानूनी हत्कण्डाको रुपमा यो फैसला ल्याएको आरोप लगाएको छ ।

“राजनीतिक घट्नालाई षड्यन्त्रपूर्वक अपराधिक घट्नामा रुपान्तरित गरेर थारू नेता अभियन्ताहरूमाथि गरेको कानूनी हर्कतको नेफिन यूके घोर निन्दा गर्दछ” – वक्तव्यमा भनिएको छ ।

दिपायल उच्च अदालतका न्यायधिशद्वय टेकनारायण कुवँर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले गत पुस २ गते थरूहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारूको हकमा जिल्ला अदालतको निर्णय उल्टाउँदै उनीमाथि जन्मकैदको फैसना सुनाएको थियो ।

“कैलाली–१ का संघीय–संसद माननीय रेशम चौधरी, थरूहट नेताअभियन्ताहरू– हरिनारायण चौधरी, प्रदिप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी, गंगाराम चौधरीलाई जन्मकैद, तीन वर्ष सजाय काटेर रिहा भएकाहरू– संगम चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, जितबहादुर चौधरीलाई जनही १० वर्ष जेल सजाय, रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी, प्रेम चौधरीलाई जनही ५ वर्ष जेल सजाय हुने गरी गरिएको निर्णयप्रति नेफिन यूके आपत्ति प्रकट गर्दै घोर भर्त्सना गर्दछ” – प्रेस वक्तब्यमा भनिएको छ ।

महासंघ यूकेले प्रेस वक्तव्य मार्फत नै साथै यस्ता ज्यादति, विभेद, अन्याय, अत्याचारको फैसलाविरूद्ध देश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाती र तिनका संगठनहरू र सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट तत्काल विरोध जनाउन आवश्यक प्रतिरोधका लागि तयारी रहन अपील गरेको छ ।

महासंघ यूकेद्धारा जारी पुरा प्रेस वक्तव्य यस्तो छ: