एनआरएन यूकेका निर्वाचन आयुक्तको भूमिकाप्रति आपत्ति, निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा उम्मेदवारहरूको आशंका

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ, यूकेको ३१ जुलाईका लागि तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गर्न नियुक्त गरिएका निर्वाचन आयुक्त महेन्द्र कँडेलको भूमिकाप्रति आशंका उब्जिएको छ ।

कुनै एक उम्मेदवारको पक्षलाई पक्षपोषण हुने गरी कँडेलले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनको आलोचना सुरु भएको छ । निर्वाचन आयुक्तले निश्चित आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने भएपनि कँडेलले पक्षधरता देखाएपछि कार्यसमितिभित्रैबाट त्यसमा आपत्ति जनाएका छन् ।
गत २२ मार्चमा बसेको एनसीसी यूकेको बैठकले २०२१–२०२३ कार्यकालका लागि कार्य समिति चयन गर्न कँडेललाई निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गरेको थियो । सोही बैठकले सदस्यता आवेदन (मेम्बरशिप ड्राइभ) का लागि १ अप्रिलदेखि १० जुनसम्मको समय निर्धारण गरेको थियो ।

Advertisement

तर, सदस्यता आवेदन गर्ने म्याद सकिनै लाग्दा कँडेलले आचारसंहिता र क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर कार्यसमितिलाई नै निर्देशित गर्ने दुराशयका साथ अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

अध्यक्ष पुनम गुरुङले मंगलबार साँझ बोलाएको बैठकमा सदस्यता आवेदनका लागि म्याद थप र अर्का एक प्रत्यासीलाई भेरिफिकेसनका लागि अधिकार दिने भन्ने दुई प्रस्ताव राखेकी थिइन् ।

उक्त बैठकमा अध्यक्ष पदका तीन उम्मेदवारसँगै संरक्षक परिषदबाट कुल आचार्य, सूर्य गुरुङ र निर्वाचन आयुक्त कँडेल पनि सहभागी थिए ।
म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेका बेला निर्वाचन आयुक्त कँडेलले ‘जसरी पनि म्याद थप गर्नुपर्ने’ निर्देशनात्मक धारणा राखेका थिए । ‘तपाईँहरुले सक्नुहुन्न भने निर्वाचन समितिले टेक ओभर गर्छ’ कँडेलले कार्य समितिलाई नै चेतावनी दिँदै भनेका थिए । उनले बोलेको अडियो रेकर्ड आपूmसँग सुरक्षित भएको उपाध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले सिलौटी टाइम्सलाई बताए । उनले निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ नभई निर्वाचन समितिले कुनै पनि अधिकार उपयोग गर्न नमिल्ने बताए ।

एनआरएन यूकेको विधान अनुसार निर्वाचन समितिलाई क्षेत्राधिकार पनि कार्य समितिले नै पारित गरी प्रदान गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म कार्य समितिले निर्वाचन समितिलाई कुनै पनि अधिकार दिएको छैन । पन्जीकृत सदस्य थप्ने वा नथप्ने भन्ने बारे त निर्वाचन आयुक्तलार्ई कुनै पनि अधिकार रहँदैन ।

बैठकमा सहभागी उपाध्यक्ष तथा २०२१–२०२३ का लागि अध्यक्ष पदका उम्मेदवार प्रेम गाहा मगरले निर्वाचन आयुक्त कँडेलको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेका थिए । निर्वाचन आयुक्तको यस्तो अभिव्यक्तिबाट निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन हुन सक्दैन भन्दै गाहा मगरले आपत्ति जनाएका थिए ।

त्यस्तै, अर्का उपाध्यक्ष नारायण कँडेलले पनि सदस्यताका लागि म्याद थप गर्ने वा नगर्ने विषय कार्य समितिको क्षेत्राधिकारको विषय भन्दै निर्वाचन आयुक्तले यस विषयमा कुनै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए ।

अध्यक्ष पदका प्रत्यासी दीपक श्रेष्ठले सदस्यताको म्याद बढाउन र भेरिफिकेसनका लागि आफूलाई पनि अधिकार दिन माग गरेपछि एनआरएन यूकेमा विवाद शुरु भएको थियो ।

प्रारम्भिक बैठकमा नै निर्वाचन आयुक्त कँडेलको अभिव्यक्तिबाट उनको नेतृत्वमा निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा आशंका बढेको छ । अब कार्य समितिले निर्वाचन आयुक्त नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ । स्मरणीय कुरा त के छ भने कार्य समितिले अहिले सम्म निर्वाचन समितिलाई पूर्णता समेत दिन सकेको छैन ।

एनआरएन यूकेको २०१४–२०१५ का लागि एक वर्ष अध्यक्ष बनेका महेन्द्र कँडेल आर्थिक रुपमा पनि अपारदर्शी रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

सचिवालय बैठक माग

यसैबीच एनसीसी यूकेको सचिवालयका बहुमत पदाधिकारीहरुले तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।
उपाध्यक्षहरु प्रेम गाहा मगर, सुनीलबाबु खड्का, नारायण कँडेल, मोहन आचार्य र रामचन्द्र पोखरेल तथा कोषाध्यक्ष तेजेन्द्र रोका मगरले संयुक्त रुपमा सचिवालयको बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले बुधबार अध्यक्ष पुनम गुरुङलाई पत्र लेख्दै तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् ।

निर्वाचन आयुक्तको भूमिका शंकास्पद देखिएकोले तत्काल सचिवालयमा छलफल हुनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । त्यस्तै, सदस्यता आवेदन म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने उपयुक्त ठाउँ सचिवालय रहेको र सचिवालयमा नै यसबारेमा छलफल हुनुपर्ने उनीहरुको दाबी छ ।