September 24, 2021, Friday
२०७८ आश्विन ९, शनिबार
एनआरएन यूकेका निर्वाचन आयुक्तको भूमिकाप्रति आपत्ति, निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा उम्मेदवारहरूको आशंका

एनआरएन यूकेका निर्वाचन आयुक्तको भूमिकाप्रति आपत्ति, निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा उम्मेदवारहरूको आशंका

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ, यूकेको ३१ जुलाईका लागि तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गर्न नियुक्त गरिएका निर्वाचन आयुक्त महेन्द्र कँडेलको भूमिकाप्रति आशंका उब्जिएको छ ।


कुनै एक उम्मेदवारको पक्षलाई पक्षपोषण हुने गरी कँडेलले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनको आलोचना सुरु भएको छ । निर्वाचन आयुक्तले निश्चित आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने भएपनि कँडेलले पक्षधरता देखाएपछि कार्यसमितिभित्रैबाट त्यसमा आपत्ति जनाएका छन् ।
गत २२ मार्चमा बसेको एनसीसी यूकेको बैठकले २०२१–२०२३ कार्यकालका लागि कार्य समिति चयन गर्न कँडेललाई निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गरेको थियो । सोही बैठकले सदस्यता आवेदन (मेम्बरशिप ड्राइभ) का लागि १ अप्रिलदेखि १० जुनसम्मको समय निर्धारण गरेको थियो ।


तर, सदस्यता आवेदन गर्ने म्याद सकिनै लाग्दा कँडेलले आचारसंहिता र क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर कार्यसमितिलाई नै निर्देशित गर्ने दुराशयका साथ अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

अध्यक्ष पुनम गुरुङले मंगलबार साँझ बोलाएको बैठकमा सदस्यता आवेदनका लागि म्याद थप र अर्का एक प्रत्यासीलाई भेरिफिकेसनका लागि अधिकार दिने भन्ने दुई प्रस्ताव राखेकी थिइन् ।

उक्त बैठकमा अध्यक्ष पदका तीन उम्मेदवारसँगै संरक्षक परिषदबाट कुल आचार्य, सूर्य गुरुङ र निर्वाचन आयुक्त कँडेल पनि सहभागी थिए ।
म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेका बेला निर्वाचन आयुक्त कँडेलले ‘जसरी पनि म्याद थप गर्नुपर्ने’ निर्देशनात्मक धारणा राखेका थिए । ‘तपाईँहरुले सक्नुहुन्न भने निर्वाचन समितिले टेक ओभर गर्छ’ कँडेलले कार्य समितिलाई नै चेतावनी दिँदै भनेका थिए । उनले बोलेको अडियो रेकर्ड आपूmसँग सुरक्षित भएको उपाध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले सिलौटी टाइम्सलाई बताए । उनले निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ नभई निर्वाचन समितिले कुनै पनि अधिकार उपयोग गर्न नमिल्ने बताए ।

निर्वाचन आयुक्त कँडेल

एनआरएन यूकेको विधान अनुसार निर्वाचन समितिलाई क्षेत्राधिकार पनि कार्य समितिले नै पारित गरी प्रदान गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म कार्य समितिले निर्वाचन समितिलाई कुनै पनि अधिकार दिएको छैन । पन्जीकृत सदस्य थप्ने वा नथप्ने भन्ने बारे त निर्वाचन आयुक्तलार्ई कुनै पनि अधिकार रहँदैन ।

बैठकमा सहभागी उपाध्यक्ष तथा २०२१–२०२३ का लागि अध्यक्ष पदका उम्मेदवार प्रेम गाहा मगरले निर्वाचन आयुक्त कँडेलको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेका थिए । निर्वाचन आयुक्तको यस्तो अभिव्यक्तिबाट निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन हुन सक्दैन भन्दै गाहा मगरले आपत्ति जनाएका थिए ।

त्यस्तै, अर्का उपाध्यक्ष नारायण कँडेलले पनि सदस्यताका लागि म्याद थप गर्ने वा नगर्ने विषय कार्य समितिको क्षेत्राधिकारको विषय भन्दै निर्वाचन आयुक्तले यस विषयमा कुनै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए ।

अध्यक्ष पदका प्रत्यासी दीपक श्रेष्ठले सदस्यताको म्याद बढाउन र भेरिफिकेसनका लागि आफूलाई पनि अधिकार दिन माग गरेपछि एनआरएन यूकेमा विवाद शुरु भएको थियो ।

प्रारम्भिक बैठकमा नै निर्वाचन आयुक्त कँडेलको अभिव्यक्तिबाट उनको नेतृत्वमा निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा आशंका बढेको छ । अब कार्य समितिले निर्वाचन आयुक्त नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ । स्मरणीय कुरा त के छ भने कार्य समितिले अहिले सम्म निर्वाचन समितिलाई पूर्णता समेत दिन सकेको छैन ।

एनआरएन यूकेको २०१४–२०१५ का लागि एक वर्ष अध्यक्ष बनेका महेन्द्र कँडेल आर्थिक रुपमा पनि अपारदर्शी रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

सचिवालय बैठक माग

यसैबीच एनसीसी यूकेको सचिवालयका बहुमत पदाधिकारीहरुले तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।
उपाध्यक्षहरु प्रेम गाहा मगर, सुनीलबाबु खड्का, नारायण कँडेल, मोहन आचार्य र रामचन्द्र पोखरेल तथा कोषाध्यक्ष तेजेन्द्र रोका मगरले संयुक्त रुपमा सचिवालयको बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले बुधबार अध्यक्ष पुनम गुरुङलाई पत्र लेख्दै तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् ।


निर्वाचन आयुक्तको भूमिका शंकास्पद देखिएकोले तत्काल सचिवालयमा छलफल हुनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । त्यस्तै, सदस्यता आवेदन म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने उपयुक्त ठाउँ सचिवालय रहेको र सचिवालयमा नै यसबारेमा छलफल हुनुपर्ने उनीहरुको दाबी छ ।