सर्वोच्चको निर्णयले प्रतिगमनका मतियारहरू दण्डित भएका छन् – जसपा अध्यक्ष यादव

२२ जून, विजयपुर । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारको कार्यलाई अवैधानिक भन्दै गरेको पैmसलालाई जनता समाजवादी पार्टीले न्यायको जितको संज्ञा दिएको छ । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षले उपेन्द्र यादवले अदालतको निर्णयले प्रतिगमनका मतियारहरू दण्डित भएको बताएका छन् ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले जसपाका ११ सहित २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटउपर पैmसला गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधनको मुद्दा यथावत रहेको भन्दै पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूलाई हतोत्साहित नहुन आग्रह गरे । ‘पहिचानमा आधारित संघीयता, न्याय र समानतामूलक समाज, समावेशी समानुपातिकता, स्वायत्तता र स्वशासन, सामाजिक र आर्थिक न्याय, समाजवाद हाम्रा मूल राजनीतिक मुद्दा, लक्ष्य र कार्यदिशा हुन्,’ उनले थपे । दश जोड दुई प्रदेशभित्र लिम्बुवान स्थापना पार्टीको एक प्रमुख मुद्दा भएको भन्दै यादवले लिम्बुवानप्राप्तिका लागि नेता कार्यकर्ताहरूलाई मूल थलो लिम्बुवानमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।

Advertisement

महामारी र लकडाउनका बेला समसामयिक राजनीतिका विषयहरूमा बहस गर्न लिम्बुवान भर्चुअल संवाद आयोजना गरिएको जसपा लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले बताए । संवादको तेस्रो श्रंखलालाई मुख्य सचिव केदार धिमालले सञ्चालन गरेका थिए ।