July 2, 2022, Saturday
२०७९ असार १८, शनिबार
ठूला दलले लिने गरेको सुविधा साना दललाई पनि दिन ऐन संशोधन गरिँदै

ठूला दलले लिने गरेको सुविधा साना दललाई पनि दिन ऐन संशोधन गरिँदै

पोखरा । १० प्रतिशत सांसद नभएको दलले गण्डकीमा संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायतका पदाधिकारी चिन्दैनथ्यो । ऐनले नै १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड जारी गरेपछि दुईवटा संसदीय दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरू यो सुविधाबााट वञ्चित थिए । यी दुवै दलमा २/२ जना सांसद छन् ।

६० प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा यो सुविधा लिन कम्तीमा ६ जना सांसद हुनैपर्छ । थ्रेसहोल्ड राखेर ऐन बनाएपछि हालसम्म यो सुविधा सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मात्रै लिएका छन् ।

Advertisement

तर, पछिल्लो समय नेकपा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलाउने विषयमा विपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनमा सहमति हुँदा यो थ्रेसहोल्ड हटाउने सहमति भएको थियो । संसद्मा प्रतिनिधित्वि गर्ने सबै दललाई यो सुविधा दिनका लागि भनेर भएको उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्नतर्फ प्रदेश सरकार लागेको छ ।

गण्डकी सरकारको सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ लाई संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काका अनुसार थ्रेसहोल्ड हटाउन ऐन संशोधन गर्ने र प्रदेशसभामा पेश गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ ।

यसबाहेक उक्त ऐनले संसदीय दलका उपनेतालाई चिन्दैन । तर, संसदीय दलले आ–आफ्ना उपनेता चुनेका छन् । त्यसलाई पनि ऐन अनुकूल बनाउन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

तर, प्रवक्ता खड्काका अनुसार दलका उपनेताले कुनै थप सुविधा भने पाउने छैनन् । अहिले संसदीय दलका उपनेताले प्रदेशसभा सदस्यकै हैसियतामा सुविधा पाउने गरेका छन् । यसले, ‘साना दललाई राजनीतिक सम्मान हुने’ प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनको जनता समाजवादी पार्टी र कांग्रेसबिचको असार ४ गतेको सहमति पत्र अनुसार पहिलो बुँदा नै थ्रेसहोल्ड हटाउने रहेको थियो । जसपाका दुुई सांसदमध्ये दलका नेता हरिशरण आचार्य ऊर्जा मन्त्री भएका छन । अर्का सांसद धनमाया पोखरेल भने सहमति भए अनुसार मन्त्री हुन पाइनन् ।

थ्रेसहोल्ड खारेज भएपछि जसपाले पनि सचेतकको सुविधा लिन पाउनेछ । सचेतकले प्रदेशसभा सांसदले भन्दा २ हजार ३२० रुपैयाँ बढी मासिक पारिश्रमिकत पाउने गरेका छन् ।

यता, जनमोर्चा संसदीय दलका नेता पियारी थापाले चाहिँ नेताको हैसियतमा सवारी सुविधा पनि पाउनेछिन् । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयबाट उक्त प्रस्ताव गएको हो ।

जनमोर्चाका अर्का सांसद खिमविक्रम शाही भने प्रदेश मामिला समितिका सभापति अघिल्लो हप्तामात्रै नियुक्त भएका छन् ।

२०७४ सालमा यो ऐन बन्दा राष्ट्रिय जनमोर्चा र तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका सांसदले विधायन समितिमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत लेखेका थिए । उनीहरूले उक्त ऐन निर्णयार्थ पेश गर्दा विरोध गरेका थिए ।

तर, गठबन्धनको सरकार बन्ने भएपछि उक्त विषयलाई पनि सहमतिको एजेण्डा बनाइएको थियो ।