September 24, 2021, Friday
२०७८ आश्विन ९, शनिबार
पुरुषलाई ज्याला ८ सय, महिलालाई साढे ५ सय

पुरुषलाई ज्याला ८ सय, महिलालाई साढे ५ सय

सल्यान — शारदा नगरपालिका–८ सिमखर्ककी २७ वर्षीया सुनीता रोकाले १० वर्षदेखि मजदुरी गर्दै आइरहेकी छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा उनका पति कामका लागि भारतमा छन् । उनले ढुंगा, माटो र सिमेन्टको गाह्रो सजिलै लगाउन सक्छिन् ।

गाउँमा ‘सहायक मिस्त्री’ भनेर चिनिने उनले पुरुषसरह ज्याला भने पाउने सकेकी छैनन् । शारदा नगरपालिका–६ की प्रमिला नेपालीले पनि सात वर्षदेखि ढुंगा, माटो र सिमेन्टको काम गर्दै आएकी छन् । उनीसँग काम गर्ने पुरुष मजदुरले ८ सय रुपैयाँ ज्याला पाउँदा उनी भने ५ सय ५० रुपैयाँमै चित्त बुझाउन बाध्य छिन् ।

उनीहरू मात्र होइन, जिल्लाका विभिन्न व्यापारिक केन्द्रमा पुरुषसरह काम गर्ने महिलाहरूले समान ज्याला पाउन सकेका छैनन् । ‘सरकारी निकायले समान ज्याला तोकेको छ,’ रोकाले भनिन्, ‘हामी भने कम ज्यालामै काम गर्न बाध्य छौं ।’ उनले पनि दैनिक ५ सय ५० रुपैयाँ मात्र ज्याला पाउने गरेको गुनासो गरिन् । जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार जिल्लाभरि झन्डै २ हजार महिलाले ज्याला मजदुरी गरी परिवार पाल्दै आएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले मिस्त्रीको दैनिक ज्याला ९ सय ५०, सहायक मिस्त्रीको ७ सय ५० र मजदुरको ६ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ ।

त्यस्तै, भरियाको ६ सय ७५ र सुपरभाइजरको ७ सय ५० ज्याला तोकिएको समितिले जनाएको छ । आफूसँगै समान काम गरेका पुरुषले ७ सय रुपैयाँ पाए पनि आफूले ६ सय रुपैयाँ मात्र पाउने गरेको शारदा नगरपालिका–१ की निर्मला परियारले बताइन् । ‘पुरुषहरू १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म मात्र काम गर्छन्, हामी तोकेको समयभन्दा एक/डेढ घण्टा बढी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर ज्यालामा सधैं असमानता ।’ उनले आफूहरू लामो समयदेखि श्रम शोषणमा परेको गुनासो गरिन् ।

ठेकेदार र उपभोक्ता समितिका कारण महिलाहरू लामो समयदेखि अन्यायमा परेको कुपिण्डे नगरपालिका–१० की मुना घर्तीले बताइन् । ‘बढी ज्याला मागे कामबाट निकालिदिन्छन् कि भन्ने डर हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘भनेको समयमा मजदुरी नपाउँदा पनि समस्या छ ।’ उनले कम ज्याला हुँदा ५ जनाको परिवार पाल्न मुस्किल भएको बताइन् । उनका पति पनि एक दशकदेखि भारतमा मजदुरी गर्न बाध्य छन् । उनले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पार्टीका कार्यकर्ताले मात्र अवसर पाएको बताइन् । महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने गलत सोचका कारण ज्यालामा विभेद भएको अधिकारकर्मी सोविता बस्नेतले बताइन् । ‘सरकारले बनाएको कानुन अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘जबसम्म पित्तृसत्तात्मक सोचको अन्त्य हुन सक्दैन, तबसम्म महिलाहरू समस्यामै हुन्छन् ।’ महिला मजदुर संगठनकी अध्यक्ष सरिता हमालले ठेकेदार र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले आफैं ज्याला तोक्दा समस्या भएको बताइन् । उनका अनुसार केही ठेकेदारले बाहिरबाट मजदुर ल्याउँदा स्थानीयको रोजीरोटीमा समस्या भएको छ ।

समाजले अहिले पनि महिलालाई सजिलै स्वीकार नगर्दा समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेवी हुमागाईंले बताइन् । ‘महिलाले सक्दैनन् कि भन्ने धारणा अझै छ,’ उनले भनिन्, ‘जिल्ला दररेटअनुसार ज्यालामा विभेद भएको पाइए सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।’