सत्याग्रह अभियन्ताहरूको आमरण अनसन सुरु

लन्डन । बेलायतले आफ्ना मागहरू पूरा गर्न आनकानी गरेको भन्दै गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले शनिबारदेखि आमरण अनसन सुरु गरेको छ । यस अघि समितिले गरेको १७ दिने रिले अनसनबाट बेलायती अधिकारीहरूबाट पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि सत्याग्रहका तीन अभियन्ताहरू आमरण अनसन बसेका हुन् ।

लन्डनको १० डाउनिङ स्ट्रिटस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअगाडि रहेको धर्ना स्थलमा तीन अभियन्ताहरू ज्ञानराज राई, धन गुरूङ र पुष्पा राना घले आमरण अनसन बसेको समितिका प्रमुख कृष्ण बहादुर राईले सिलौटी टाइम्सलाई जानकारी दिए । ‘अब निर्णायक आन्दोलन सुरु गरेका छौँ । हाम्रो मागबारे ठोस सम्बोधन नभएसम्म हामी अनसन जारी राख्नेछौँ,’ उनले भने । यसैगरी, दोस्रो पटक आमरण अनसन बसेका ज्ञानराज राईले अन्याय र विभेदमा परेका भूपू गोरखा सैनिकहरूको माग सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म अनसन तोड्ने उद्घोष गरे । ‘न्याय र समानताको आन्दोलनमा ज्यान दिन तयार छौँ । तर, आन्दोलन निष्कर्षमा पु¥याएरै छाड्नेछौँ । यो हाम्रो अन्तिम लडाइँ हो,’ उनले गला अवरूद्ध स्वरमा भने, ‘संस्थागत र जातिगत विभेद, अमानवीय हर्कतका विरूद्ध आवाज उठाइरहनेछौँ ।’ उनी सन् २०१३ मा १५ दिन आमरण अनसनमा बसिसकेका छन् ।

Advertisement

१३ बुँदे माग राखेर सत्याग्रहले गत जुलाई २१ बाट तेह« जना भिक्टोरिया क्रस पदक विजेताहरूको स्मृतिमा १३ दिने रिले अनसन जारी राखेको थियो । त्यसपछि,, बाँकी दिन विश्वयुद्धमा वीरगति प्राप्त गर्नेहरूको सम्झानामा अनसन बसेको अभियन्ता धन गुरूङले जनाए । उनले गोरखा सैनिकहरूको माग सम्बोधन गर्न बेलायत र नेपाल सरकार दुवैले कूटनीतिक वार्ता गरेर पहलकदमी अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘अब सोर्झै जी टु जी वार्ता हुनुपर्छ । समानताको आन्दोलन गरेको अढाई दशक बढी भयो । सधैँ गुमराहमा पारेर हुन्न,’ उनले भने । यसैगरी, नेपालबाट अनसन बस्न भनेर आएकी पुष्पा घले गुरूङले नेपाल र बेलायतमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक र सामाजिक नेतृत्वहरूलाई माग सम्बोधन गराउन दबाब दिन आग्रह गरिन् । उनले गोरखाहरू सैनिकहरूको लडाइँ आम नेपालीहरूको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानको लडाइँ भएको बताइन् ।

यसैबीच, लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले आन्दोलन स्थगन गरेर वार्तामा आउन आन्दोलनकर्मीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उनले अनसनबाट नभई कूटनीतिक संवादबाट समस्याको समाधान गर्न सकिने तर्क राखे । शनिबार मात्रै नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवको पत्र पनि आएको उनले बताए । यद्यपि, सत्याग्रहका आन्दोलनकारीहरू कोही पनि अनसन स्थगन गरेर सिर्धैँ वार्तामा नबस्ने ज्ञानराज राईले जनाए । ‘कम्तीमा १३ बुँदे मागको सम्बोधन गर्न बेलायत सरकारबाट लिखित पत्र आउनुपर्छ । बेलायत र नेपाल सरकार दुवैले उच्चस्तरको अधिकारसम्पन्न समिति बनाएर मागको कार्यान्वयन गर्न इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । तब मात्रै हामी आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्र्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ,’ उनले प्रष्ट पारे । जारी अनसन कार्यक्रमा हजारौँ भूपू सैनिकहरू, आश्रित परिवार, भेट्रान एसोसिएन, सिख समुदाय, स्थानीय बेलायती नागरिक, राजनीतिज्ञ, मिडियाहरूको व्यापक समर्थन र सहभागित रहेको गोरखा सत्याग्रहले जनाएको छ ।

बेलायती गोरखा सेनाबाट अवकाशप्राप्त सैनिकहरूले सन् १९४७ नोभेम्बर ७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धीअनुसार आफूहरूले उचित सेवा, सुविधा, तलब भत्ता र पेन्सन नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरूले पटक पटक आन्दोलन गरेपछि पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा बेलायत, नेपाल र आन्दोलनरत गोरखा सैनिकहरूको प्रतिनिधिसम्मिलित उच्च स्तरको प्राविधिक समिति गठन भएको थियो । जसले माग सम्बोधन गर्न १३ बुँदे सुझाव सिफारिस गरेको थियो । तिनै सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्न सत्याग्रहले माग राख्दै आएका छन् ।

यस्तो छ १३ बुँदे सुझावमा :

– २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले दर्जाअनुसारको समान पेन्सन पाउनुपर्ने । – २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसरसरह दर्जाअनुसारको पेन्सन पाउनुपर्ने ।

– १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको आनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जाअनुसारले पाउनुपर्ने ।

– अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिससमान लिवरल र डिसएबिलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनुपर्ने । साथै अन्य पेन्सनहरू जस्तै– विधवा, मेडिकल आदि सबै खाले पेन्सनहरू ब्रिटिस सिपाहीसरह पाउनुपर्ने ।

– सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोर्खाहरूले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनुपर्ने । – सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोर्खाहरूले ब्रिटिस सिपाहीसरह ‘प्रिजभ्र्ड’ पेन्सन पाउनुपर्ने ।

– ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेसनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय बिमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाहीसरह तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनुपर्ने ।

– ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन तुरुन्त ब्रिटिस सिपाहीसरह बनाउनुपर्ने ।

– ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुँदा त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि सद्भावना पेमेन्ट दर्जा र नोकरीको अवधिअनुसार पाउनुपर्ने ।

– पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर निधन भइसकेका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरीहरूले सद्भावना पेमेन्ट (गुडविल) पाउनुपर्ने ।

– ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस गोर्खाहरूका लागि मेडिकल सुविधा भारतीय गोर्खाहरूले नेपालमा पाएसरह दिनुपर्ने ।

– ३० वर्षभन्दा माथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिनुपर्ने ।

– भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा मिलाउनुपर्ने ।

– भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूले पाउने पेन्सन भारतीय रिजर्भ बैंकमा नभई सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।