गोरखा सत्याग्रह आन्दोलनमा भएको दमनको विभिन्न संघसंस्थाहरूद्वारा निन्दा
लन्डन । गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको जारी आमरण अनसनमा भएको दमनको बेलायतमा रहेका विभ्रिन्न संघसंस्थाहरूले विरोध गरेका छन् । मंगलबार बेलायती प्रहरीले अनसन स्थलमा गरेको अभद्र व्यवहारको सामाजिक र राजनीतिक संगठनहरूले निन्दा गरेका हुन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) यूकेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरसहितको टोलीले मंगलबार नै १० डाउनिङ स्ट्रिट पुगेर अनसनकारीमाथि भएको दमनबारे स्थलगत रूपमा जानकारी लिएका थिए । अध्यक्ष गाहा मगरले अनसनकारीउपर भएको दमनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पूर्व गोरखा सैनिकहरूका जायज माग पूरा गराउन आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘म आफैँ पनि पूवै सैनिक हूँ । र, पल्टनमा रहँदा अन्यायविरूद्ध आवाज उठाएको छु । यसकारण म पूरा बल लगाएर आन्दोलनलाई सफल बनाउन साथ दिनेछु,’ गाहा मगरले भने । उनले चुनावी प्रचारमा आफ्नो प्रमुख एजेन्डाहरूमध्ये गोरखा सैनिकका माग र नागरिक निरन्तरताको सवाल पनि रहेको दोहो¥याए । उनका साथमा महासचिव खुसी लिम्बु लगायतका केन्द्रीय टोली पनि रहेका थिए ।
जुलाई २१ बट १७ दिने रिले अनसन सुरु गरेको सत्याग्रहले आफ्ना १३ सूत्रीय मागहरूबारे बेलायत सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि गत शनिबारबाट तीन आन्दोलनकारीहरू ज्ञानराज राई, धन गुरूङ र पुष्पा राना घलेले आमरण अनसन सुरु गरेका थिए । अनसन बस्ने क्रममा चौथो दिन मंगलबार बिहान १० बजे आधा दर्जन बढी पोसाकमा पुगेका लन्डन मेट्रो प्रहरीका अधिकृतहरूले दुव्र्यवहार गर्दै अनसनकारीले टाँगेको पाल उखेलेर फालेका थिए ।
घटना भएलगत्तै स्थानीय बेलायती सञ्चारमाध्यम र केही नेपाली मिडियाहरू समेत पुगेर समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए । घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर चासो र आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेका अध्यक्ष ध्रुव अर्यालसहितको पदाधिकारी अनसनस्थलमा पुगेर भेटघाट गरेका थिए । उनीसँगै उपाध्यक्ष शिव भण्डारी, महासचिव नरेन्द्र बस्नेत र निवर्तमान अध्यक्ष नरेश खपाङ्गी मगर उपस्थित थिए । ‘न्याय र समानताको आन्दोलनमा सिङ्गो नेपाली मिडियाको साथ रहनेछ,’ अध्यक्ष अर्यालले भने ।
यसैगरी, नेकपा एमालेनिकट प्रवासी नेपाली एकता मञ्च यूकेले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मङ्गबार भएको धरपकडको विरोध गरेको छ । उसले भोक हड्तालमा उत्रिएका भूपूहरूको आन्दोलनमा आफ्नो ऐक्यबद्धता समेत प्रकट गरेको छ । ‘नेपाल र बेलायत सरकारबीच अर्को उच्चस्तरीय समिति बनाई समस्या सामाधन गरियोस्,’ मञ्चले विज्ञप्तिमा उल्लेख गदै भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकहरू आफ्ना अधिकारको निम्ति यसरी लडिरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई अविलम्ब वार्ता समिति गठन गरेर आन्दोलनकारी गोरखाहरू र ब्रिटिस सरकारसँग समन्वय गरी यी मागहरू पूरा गर्न पहलकदमी लिइयोस् भनी जोडदार माग गर्दछौँ ।’
त्यस्तै, सत्याग्रहको जारी आन्दोलनप्रति लिम्बुवान नागरिक समाज यूके, जसपानिकट लिम्बुवान समाज यूके, लिम्बु पत्रकार सङ्घ, आदिवासी जनजाति साहित्यकार÷लेखक महासङ्घले पनि आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । यी संस्थाहरूले बेलायतमा रहेका अन्य संघसंस्थाहरूलाई पनि आन्दोलनलाई साथ र समर्थन दिन आह्वान गरेका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस्