सबैको सहयोगले आन्दोलन सफल भएको छ – गोरखा सत्याग्रह

लन्डन । बेलायत सरकारले वार्ता गर्न सहमत हुने गरी सम्पन्न भएको रिले र आमरण अनसनमा सहयोग गर्ने सबै संघसंस्था र व्यक्तिहरूलाई गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले आभार प्रकट गरेको छ । सत्याग्रहले आन्दोलनमा सबै क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भएकोले आफूहरू उत्साहित भएको समेत प्रतिक्रिया दिएको छ ।

समितिका प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राई र यूके/नेपाल संयोजक सन्तोष थलङले धन्यवाद पत्र सम्प्रेषण गर्दै दुई सरकारबाट वार्तामार्फत भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूको माग पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

Advertisement

‘यो सम्पूर्ण गोरखाहरु र स्वाभिमानी नेपालीहरुका लागि एैतिहासिक नैतिक विजय हो । सहमति पत्रानुसार आगामी डिसेम्बर २०२१ भित्र ब्रिटिश सरकार, नेपाल सरकार र गोरखा सत्याग्रहबीच निर्णायक त्रिपक्षीय वार्ता गरी सदाका लागि समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख भएको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘आन्दोलनलाई ऐतिहासिक रुपमा सफल बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट रचनात्मक योगदान पुर्याउनु हुने बेलायतमा रहेका नेपाली संघ संस्थाहरू, व्यक्ति विशेष, संचारकर्र्मी, बौद्धिक जगत, न्यायकर्मी, उद्यमी, व्यवसायी, ब्रिटिश भेट्रान संघ संस्था, न्यायप्रेमी बेलायती नागरिकहरू, संचार जगत साथै आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गर्न अहोरात्र सकृय भूमिका निर्वाह गर्ने गोरखा सत्याग्रहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, सल्लाहकारहरू लगायत गोरखा भाञ्जा भाञ्जीहरूप्रति गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति स–सम्मान आभार व्यक्त गर्दछ ।’

१३ सूत्रीय माग कार्यान्वयनका लागि बेलायत र नेपाल सरकारबीच वार्ता हुनुपर्ने भन्दै गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले २१ जुलाई देखि अन्तिम निर्णायक आन्दोलन भन्दै रिले अनसन आरम्भ गरेको थियो । त्यसको १७ दिनपछि अगष्ट ७ तारिखबाट तीन अभियन्ताहरू ज्ञानराज राई, धन गुरूङ र पुष्पा राना घले आमरण अनसन बसेका थिए ।

गोरखा आन्दोलनको निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि तत्कालीन बिगेसो र युबिजिएनको सक्रियता र सबै गोरखा संस्थाहरुको समर्थनमा २४ अप्रिल सन २०१३ मा गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति गठन भएको थियो । समितिले ७ नोभेम्बर २०१३ बाट निर्णायक आन्दोलन स्वरूप रिले अनसन सहित आमरण अनसन आरम्भ गरेको थियो । ज्ञानराज राई ले १५ दिन सम्म आमरण अनसन गरे पश्चात बेलायत सरकारले गोरखाका मुद्दा छानबिन गर्न एक सर्वदलीय संसदिय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि कुनै छलफल नभएपछि, सन २०१७ मा पुनः सत्याग्रहले तीन महिने अल्टिमेटम दिएर आमरण अनसन घोषणा गरेपछि बेलायत सरकार त्रिपक्षीय प्राविधिक संयन्त्र गठन गरी बेलायती सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा आधारित भई गोरखाहरुका सम्पूर्ण मुद्दाहरुमा वार्ता गर्न सहमत भएको थियो ।

ब्रिटिश सरकारका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र भुतपूर्व गोरखाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित प्राविधिक समितिले एक वर्ष समय लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन सन २०१८ को आरम्भमै बेलायत सरकार र नेपाल सरकार लाई बुझाएका थिए । जसको कार्यान्वयन तीन देखि छ महिनाभित्रै गरिने भनिएको थियो ।

यसपटक भएको आमरण अनसन को तेह्रौँ दिनमा गोरखाका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको लिखित सहमति पत्र लिएर बेलायती भेट्रान मन्त्री लियो डोखेर्टी र नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोक दर्शन रेग्मी अनसन स्थल मै उपस्थित भएपछि अनसन तोडिएको थियो ।