एनआरएनए केन्द्रीय सचिवालयलाई एनसीसी यूकेको जवाफ: निवर्तमान समितिले गरेको गल्ती सच्याएको हो, हामीलाई सताउन नखोजियोस्

लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् यूकेले संघको आसन्न दशौं महाधिवेशनका लागि आइसीसी सचिवालयमा पठाइएको प्रतिनिधिहरुको नामावली बारे सोधिएको जवाफ दिँदै एनसीसीलाई सताउने काम नगर्न चेतावनी दिएको छ । 

आइसीसी सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक राजेश राणालाई सम्बोधन गर्दै एनसीसी यूकेले पठाएको तीन बुँदे जवाफी पत्रमा एनसीसीले पठाएको सूचीलाई मात्र मान्यता दिन भनिएको छ । निर्वाचित कार्य समितिले पठाएको सूचीमाथि प्रश्न उठाइनुलाई अस्वाभाविक भन्दै एनसीसी यूकेले कुनै भ्रममा नपर्न पनि सचिवालयलाई स्पष्ट पारेको छ । 
‘एउटा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको तर्फबाट अधिकारप्राप्त बहालवाला कार्यसमितीले सो परिषदको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी पठाइएका प्रतिनिधीहरुका सम्बन्धमा प्रश्न उठाई सचिवालयबाट पत्र आउनुलाई हामीले स्वाभाविक रुपमा लिएका छैनौं।’ एनसीसी अध्यक्ष प्रेम गाहा मगर र महासचिव खुसी लिम्बुले हस्ताक्षर गरी सचिवालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । 
त्यस्तै, पत्रमा ‘सचिवालयले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको क्षेत्राधिकारलाई सम्मान गरी गैर आवासीय नेपाली संघको समग्र विकासलाई केन्द्रमा राखी कार्य गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी आगामी महाधिबेशनमा हुने निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी हामीलाई सताउन खोजिएको स्पष्ट देखिएको’ उल्लेख गरिएको छ । 

Advertisement

एनसीसी यूकेले विधान अनुसार चयन भएका सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको चयन प्रक्रिया र निवर्तमान समितिले गरेको कमजोरी सच्याएको बारेमा पनि सचिवालयलाई स्पष्ट पारेको छ । 
६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयनका लागि निवर्तमान समितिमा कुनै छलफल नै नभएको र कार्य समितिबाट पारित पनि नभएकाले त्यसलाई वर्तमान कार्य समितिले पुनरावलोकन गरेर पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कार्य समितिमा नै गुपचुप राखी हुदै नभएका पद श्रृजना गरी अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई समावेश गरिएकाले विधान अनुरुप नै नामावली सच्याउनु परेको एनसीसीले स्पष्ट पारेको छ । 

त्यस्तै, एनसीसी यूकेको निर्वाचनका लागि गठित निर्वाचन समितिले छुट्टै २५ प्रतिशत डेलिगेट्सको सूची सचिवालयमा पठाउनु विधान र नियमसंगत नहुने पनि पत्रमा उल्लेख छ । निर्वाचन समिति एनसीसीको कार्य समिति चयनका लागि मात्रै भएको स्पष्ट पार्दै पत्रमा उक्त निर्वाचन समितिलाई डेलिगेट्स चयनको अधिकार नभएको र उक्त समितिले डेलिगेट्सको सूची बनाएर केन्द्रीय सचिवालयमा पठाउन पनि नसक्ने बताइएको छ । ‘अतः यस अगाडी सचिवालयले पत्राचार गरी निर्वाचन समितीले डेलिगेट्सको लिष्ट पठाएको छ भनि लेखिएको विवरण गलत र झुटो हो । हाम्रो निर्वाचन समितीले कुनै लिष्ट वा कामको कुनै विवरण बुझाउनु परेमा हामीलाई बुझाउंछ । त्यस्तो विवरण आइसीसी वा सचिवालयको लागि कुनै महत्वको भएमा हामी सचिवालयमा पत्राचार गरी पठाउंछौ ।’ आइसीसी सचिवालयमा पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ । 
२५ प्रतिशत महाधिबेशनमा निर्वाचित हुने प्रावधान विधानमा स्पष्टै रहेको र यसको मर्म सम्बन्धित एनसीसीका पन्जिकृत सदस्यहरुको वास्तविक रुपमा प्रतिनिधित्व होस् भन्ने रहेको पनि स्मरण गराइएको छ । 

‘बेलायतमा एनसीसीको अधिवेशनले आफ्नो स्पष्ट अभिमत दिएको छ । यो अधिवेशनले जे काम वा निर्णय गर्न सक्यो त्यो गर्यो । यसले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने लगायतका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने आधिकारिक  निकायको रुपमा यसै अधिवेशनले नै अधिकार सम्पन्न कार्यसमिती निर्माण गरेको छ । बेलायतमा रहेका पन्जिकृत सदस्यको प्रतिनिधीत्व केवल यही कार्यसमितिले मात्र गर्न सक्छ ।’ पत्रमा थप व्याख्यासहित स्पष्ट पारिएको छ । यस बारेमा थप कष्ट नगर्न पनि सचिवालयलाई आग्रह गरिएको छ । 

प्रतिनिधि चयनका लागि एनसीसीले कुनै पनि कार्यदल गठन नगरेको र एनआरएनए युकेका तर्फबाट भन्दै चिरन्जिवी ढकाल, रामशरण सिम्खडा र राजेन्द्र पुडासैनीले सूची पठाएको भन्ने कुरा पनि गलत रहेको स्पष्ट पारिएको छ । केही व्यक्तिले लेटरहेडको नक्कल उतारी फर्जी पत्राचार गर्दैमा एनसीसीका तर्फबाट गरिएको भन्न नमिल्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 
सचिवालयलाई पठाइएको पत्रमा एनआरएनए युकेले पठाएको ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत तथा १० प्रतिशत डेलिगेट्सको सूचीलाई जस्ताको तस्तै मान्यता दिई मतदाता नामावली प्रकाशित गर्न अनुरोध गरिएको छ । अन्यथा गरिए त्यसविरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत अन्य कानूनी बाटो अवलम्वन गर्न पनि एनसीसी बाध्य हुने चेतावनी पत्रमार्फत दिइएको छ ।