आरक्षणमाथि बहस

काठमाडौँ । ‘नेपालमा आरक्षण: अवस्था, आवश्यकता र चुनौती’ शीर्षकमा बहस कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आदिवासी जनजाति साहित्यकार/लेखक महासङ्घ, नेपालको आयोजनामा अनामनगरस्थित मण्डला थिएटरमा कार्यक्रम आयोजना भएको हो ।

कार्यक्रममा वक्ताको रुपमा राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाह, समावेशीकरण विज्ञ डा.यामबहादुर किसान र अनुसन्धाता कैलाश राई प्रस्तुत भएका थिए । वक्ताका रुपमा प्रस्तुत भएका तुलानारायण शाहले आरक्षणको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भएको जिकिर गरे । हाल नेपालमा विद्यमान आरक्षण नीतिले पहिल्यैदेखि संरचनाको लाभ लिइरहेका खसआर्य समुदायकै कोटा थप्न मदत गरेको उनको तर्क थियो ।

Advertisement

उनले भने, ‘खुलाका लागि भनिएको ५५ प्रतिशत कोटा खसआर्य समुदायले एकलौटी रुपमा उपयोग गरिरहेको छ ।’ उत्पीडित समुदायका लागि आरक्षण भनिएता पनि ६५ प्रतिशत बराबर कोटा खसआर्य समुदायका लागि वैधानिक रुपमा सुरक्षित गरिएको उनले बताए । आरक्षणविरोधीहरुले गलत तर्क अगाडी ल्याएर यसको विरोध गरिरहेको पनि उनको भनाई थियो । आरक्षणको सवालमा अरु देशको तुलनामा नेपालमा थोरैमात्रै अनुसन्धानमूलक काम भएको उनले बताए । आरक्षणमाथि राज्यले निर्माण गरिरहेको भाष्यलाई चुनौती दिन नयाँ भाष्य निर्माणका लागि साहित्यकार, लेखकहरु लाग्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै डा.यामबहादुर किसानले आरक्षणको नीतिलाई असफल बनाउन राज्यको सिंगो संरचना नै लागि परेको बताए । ‘रुल अफ गेम’ खेल्दै राज्यले हरेक तहमा आरक्षणलाई असफल पार्न खोजिहेको उनको भनाई थियो । बाहिरबाट हेर्दा कुनै गल्ती भेट्टाउनै नसकिने गरी संस्थागत रुपमै आरक्षणमाथि प्रहार भइरहेको उनको जिकिर थियो । अहिले दिइँदै आएको आरक्षणको कोटालाई अझ घटाउने नियतका साथ राज्यले तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

अनुसन्धाता कैलाश राईले समावेशीकरणको मुद्दालाई राज्यले अपव्याख्या गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘आरक्षण नीति कुनै कोणबाट पनि संरचनाको लाभ लिइरहेको समुदायका लागि होइन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’ आरक्षणको नीति समाजमा विद्यमान नकारात्मक विभेदलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको सकारात्मक विभेद भएको उनले बताइन् । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आरक्षणको व्यवस्थालाई अझै लम्ब्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो । आरक्षण नीति कार्यान्वयनको क्रममा राज्यले नियोजित रुपमै उत्पीडित समुदायको कोटालाई सिमित गर्न खोजेको उनले बताइन् । आरक्षण नीतिको कार्यान्वयनलाई पुनरावोलकन गरिनुपर्ने उनको जिकिर थियो । आरक्षणमाथि कार्यक्रम आयोजनाको औचित्यबारे बोल्दै महासङ्घका अध्यक्ष राजन मुकारुङले राज्यका तर्फबाट भइरहेका सबै खाले उत्पीडनहरुका मुद्दामा गम्भीर बहस गर्ने उद्देश्यका साथ यसैको निरन्तरतास्वरुप कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।