उच्तस्तरीय वार्ता समिति चाँडो गठन गर : गोर्खा सत्याग्रह

लन्डन । लामो समयदेखि जारी रहेको पूर्व गोरखा सैनिकहरूको आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन नेपाल र बेलायतले यथाशीघ्र उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले बताएको छ । बेलायती संसदको विशेष समितिमा पूर्व गोरखा सैनिकहरूको विषयमा सुनुवाइ भएलगत्तै समितिले आफ्नो धारणा अगाडि सारेको हो ।

अगष्ट महिनामा अनसन जारी रहँदा बेलायती सांसद र नागरिकहरूको सक्रियतामा सुरु भएको हस्ताक्षर संकलनले एक लाखको संख्या पार गरेपछि बेलायती कानूनअनुसार गोरखाको मुद्दा संसदमा बहसका लागित छिरेको हो । करिब पौने दुई घण्टा चलेको बहसमा बेलायती रक्षा उपमन्त्री लियो डोचर्टी सरकारका तर्फबाट सहभागी थिए । त्यस्तै, बहसमा लेबर पार्टीका सांसद स्टेफेन मोर्गन लगायतले गोरखा सैनिकहरूको पेन्सन, भत्ता, विधुवा, आश्रित परिवारजनको पक्षमा सवाल उठाएका थिए । यद्यपि, भेट्रान मामिला मन्त्री डोचर्टीले दुई देशबीच वार्ताका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण र आठ महिनाअघि बन्द भएको गोरखा पेन्सन परियोजनाका विषयमा प्रष्टसँग धारणा नराखेको सांसद मोर्गनले गुनासो गरेका छन् ।

Advertisement

सोमबार साँझ वेस्टमिनस्टरमा बहस भइरहँदा दर्जर्नौ पूर्व गोरखा सैनिक र आश्रित परिवारजनहरूले चिसो मौसमको पर्वाह नगरी हाउस अफ कमन्सअगाडि प्रर्दशन गरेका थिए । शान्तिपूर्ण प्रर्दशनीको अगुवाई समितिका निर्देशक एवम् अनसनकारी ज्ञानराज राई, धन गुरूङ लगायतले गरेका थिए । प्रर्दशनका क्रममा उनीहरूले गोरखा सैनिकका लागि न्याय भन्दै चर्को नाराबाजी गरेका थिए । समितिले प्राविधिक समितिले अगाडि सारेको १३ बुँदे सुझावको पालना गर्न भन्दै दुई देशका सरकार प्रमुख र राजनीतिक दलहरूलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छ ।

निर्णायक वार्ताका लागि भन्दै समितिले गत जुलाई २१ देखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअगाडि रिले अनसन र अगष्ट ७ बाट आमरण अनसन थालेको थियो । आमरण अनसनको १३ औँ दिनमा बेलायती रक्षा उपमन्त्री डोचर्टी, तत्कालीन बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीको उपस्थितिमा डिसेम्बरमा वार्ता हुने गर्ने शर्तमा तीन अनसनकारीहरू ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुुष्पा राणा घलेले अनसन स्थगन गरेका थिए ।

भोक हड्तालमा बसेका राईले नेपाल सरकारले वार्ता समिति गठन गर्न नसकिरहेको भन्दै रोष प्रकट गर्दै भने, ‘बेलायतसँग वार्ता गर्न तत्कालै यहीँ महिनाभित्र मन्त्रीस्तरमा वार्ता समिति बनाउनुपर्छ । समितिमा सत्याग्रहका मान्छेसँगै राजनीतिक दलमा गोरखा समस्या बझेका विज्ञ, गोरखा परिवारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका राजनीतिक दलका व्यक्ति पनि हुनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘हामी डिसेम्बरमा वार्ता सुरु भएर फेब्रुअरी महिनामा निष्कर्षमा पुगेको देख्न चाहन्छौँ । अनि, मार्चमा अन्तिम प्रतिवेदनउपर गृहकार्यसँगै आउँदो अप्रिल महिनादेखि कार्यान्वयन भएको हेर्न चान्छौँ ।’ अर्का, अनसनकारी धन गुरूङले १३ बुँदेमा टेकेर वार्ता भएपनि लेनदेनका आधारमा सहमतिमा पुग्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए । ‘हामी हाम्रो प्रमुख माग समान पेन्सन, भत्ता, क्षतिपर्ति, मेडिकल सुविधा, विधुवा र आश्रितहरूलाई सहज आवासीय भिषा लगायतका विषयमा सचेत छौँ । र, वार्ता निर्णायक मोडमा पुग्दा लेनदेन अवश्य हुन्छ नै । तर, बेलायत सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता समिति गठन र आवश्यक कूटनीतिक प्रयास गराउन सत्याग्रह समितिका प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राई यतिबेला नेपाल पुगेका छन् । डिसेम्बर महिना प्रारम्भ हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा वार्ता समिति गठन हुन नसक्दा अन्यौलता कायमै भएको सत्याग्रहका लक्षमी घिसिङले बताए ।