सात वर्षदेखि बाढी पीडितले पाएनन् राहत

साउन १७, सिन्धुपाल्चोक । हेरक खाले विपत्ति सिन्धुपाल्चोकसँग जोडिएका छन् । विसं २०७१ को जुरे पहिरो, २०७२ सालको भूकम्प अनि २०७७ को भोटेकोशी पहिरो । सिन्धुपाल्चोकमा यस्ता घटना भइरहेका छन् तर पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छ्रैनन् ।

आजभन्दा ठीक छ वर्षअघि साउन १७ गते जुरेमाथिबाट पहाड खस्दा जुरेको सिङ्गो बस्ती पुरियो भने १४५ जनाको ज्यान गयो, सयौँ मानिस विस्थापित भए । जुरे पहिरोपीडितले अहिलेसम्म पनि राहत पाएका छैनन् । विपत्ति भोगेकै छ वर्ष पूरा भइसक्यो ।

Advertisement

विसं २०७१ साउन १७ गते बिहान ३ बजे बलेफी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको सिमानामा ठूलो पहिरो गएको थियो ।

तीन स्थानीय तहमा ठूलो मानवीय र भैतिक क्षति भयो । अरनिको राजमार्ग पूर्णरूपमा लामो समय बन्द रह्यो । भोटेकोशी र सुनकोशी नदीको सङ्गमस्थलबाट लगभग चार किलोमिटर दूरीमा पर्ने जुरेमा पहिरोले १८ घण्टा नदी थुनिँदा जुरे आसपासमा आक्रान्त भएको थियो । सबैको मनमा त्रास थियो । सुनकोशी नदीतटीय क्षेत्रका लामोसाँघु, खाडीचौर, बलेफी, सुकुटेबाट काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीसम्मका नागरिक लामो समय त्रासमा रहे । बाह्रबिसे बजारसम्म थुनिएको नदीले डुबाउने सम्भावना बढेपछि बजार र बस्ती पूरै खाली गरिएको थियो ।

सानीमा हाइड्रोपावर र सुनकोशी हाइड्रोपावरको ड्यामसहित विद्युत्गृहसम्म क्षति पुग्यो । पहिरोमा घर गुमाएकाहरुले नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइडमा विस्थापित जीवन शुरु गरे । छ वर्ष बित्यो तर पीडितले अझै राहत पाएनन् ।

सरकारी कोषमा पहिरो पीडितका लागि तत्काल सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ सहयोग जम्मा भएको थियो । पहिरो पीडितको नाममा दाताले सहयोग गरेको रकम पीडितको हातसम्म पुग्न सकेन । सरकारी खातामा जम्मा भएको रकम अझै रोकिएको छ । जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिको खातामा जम्मा भएको सहयोग रकम वितरण गर्न तत्कालीन समितिले सकेन ।

पीडितको राहत रकम वितरणका लागि गृह मन्त्रालयदेखि जिल्लाका समितिले समेत अध्ययन समिति गठन गर्यो । तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिसमेत रहेका गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष सोम सापकोटा, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष युवराज पुरी र नापी कार्यालय प्रमुख शरद मैनालीको अध्ययन समितिले तत्काल राहत वितरण गर्न प्रतिवेदन पेश भएको समितिका सदस्य सोम सापकोटाले बताए । त्यसपछि गृह मन्त्रालयको सहसचिवस्तरीय टोलीले समेत स्थलगत अध्ययन गरेको बलेफी– ८ का वडाध्यक्ष चरीबहादुर तामाङले सुनाए ।

टोलीको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन । सिङ्गो देश नै आँसुमा डुब्ने गरी भएको जुरे पीडा व्यहोरेको सिन्धुपाल्चोकले त्यसको एक वर्षलगत्तै भूकम्पको पीडा व्यहोर्यो । पहिरो र भूकम्पपीडितलाई राहत सहयोग तथा पुनःस्थापनामा राजनीतिक समस्या रहेको आँकलन पनि भयो । स्थानीय सरकार निर्माण र सञ्चालनपछि पनि पीडितले राहत पाउने सुनिश्चितता हुन सकेन ।

जुरे पहिरो पीडितको व्यवस्थापन र राहत वितरण चुनावी एजेण्डा त सबैको बन्यो । निर्वाचित प्रतिनिधिले राहत उपलब्ध गराउन प्रयत्न पनि गरे तर सार्थक हुन सकेन । “हामीले पीडितको नाममा रहेको राहत वितरण गर्न जिल्ला प्रशासनलाई आग्रह गर्यौँ, दबाब दियौँ, ज्ञापनपत्र बुझायौँ, तर पनि पीडितको सहयोग वितरण भएको छैन”, बलेफी गाउँपालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीको भनाइ छ ।

“शुरुमा पहिरो पीडितलाई समानुपातिक वितरण गर्ने कि पीडितको वर्गीकरणअनुसार वितरण गर्ने भन्ने द्विविधा परेको थियो, तर पछि खाता नै रोक्का भएछ”, वडाध्यक्ष तामाङको भनाइ छ । उनी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् ।

पहिरो पीडितका लागि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेशसभा सदस्य सरेश नेपालसहितको पहलमा एकीकृत बस्ती निर्माणको तयारी गरिए पनि पीडितको नामको रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । “पीडितको नाममा आएको रकम पीडितलाई नै उपलब्ध गराउन पहल गरिहरेका छौँ”, वडाध्यक्ष तामाङले सुनाए “त्यसका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पर्खाइमा छौँ ।”

अध्ययन समितिको सिफारिसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहिरोपीडितको नाममा दाताबाट सङ्कलित रु दुई करोड २४ लाख रकम गृह मन्त्रालयमा माग गरेको थियो । लामो समयदेखि जुरे पहिरो पीडितका नामको सहयोग रकम रहेको खाता रोकिएको र वितरणका लागि गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताए ।

गत मङ्सिर १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पहिरो पीडितले भूकम्पपीडितसरह रकम मात्रै उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो । त्यसपछि सरकारले गरेको निर्णय स्वीकार नभएपछि फेरि स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायले मन्त्रिपरिषद् निर्णय मान्य नहुने जानकारी पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।