आफैले बनाएको निर्देशिका विपरीत परराष्ट्र

भदाै ५, साढे दुई वर्षअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छिर्दा मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीमा नयाँ जोश देखिन्थ्यो । उनी आएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत तथा स्थायी नियोगका प्रतिनिधि नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका– २०७५ तयार पार्‍यो । उक्त निर्देशिका अनुसार ‘राजदूतको कार्यकाल सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्ने’ भनिएको छ । 

उक्त प्रक्रियालाई सरकारले पूर्णरुपमा पालना गर्ने दावी मन्त्री ज्ञवालीले मिडियासामु गरेका थिए । तर, साढे दुई वर्षमा मन्त्री ज्ञवालीले आफैंले ल्याएको उक्त निर्देशिकालाई लत्याएका छन् । राजदूतको कार्यकाल सकिनुभन्दा तीन महिना अघिको कुरा नै छाडिदिउ, केही स्थानमा दुई वर्ष बित्तिसक्दा समेत सरकारले राजदुत नियुक्त गर्न सकेको छैन । ती मुलुक हुन्– श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिका ।

Advertisement

यी मुलुकहरुमा राजदूत नियुक्त नहुनुलाई कुटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई अचम्म मान्छन् । किनकी ती मुलुकहरु नेपालका लागि महत्वपूर्ण छन् । श्रीलंका नेपालको छिमेकी मुलुकजस्तै हो, सदस्य पनि हो । अर्कोतर्फ नेपाल र श्रीलंकाबीच गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीका कारण सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्बन्ध पनि छ । तर उक्त मुलुकमा नेपालले राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन । ‘कुटनीतिक भाषामा कुनै मुलुकमा राजदूतावास खोलेर राजदूतको नियुक्ती नगर्नुलाई नेपालले उक्त मुलुकसँगको सम्बन्धलाई कम महत्व दिएको भन्ने मानिन्छ,’ भट्टराई भन्छन् ।