‘अबको चुनौती धेरै ठूलो छ’: कुलमान घिसिङ

काठमाडौँ – २०७३ साल भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४ वर्षका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएका कुलमान घिसिङ कार्यकाल अवधिभर सधैं चर्चाको शिखरमा रहे। २०७३ को तिहारबाट लोडसेडिङ अन्त्यको सुरुवात गरेसँगै घिसिङको लोकप्रियता यसरी बढ्यो, उनले पछि फर्केर हेर्नु परेन।

लोडसेडिङ अन्त्यमात्रै होइन, नाजुक बनेको प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थालाई सबलतातर्फ फर्काएका छन् उनले। रुग्ण जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजनाको काम अघि बढाएका छन् र केही सम्पन्न पनि भएका छन्। ४ वर्षे कार्यकालमा घिसिङले कहिले संसदीय समितिमा सांसदसँगै चर्को सवालजवाफ गरे, त कहिले आयोजना निर्माणस्थलमा अवरोध गर्ने स्थानीयप्रति खस्रो रूपमा प्रस्तुत हुनसमेत पछि परेनन्।

Advertisement

सर्वसाधारणका तहबाट उच्च सम्मान पाएका उनले सार्वजनिक रूपमा आँसु खसाल्ने दिन पनि यही बीचमा आयो। आफैँ रुग्ण बनेको प्राधिकरणलाई ‘यु-टर्न’ दिलाउन सफल कुलमान घिसिङसँग संवादको सम्पादित अंश:-

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४ वर्षे कार्यकाल अबको २ सातामा सकिँदैछ। सरकारले तपाईंसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ। प्रत्येक वर्षको मूल्यांकनमा उत्तीर्ण हुँदै यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। तर आफैँले आफ्नो मूल्यांकन गर्दा चाहिँ कहाँ छु जस्तो लाग्छ?
ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयसँग चार वर्षका लागि मैले एकैपटक कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थिएँ। हरेक उपलब्धिलाई त्यहाँ मापन गरिन्छ। हरेक वर्षक कुन सूचकमा कति उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने त्यसमा उल्लेख छ। त्यसअनुसार मैले हरेक वर्ष आफ्नो मूल्यांकन गरेर अंक दिएको हुन्छ। ९५ अंकभन्दा माथि ९८/९९ अंकसम्म दिएर मैले आफ्नो मूल्यांकन गरेको हुन्छु। चौथो वर्ष ९८ प्रतिशत कार्यसम्पादन भएको छ भनेर मैले दाबी गरेर पठाएको छु। त्यो मैले दाबी गर्ने हो।

मन्त्रालयले सहसचिवको संयोकत्वमा मूल्यांकन गर्न समिति बनाउँछ। त्यसमा मैले ८५ देखि ८९ अंक प्राप्त गरेको छु। ‘डिस्टिङ्सन’ ल्याएको छु। उहाँहरूले गरेको मूल्यांकनमा मैले ९० अंकको आसपासमा अंक ल्याएँ। चौथो वर्षको मूल्यांकन सकिँदैछ। यसले एउटा परिमाण देखाउँछ। कार्यसम्पादनका सूचक धेरै छन्। त्यसमा कुन काम गर्दा कति अंक प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्योअनुसारको मेरो कार्यसम्पादन एउटा मापन गर्ने आधार कार्यसम्पादन मूल्यांकन हो।

तर, अंकमा देखाउन नसकिने काम धेरै हुने रहेछन्। जनताले देखेका काम धेरै भएका छन्। विद्युत प्राधिकरण यति नाफामा गयो भने यति अंक दिने भन्ने छैन, लोडसेडिङ अन्त्य गर्‍यो भने यति अंक दिने भन्ने छैन। तर परिमाणमा देखाउन नसकिने सूचक धेरै छन्। लोडसेडिङ अन्त्यको संख्यात्मक मापन त्यहाँ हुँदैन। त्यसको जनतामा परेको प्रभाव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विश्वसनीयतामा भएको गुणात्मक वृद्धि, संस्थागत छविमा सुधार, मुलुकको ठूलो सार्वजनिक संस्थानमा भएको नाफाको संख्यामा मापन हुँदैन। यो गुणात्मक फड्को हो।

चुहावट घटाउने विषयमा अंक प्राप्त हुन्छ। जनताले अनुभव गरेका धेरै काम भएका छन्। त्यसको महत्व धेरै हुन्छ। मैले पाउने अंक एउटा प्राविधिक पक्ष छ। काम गर्दै जाँदा ती अंक प्राप्त हुँदै गएका छन्। जसले मलाई वास्तविकरूपमा सन्तुष्टि दिएको छ। प्राधिकरणको साख बढाउन जे काम भयो, त्यो नै ठूलो उपलब्धि हो।

तपाईं यस्तो एउटा संस्थामा आउनु भएको थियो, जुन संस्था चरम घाटामा थियो। लोडसेडिङले जनतामा चरम निराशा थियो। विद्युत क्षेत्र के होला भनेर परिकल्पना पनि गर्न नसकिने अवस्था थियो। अझै हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने कसैलाई २ मिनेटमै हिरो र कसैलाई २ मिनेटमै जिरो बनाइन्छ। तर तपाईं त यस्तो भाग्यमानी बन्नु भयो कि, जसको ‘क्रेज’ ४ वर्षसम्म लगातार माथि मात्र गइरह्यो…!
सबैभन्दा कठिन विषय यही रहेछ। हामीलाई एउटा बिन्दूसम्म पुग्न धेरै मेहनत गर्नुपर्छ र त्यो तहमा बसिरहन असाध्यै गाह्रो हुन्छ। सगरमाथाको टुप्पोमा महिनौँसम्म बस्न सकिँदैन, दुर्घटना हुन्छ। फर्किँदा पनि हतार गरियो भने अर्को जोखिम आउँछ। त्यसकारण आफूले प्राप्त गरेका उपलब्धिको शिखरमा बसिरहन चुनौतीपूर्ण हुने रहेछ। मैले पनि यहाँ बसेर त्यो कुराको राम्रोसँग अनुभव गरेको छु।

तपाईंले भनेको एकदम ठिक कुरा के हो भने मेरो कार्यसम्पादनको परीक्षण मभन्दा माथिका निकायले गरेका छन्। प्राधिकरणको वित्तीय विवरणको परीक्षण पनि भएको छ। यो सबै परिणाम अंकमा देखाउन सकिन्छ। महालेखाले गरेको परीक्षणमा हाम्रो कार्यसम्पादन राम्रो छ, समयमै काम भएको छ। हाम्रो कामको परिणाम त्यहाँ प्रष्ट रूपमा देखिएको छ।

तर, ‘पब्लिक अडिट’ भन्ने कुरा निकै फरक र महत्वपूर्ण रहेछ। हरेक व्यक्ति र संस्थाको पब्लिक अडिट हुने हो भने त्यसले त्यो संस्थालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने रहेछ। मान्छेले हामीलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने बोध हामीलाई भयो भने त्यसले हाम्रो कार्यसम्पादनलाई पक्कै पनि जवाफदेही बनाउने रहेछ।

हिजो मान्छेले विद्युत प्राधिकरणलाई मान्छेले वास्ता गर्दैनथे। जनता हिजो पनि जोडिएका थिए तर विद्युत नदिने, लोडसेडिङ गर्ने संस्थाको रूपमा यो संस्थाप्रतिको बुझाइ थियो। अहिले विद्युत प्राधिकरणका हरेक गतिविधि जनताको चासोको विषय भएको छ। कुलमान घिसिङको जनताले अडिट गर्न थाले। यसले के काम गरिरहेको छ, त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरामा जनताको चासो देखियो। त्यसले हामीलाई राम्रो नतिजा ल्याउन सहयोग गरेको छ।

वित्तीय परीक्षणले एउटा सूचक दिन्छ, हाम्रो कार्यसम्पादनको परीक्षणले अर्को सूचक दिन्छ। तर जब जनताको नजरबाट अडिट हुन थाल्छ त्यसको महत्व अर्कै हुने रहेछ। जनताले कामको परिणाम परीक्षण गर्छ। त्यसले गर्दा सबैजना सचेत भएर काम गर्न थाल्छन्। तपाईंलाई पनि जनताले ‘वाच’ गर्न थाले भने सजग भएर काम गर्नुहुन्छ। आफूले गरेका काम गलत भयो कि भनेर हेर्नुपर्‍यो। जब मान्छे एकपटक जनताको नजरमा पर्छ, त्यसपछि उसका हरेक गतिविधिमा मान्छेको चासो हुन्छ।

विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भनेको एउटा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत हो। हिजो धेरै व्यक्तिले यहाँ कार्यकारी निर्देशक को छ भनेर थाहा पाउँदैनथे। आज तपाईं सेलिब्रेटी हुनु भयो। व्यक्तिगत जीवनमा यसको प्रभाव कस्तो हुने रहेछ?
मलाई धेरै कुरा भन्न गाह्रो भइरहेको छ। पछिल्लो चार वर्षमा मैले परिवारसँग बसेर कुनै रेस्टुरेन्टमा खाना खान जान पनि पाएको छैन। मैले त्यसका लागि फुर्सद पाएको छैन। सार्वजनिक व्यक्तिको जस्तो जीवन हुने रहेछ। हरेक काममा चियो/चर्चो हुने रहेछ। त्यो स्वभाविक पनि होला। तपाईं फलाम किन्न जानु भयो भने त्यसको शुद्धतामा धेरै चासो दिनु हुन्न। तर तपाईं सुन किन्न जानु भयो भने गहिरिएर हेर्नुहुन्छ।

अझ हिरा किन्न जानु भयो त्यसको शुद्धता र गुणस्तरमा धेरै नै चासो दिनुहुन्छ। मैले यो चार वर्षमा बुझेको कुरा, सार्वजनिक चासोको व्यक्ति भइसकेपछि जीवनशैली पनि सुधार गर्नुपर्ने रहेछ, काम पनि त्यसैअनुसार गर्नुपर्ने रहेछ।

तपाईं अहिले ५० वर्षको हुनुभयो त्यसको आधाभन्दा धेरै समय अर्थात् २६ वर्ष यहाँ बिताउनुभयो। यो अवधिमा पछिल्लो ४ वर्षको काम सबैले देखेका छन्। त्यही कामले समाजमा ‘हिरो’ हुनु भएको छ। तर जनताले थाहा नपाएका र बाहिर नआएका विषय पनि होलान्, जसले तपाईंलाई कतै न कतै घोचिरह्यो?
म यहाँ चार वर्ष बस्दा जनताले लोडसेडिङ हटेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नतिजा पाएका छन्। त्यसका अतिरिक्त हामीले गरेका कामले दिएका नतिजाहरू पनि बाहिर आएका छन्। तर ती नतिजा कसरी आए? त्यसका लागि के सुधार गरनुपर्छ, के जोखिम लिनुपर्छ भन्ने कुरा बाहिर आएको हुँदैन।

पहिलो कुरा त आन्तरिक व्यवस्थापन असाध्यै जटिल थियो। संस्था असाध्यै जर्जर अवस्थामा थियो। यहाँभित्र सुशासन कायम गराउनुपर्ने थियो। कर्मचारीलाई उनीहरूको क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी दिनुपर्ने थियो। कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल थियो। ट्रेड युनियनको दबाब थियो। त्यसको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने थियो।

ऊर्जा क्षेत्रको धेरै गतिविधि हुने ठाउँ भएकाले सरोकारवालाहरू धेरै हुन्छन्। त्यसो सबैलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर नतिजा ल्याउन गाह्रो थियो। निर्णय प्रक्रियामा धेरै जोखिम लिनुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि त्यसरी नै लाग्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाँही कतिपय मुद्दा समाधानका लागि मुकाबिला पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। आन्तरिकरूपमा ठूलो दबाब हुन्छ। त्यसैलाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

प्राधिकरणबाट त्यस्ता निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ जसबाट भोलि के हुने हो भन्ने जोखिम छ। माथिल्ला निकायले साथ दिएन भने त्यस्ता निर्णय जोखिमपूर्ण हुन्छन्। आफूले चाँहदाचाँहदै पनि कतिपय काम राम्रो हुँदैन। कहिलेकाँही असल नियतले गरेका काम पनि ठूलो विवादमा ल्याइन्छ। एलइडी बल्बमा त्यस्तै भयो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय थियो। विगतदेखिको यो विषयलाई प्राधिकरणको हितमा हुने गरी समाधान गर्न खोजेका थियौँ। त्यसलाई पनि ‘स्क्यान्डल’ जस्तो बनाउन खोजियो। जनताले नदेखेका यस्ता धेरै विषय छन्, जसमा हामीले धेरै जोखिम लिएका हुन्छौँ। ती विषय बाहिर देखिँदैन तर आन्तरिक व्यवस्थापनबाट नै अघि बढाइएको हुन्छ। कहिलेकाँही रातीको २ बजेसम्म पनि बसेर निर्णय गरेका छौँ।

तपाईं कार्यकारी निर्देशक भएपछि निजी क्षेत्रसँग डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा विवाद बढेको देखिएको छ। यो विषय अदालत, अख्तियार, संसदीय समिति र मन्त्रिपरिषद हुँदै तपाईंतर्फ नै आएको छ। यसको अब कसरी समाधान हुन्छ?
मन्त्रिपरिषदसम्म यो विषय पुग्यो र त्यहीँबाट निर्णय भएर आएको छ। त्यसैअनुसार अब हामी अघि बढ्छौँ। यसमा धेरै बोल्नुपर्ने विषय नै छैन। तीन जना सचिव रहेको कार्यदलले एउटा सिफारिस गरेको छ। त्यसैअनुसार कार्यान्वयन गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्‍ले भनेको छ। हामीले निर्णय भएअनुसार नै गर्ने हो। त्यसकारण अब यो मुद्दा समाधानतिर जान्छ।

विद्युत प्राधिकरण नाफामा लैजानु भएको छ। देशभित्रै विद्युत उत्पादन बढिरहेको छ। तपाईंहरूले विद्युत खरिद सम्झौता पनि गरिरहनु भएकै छ। अर्कोतिर विद्युत खपत बढाउने योजना छैन। चुनौती त अब पो बढ्ने भयो नि! होइन र?
तपाईंले भनेजस्तै अबको चुनौती धेरै ठूलो छ। हामीले पहिले देखेभन्दा फरक चुनौती त अहिले देखिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित परिस्थिति नै अहिलेको पहिलो चुनौती हो। कोरोनाका कारण सेवा प्रवाहमा ठूलो प्रभाव परेको छ। हाम्रो मिटरिङ, बिलिङलगायतका काम प्रभावित भएका छन्। निर्माण आयोजनाको काममा बाधा पुगेको छ। एकजना मान्छेलाई आयोजना निर्माणस्थल पुर्‍याउन पर्‍यो भने १० वटा निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ। जहाँ श्रमिक थिए, त्यहाँ काम भइरहेको छ तर जहाँ बाहिरबाट कामदार लैजानुपर्ने थियो त्यहाँ काम हुन सकेको छैन। हाम्रो विद्युत महसुल संकलनमा ठूलो प्रभाव परेको छ। कोरोना लागेर शाखा सिल भएका छन्। त्यहाँबाट हुने सेवा प्रभावमा जटिलता आएको छ।

त्यसबाहेक अर्को चुनौती भनेको विद्युत उत्पादन बढेको छ र त्यसको खपत कसरी बढाउने भन्ने हो। अहिले कोरोनाकै कारण पनि माग बढ्न सकेको छैन। उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा चुनौती बढाउने नै भयो। आन्तरिक बजारमा विद्युत खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ अभियान नै चलाउछौँ। विद्युतीय सामग्रीको उपयोग बढाउन प्रेरित गर्छौं। खाना बनाउने कुरामा होस् या सवारी साधनदेखि सिँचाइसम्ममा उपभोग बढाउने योजनामा लाग्छौँ। उद्योगहरूलाई कसरी विद्युत बढी खपत गराउन सकिन्छ त्यसमा पनि लाग्छौँ। हाम्रो उद्योगहरूबाट ३/४ सय मेगावाट थप माग छ। त्यसका लागि प्रसारण लाइन र सबस्टेसन बनाउँदैछौँ।

माग बढाउन विद्युतको महसुल पनि घटाएका छौँ। ८/९ प्रतिशत महसुल घटाइएको छ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल पनि घटेको छ। यसले राती झनै सस्तो बनाउँछ। चार्जिङ स्टेसन बनाउनेछौँ। यसको नीति पनि आएको छ। चार्जिङ स्टेसनको महसुल दर ५० प्रतिशतले घटेको छ।

अर्कोतर्फ हामीले छिमेकी देशहरूको बजारसम्म विद्युत व्यापारको ढोका पनि खोलिरहेका छौँ। नीतिगत तहका कुराहरू भइरहेका छन्। अहिले पनि विद्युत व्यापार त भइरहेको छ तर निर्यात बढाउने गरी काम गर्दैछौँ। हामीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यापारका योजना बनाएर अघि बढ्न खोजेका छौँ। यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनिरहेका छन्। १५०० मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सक्ने पूर्वाधार अहिले नै छ।

अब बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन बन्दैछ। लम्की-बरेली ४०० केभी क्षमताको लाइन बन्दैछ। महिनैया-सम्पतिया लाइन जोड्दैछौँ। रूपन्देहीबाट सुनौली पारी जोड्ने गरी १३२ केभी लाइन जोड्दैछौँ। नेपालगञ्जबाट पनि उत्तरप्रदेश जोड्दैछौँ। विद्युत प्रसारण लाइनका काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ। कोभिडका कारण ढिलो भएको छ तर आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनिरहेका छन्। देशभित्र पनि हाम्रो पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिण प्रसारण लाइन बनिरहेका छन्।

यति ठूलो संस्था छ, ११ हजार कर्मचारी छन्। अहिलेसम्म केन्द्रीकृत हिसाबले चलिरहेको छ। यसको पुनर्संरचना कसरी गर्ने योजना बनेको छ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको योजना बनाइरहेका छौँ। प्राधिकरणलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ संरचनामा लगेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि छ। प्राधिकरणलाई अब प्रविधिबाट सञ्चालन हुने कसरी बनाउने भनेर सुरुवात गर्न खोजेका छौँ।

अटोमेसन र डिजिटाइजेसनमा जानुपर्छ भनेर काम अघि बढाएका छौँ। स्मार्ट मिटरदेखि अन्य प्रणाली सुधारमा लागेका छौँ। अब परम्परागत ‘म्यानुअल’ प्रणालीबाट चल्दैन। अहिले नै कोरोनाका कारणले मिटरिङ र बिलिङ नहुने अवस्थामा पुगेका छौँ। पैसा संकलन हुन सकेको छैन। त्यसकारण पनि प्रविधिको प्रयोगबाट अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। अनलाइन बिलिङ र अनलाइन भुक्तानीलाई अघि बढाउनुपर्ने छ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा गर्दा तपाईंले कम्पनीमा लामो समयसम्म एउटै कर्मचारीलाई च्यापेर राख्नुभएको छ। कसैलाई अवकाशपछि पनि त्यहाँ जागिर दिनुहुन्छ। यस्तो हो?
हाम्रा सहायक कम्पनीमा धेरै कर्मचारी छैनन्। माथिल्लो तामाकोशीमा अलि धेरै छन्। आयोजनाको मुख्य पदमा त मान्छे राख्नैपर्छ। जसले सुरुदेखि आयोजना अघि बढाउन काम गरिरहेको छ, उनीहरूलाई त त्यहाँ निरन्तरता दिनैपर्‍यो। सुरुदेखि हेरिरहेको मान्छेलाई त्यहाँबाट निकाल्ने हो भने आयोजना अफ्ठ्यारोमा पर्छ। आयोजनालाई राम्रोसँग हेर्न सक्ने मान्छे चाहिन्छ। नयाँ मान्छे पठाउँदा आयोजना समस्यामा पर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले आयोजना पूरा नभएसम्म एउटै व्यक्तिले हेरेको राम्रो। मुख्य पदमा मात्रै हामीले त्यसरी मान्छे राखेका हुन्छौँ।

राम्रो र ड्राइभ गर्न सक्ने मान्छेलाई मात्रै त्यहाँ राख्ने हो। फेरि आयोजना कमजोर भयो भने राम्रो हुँदैन। हामीले अहिले विनियमावली पनि बनाएका छौँ, सबै स्टाफलाई दुई/दुई वर्षमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने भनेका छौँ। आयोजना व्यवस्थापकबाहेक अन्य पदमा हामी नयाँ नयाँ मान्छे पठाउछौँ। खराब अवस्थामा बाहेक आयोजना प्रमुख परिवर्तन गर्दैनौँ। काम गरेको ठाउँमा आयोजना व्यवस्थापक र मुख्य पदमा हामी मान्छे राख्छौँ।

तपाईं आउँदा धेरै वटा युनियन थिए, अहिले आधिकारिक युनियन मात्रै छ। युनियनको दबाबले सरुवादेखि अन्य काम हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। एकपटक त तपाईंको भण्डाफोर गर्ने भनेर यहाँ आन्दोलन नै चल्यो। अहिले अवस्था के छ?
प्राधिकरणभित्रको ‘सोसियो पोलिटिकल कन्टेक्स्ट’ बुझ्न सबैभन्दा जरुरी रहेछ। एउटा बैंकका प्रमुख कार्यकारीले आफ्नो कर्मचारी व्यवस्थापन गरेभन्दा निकै फरक छ सार्वजनिक संस्थान चलाउन। यहाँ विभिन्न ‘कल्चर’ र सामाजिक, राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका कर्मचारीसँग काम गर्नुपर्छ। फरक संस्कृतिबाट हुर्केका तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ। इन्जिनियरिङ, प्रशासन र लेखा गरेर फरकफरक समूहका कर्मचारी छन्। from nepallive