‘अवस्था हेरेर कैदीलाई छाड्नू’-सर्वोच्च अदालत
भदाै २६, सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको उच्च जोखिममा परेका कैदीबन्दीलाई सजायको प्रकृति हेरेर छाड्न आदेश दिएको छ। कम सजाय भएका कैदीलाई रातमा मात्र जेलमा बसे हुने सुविधा दिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
संक्रामक रोग ऐन २०२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विशेष निर्णयमार्फत कैदीबन्दी छाड्न आदेश भएको हो। आदेशानुसार अवस्था हेरेर कैदीबन्दीको सजाय घटाउन सकिनेछ। नाजुक अवस्थाका बालबालिका, गर्भवती, दूध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएकालाई उनीहरूको अवस्थाबारे अत्यन्त सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी छाड्नुपर्नेछ।
Advertisement
कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार कैदीबन्दीलाई सुधार गृहमा पठाउनेलगायत कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन आदेशमा उल्लेख छ। जसमा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवामा लगाउने, पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउने, खुला कारागारमा राख्ने छन्। यस्तै, प्यारोलमा राख्ने, सामाजिकीकरण गर्ने, शारीरिक श्रममा लगाउने, प्रोवेसन र प्यारोल अधिकृत तोक्ने, कैद छुट भएपछि आयमूलक कार्यमा सहभागी हुनेलगायत कारागार र कैदीबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था छन्।
शीर्ष समाचार
- तीजा अर्थात् तीज
- परराष्ट्र मन्त्री नारायण खडका लण्डन अवतरण
- एनआरएनएको लोगो र लेटरहेडको प्रयोग तत्काल रोक्न प्रेम गाहामगरलाई आइसीसीको आदेश
- संस्थामा विवाद देखाएर प्रेम गाहामगर समुहद्धारा चन्दा आतंक सुरु
- एनआरएनए यूकेले गर्यो विशेष साधारणसभा बोलाउने निर्णय, प्रवक्ता भरतमणी चोङबाङ निलम्वित
- नेपाली मेलाको साँस्कृतिक नृत्य र झाँकी प्रस्तुति दुवैमा किराया यूकेलाई दोहोरो सफलता, चुम्लुङलाई सान्तवना पुरस्कार
धेरै पढिएको
प्रतिकृया दिनुहोस्