चौतर्फी घेराबन्दीमा केपी ओली

काठमाण्डौ – तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन भएर प्रचारप्रसारमा लाग्दा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा ज्यादै उत्साह थियो । त्यो उत्साह देशभरका नेता कार्यकर्तामा सञ्चार भयो । चुनावी परिणाममा वाम गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दा उत्साह प्रकट भयो ।

त्यो चुनाव भएको मंसिर २१ गते ३ वर्ष पूरा भइसक्दा नेता, कार्यकर्ता र जनतामा निराशा छाएको छ । ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको फागुन ३ गते ३ वर्ष पूरा हुँदैछ तर चुनावमा गरेका वाचा पूरा हुने सुखद संकेत देखिएको छैन । रेलदेखि पानीजहाज ल्याउनेसम्मका आकर्षक घोषणाहरू अलपत्र परेका छन् ।

Advertisement

आमनिर्वाचन भएको ३ वर्ष बितिसक्दा प्रधानमन्त्री ओली चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चर्काे विवाद, प्रतिपक्षी कांग्रेस आक्रोशित भएर सडक आन्दोलनमा र गणतन्त्र नै धरापमा पार्ने उद्देश्यसहित राजावादीहरू सक्रिय भएर ओली घेराबन्दीमा परेका छन् ।

मनपरी गर्दा पार्टीभित्रै विवाद

पार्टी एकीकरण हुँदा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का साझा सपना, साझा उद्देश्य थिए, साझा गन्तव्य थिए । तर सरकारले काम गर्दै जाँदा गडबडी भएको छ । सरकारले २ वर्ष ढुक्कले काम गर्दा पनि नतिजा नदेखिएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत नेताहरू खुलेरै ओलीविरुद्ध लागेका छन् ।

ओलीलाई राजीनामा गर्न लगाउने गरी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालयमा मोर्चाबन्दी कसेका छन् । ओली नेतृत्वमा सरकार असफल भएको र सरकारका कारण पार्टी समेत बदनाम भएको निष्कर्षसहित अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा छुट्टै प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छन् । प्रचण्डले पार्टीको रक्षाका लागि ओलीले त्याग गर्नुपर्ने निष्कर्ष उल्लेख गरेका छन् । तर ओली भने आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ठीक काम गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

ओलीले पार्टीमा एकलौटी र मनपरी गरेका कारण विवाद चर्किएको अध्यक्ष प्रचण्ड निकट नेताले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको मनपरी रोक्न पार्टीमा धेरै छलफल, बैठक भएका हुन् । तर उहाँमा सुधार आएन । उहाँ सुध्रिने अवस्था पनि छैन,’ ती नेताले भने, ‘अब उहाँ आफैंले राजीनामा दिने कि पार्टीले निर्णय गरेर हटाउने भन्ने मात्रै हो ।’

यसअघि नेकपामा विवाद चर्किएका बेला महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा विवाद समाधान सुझाव कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलको सुझावका आधारमा स्थायी कमिटी बैठकले स्पष्ट कार्यविभाजन गर्दै ओलीले पार्टीको सल्लाह र परामर्शमा सरकार चलाउने निर्णय गरेको थियो । तर ओलीले प्रचण्डसँग सहमति नै नगरी एकलौटी रूपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि विवाद ब्यूतिएको हो । ओलीले पार्टीका निर्णय समेत नमान्ने, एकलौटी र मनपरी गर्दै जाने तथा कार्यशैलीमा सुधार नआउने निष्कर्षसहित प्रचण्ड पक्ष बिच्किएको छ ।

सत्ताशक्ति दुरुपयोगले कांग्रेस सडक आन्दोलनमा

चुनाव प्रचारका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्टले जिते अधिनायकवाद आउने भनेका थिए । तर ओली सरकार बनेपछि कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र सरकारसँग घाँटी जोडेको आरोप लाग्यो । तर सरकारले हालै गरेको सामान्य त्रुटिका कारण कांग्रेस समेत सरकारबाट टाढिएको छ ।

पुलको उद्घाटन गर्न तनहुँ पुगेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि प्रतिपक्ष आक्रोशित बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेकपा सांसद किसान श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मार्फत राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै नेता पौडेललाई पक्राउ गर्न लगाएको कांग्रेसको आरोप छ । तनहुँमा सिर्जित विवादपछि कांग्रेस सरकारसँग टाढिएको छ ।

नेता पौडेल पक्राउपछि आक्रोशित भएको कांग्रेसले तत्कालै देशका विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठक बसेर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २९ गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरिसकेको छ ।

जनस्तरको असन्तुष्टिमा राजावादीको सक्रियता

नेकपाभित्र विवाद बढेको र जनस्तरमा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढेका बेला राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रका पक्षधर राजावादीहरू सक्रिय भएका छन् । राजावादीहरूले देशका प्रमुख शहरहरूमा चरणवद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनमा राम्रै सहभागिता देखिइरहेको छ, जसलाई गणतन्त्रवादीहरूले चिन्ताको रूपमा लिएका छन् ।

नेकपाको आईतबारदेखि सुरू भएको स्थायी कमिटी बैठकमा नेता जनार्दन शर्माले अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डलाई यसैबारे निवेदन दिएका छन् । ‘विशेष प्रस्तावमा तत्काल छलफल गर्नेबारे’ पेश गरिएको निवेदनमा राजावादीको प्रदर्शनलाई गृह प्रशासनको संरक्षण रहेको सुनिएको उल्लेख छ । यसरी नेकपाको बैठकमा नेकपाकै सरकार शंकाको घेरामा परेको छ ।

ओली सरकारले राजावादी उत्साहित हुने काम गरेको गम्भीर आरोप समेत लगाइएको छ । ‘यसबीचमा सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नाम बदलेर नेपाल मात्र राख्ने निर्णयबाट उत्साहित गणतन्त्र विरोधीहरू आज खुलेआम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध उत्रिएका छन्,’ शर्माले निवेदनमा भनेका छन्, ‘नेकपाको सरकार र गृह प्रशासनले यस्ता क्रियाकलापको रक्षा गरिरहेको छ भन्ने जनआवाज सुनिन थालेको छ । बरु गणतन्त्र लोकतन्त्रको पक्षमा लडेका नेताहरूमा दमन गर्ने र गणतन्त्र विरोधीप्रति नरम व्यवहार गरेको भन्ने जनताको आरोप छ ।’ घुमाउरो तरिकाले राजावादीलाई सरकारले नै सघाएको आरोप पार्टी बैठकमै पेश हुनु ओली सरकारका लागि सुखद होइन ।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बिहान ११ बजे सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । बैठकको एजेन्डाबारे स्पष्ट उल्लेख नभए पनि राजावादीको प्रदर्शन केन्द्रित रहेको सार्वजनिक भएको छ । राजावादीको प्रदर्शनलाई सर्वदलीय बैठकले कसरी हेर्ला ? यसको समाधान कसरी निकाल्ला ? हेर्न बाँकी छ । सँगसँगै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको घेराबन्दीको निकास समेत स्पष्ट छैन ।kathmandupati