आलेख: रोल्पामा ‘युद्ध पर्यटन’ कुरा मात्रै

रोल्पा – दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलो हो रोल्पा । देशमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धका क्रममा रोल्पामा थुप्रै ठाउँमा दोहोरो भिडन्त पनि भयो ।

ती भिडन्तहरुमा सयौँ रोल्पालीले ज्यान गुमाए । तर ती ठाउँहरुको विकास हुन सकेको छैन, अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छन् । कुनै ठाउँ मैदानका रुपमा परिणत भएका छन् भने कतै युद्धाकृति देख्न सकिन्छ । जिल्लामा युद्ध पर्यटनको सम्भावना रहेको अवधारणा केही पहिले नै आएको हो तर पनि केही स्थानीय तहको झिनो कामबाहेक थप केही प्रगति भने हुन सकेको छैन । जसका कारण हिजो द्वन्द्वका चपेटामा रहेका ती ठाउँहरु अहिले पनि ओझेलमा नै परेका छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते होलेरीस्थित प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी सशस्त्र विद्रोह शुरु गरेको थियो । सो ठाउँका साथै सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल थबाङ, युद्धमा तालीम शिविरका रुपमा प्रयोग गरिएको जलजला, माओवादी लडाकुले नेपाली सेनामाथि आक्रमण गरी कब्जा गरेको गाम बढी महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।

Advertisement

यसैगरी कैयौँ मानिसको ज्यान जानेगरी सामूहिक हत्याकाण्ड भएका भाबाङ, गुम्चाल, हार्जङ, माओवादी लडाकूको पहिलो ध्वस्त तालीम केन्द्र सुकी दहलगायतका स्थान पनि युद्ध पर्यटनका सम्भावित ठाउँ हुन सक्ने बताइएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वमा रोल्पा, रुकुमले भोगेको पीडा, युद्धका क्रममा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको तेबाङ, जेल्बाङ गाउँले पनि प्रचार गर्न सकिएमा पर्यटक पर्खिबसेको जस्तो लाग्दछ । शहीद स्मृति आवासीय जनवादी स्कुल, जनकम्युन, जनसहकारी जस्ता संरचनाहरु पनि युद्ध पर्यटनका सम्भावित क्षेत्र हुन् । शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी लडाकूको पाचौँ डिभिजन बसेको दहवन, उघा, तिलालगायतका ठाउँलाई युद्ध पर्यटनको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।

यी स्थानमध्ये त्रिवेणी गाउँपालिकाको तिलामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण आरम्भ गरेको छ । सो स्थानमा अघिल्लो वर्ष सङ्ग्रहालय भवन निर्माण गरिएको थियो । भिडन्तको प्रतिक बनेका जिल्लाका विभिन्न स्थानलाई शान्ति प्रक्रियापछि संरक्षण प्रवद्र्धन र विकास गर्नुपर्नेमा पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका कार्यवाहक प्रमुख कर्मलाल परियारको भनाइ छ । परियारका अनुसार जहाँ भिडन्तमा बलिदानी भयो ती ठाउँमा मृतकहरुको नाम उल्लेख गरेर स्तम्भ बनाउन सकिएमा मात्र पनि मृतकहरुकहो बलिदानीको केही सम्मान हुन सक्थ्यो । केही स्थानीय तहले यसका लागि प्रयास गरे पनि त्यो पर्याप्त नरहेको परियारले बताउनुभयो ।

“केही ठाउँका युद्ध संरचना संरक्षण गर्ने काम भएका छन् तर भिडन्त भएका ठाउँमा भने कुनै काम भएका छैनन्”, परियारले भन्नुभयो ।