संसद पुनर्स्थापनापछिको राजनीति

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले सम्भवत: बक्ररेखामा गुज्रिरहेको संसदको पुर्नताजगी तथा पुनर्स्थापना बारेको मुद्दाको फैसला गर्ने प्रतिक्षाको घडि सकिनै लाग्यो। त्यसपछिको स्थिति के होला? कसो होला? सबैको मनभित्र नाना किसिमका अनुत्तरित खुल्दुलीपूर्ण प्रश्नहरुले तछाड मछाड गरिरहेकै छन्।

वास्तवमा संसदीय प्रणाली नै एक रोमाञ्चकारी लोकतन्त्रवाद हो। बहुमतिय प्रणालिले शासन चलाउनु पर्ने परिस्थितिको महत्वपूर्ण यथार्थता हो। तेसो भएको हुनाले संसद पुनर्स्थापना संसदीय प्रणालिमा एक सामान्य घटना मात्र हो। संसद बिघटन अस्वाभाविक कृया थियो र पुनर्स्थापना नियमित र स्वभाविक प्रतिकृया हो। यसो किन हो भने निर्मित र लिखित संबिधानमा लेखिएका संबिधानका धारा उपधारा बाहेकका वाह्य श्रोतबाट आयात गरिएका अधिकार जो कसैले प्रयोग गर्न सक्दैनन। लिखित संविधान आफैमा निर्दिष्ट र सिमित हुन्छ। त्यहीं सिमितता र निर्दिष्टता भित्र रहेर मात्र कार्यकारी प्रमुखले चलखेल गर्न पांउछ।

Advertisement

संसद भंग गरिपाउं भनि राष्ट्रपति समक्ष जाहेर भएको सरकारको समावेदनमा संबिधानको धारा उल्लेख नगरी अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा भन्ने जो असंवैधानिक शब्दावलि प्रयुक्त गरेका छन् । त्यंहीबाट संसद बिघटन हुने संभावना समाप्त भएको मात्र होइन सरकारले औचित्यहिन कारण देखाएर यो कदम उठान गरेको ठहर हुन्छ। यहिं जटिल प्रकारान्तले संसद बिघटन असंवैधानिक भएको फैसला दिन सर्वोच्च अदालत विवश भएको देखिन्छ र अन्ततोगत्वा अदालतको फैसला केपि ओलि सरकारको कदमको बिपक्षमा निर्णय लेखेर फैसला सुनाउने अन्तिम तयारिमा जुटेको छ।

संसद पुनर्स्थापना पछि को प्रधानमन्त्री बन्ला? पुनस्थापनापछि सदन दुई कित्तामा बिभक्त हुने नै छ। नेपाली कांग्रेस स्वभावैले सरकार गठनको हकदार हुनेछ परन्तु शेर बहादुर देउवालाई प्रम दिन अनिच्छुक खेमाले आफ्नो स्पेस बढाउन सक्छ। संभवत निज खेमाले प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयोजनका निम्ति अनेक प्रयत्न गर्नेछ। यसो भयो भने कंग्रेसले महाधिवेशन अगावै संसदिय खेलभित्रबाटै विभाजनको परोक्ष चालवाजिमा चाहेर या नचाहेर उभ्न बाध्य हुनेछ। जसपा र माधव प्रचण्डको खेमाको सहयोगमा देउवा इतरका प्रकाशमान सिंह या कोहि प्रधानमन्त्री भएमा कुनै आश्चर्य हुने छैन। यहिं कसरत जसपा र माधव प्रचण्ड खेमाको प्राथमिकतामा पर्नेछ। आखिर कंग्रेस फुटेको हांडी बराबार त छदैंछ। देउवालाई भन्दा बढी प्रकाशमानसिंह नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने तथ्यलाई सजिलै नकार्न सकिन्न तथापी देउवा खेमालाई समेत प्रस्तावको ओइरो त जाने निश्चित छ।

जसपा र प्रचण्ड माधव खेमाको यो रणनिती असफल भए जसपालाई सरकारको नेतृत्व लिने अवसर प्राप्त हुनेछ। यो फेजमा संभवत बाबुराम भट्टराई तथा उपेन्द्र यादव मध्येबाट एकजना प्रम बन्नबाट कसैले रोक्ने छैन। यो प्रयास समेत असफल भए मात्र प्रचण्ड माधव खेमाले बाध्यकारी सरकार बनाउन भगिरथ प्रयास गर्नेछन् किन भने सरकार त बनाउनै पर्ने हुन्छ। देश सरकार बिहिन हुने भन्ने त हुदैन। भावी सरकारले के के काम गर्ला प्राथमिकतामा राखेर?

भावी सरकार माथी उल्लेख गरे अनुसारको प्रकृयाबाट बनेपछि आगामी आवधिक निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर अघि बढ्ला। संभवत ओलिका कर्तुत सार्वाजानिक गरेर सजाय तामेली हुन सक्ला। राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर गलहत्याउने छन्। बांकी त त्यस्तै हो सामान्य नै चल्नेछ।

जय नेपाल।