जनजाति महासङ्घका १४ शाखाले गरे सरकारी बजेटको विरोध

विजयपुर । ओली सरकारको नयाँ बजेटले साँस्कृतिक अतिक्रमणलाई बढावा दिएको भन्दै प्रदेश नम्बर एकमा रहेका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका १४ वटा शाखाहरूले विरोध गरेका छन् । बजेटले साँस्कृतिक औपनिवेशवाद लागू गरेको भन्दै प्रदेश एकका योजना फिर्ता लिन समेत माग गरेका छन् ।

बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै आ.व. २०७८।०७९ को बजेटले आदिवसीको धरोहर मास्ने काम गरेको महासंघले आरोप लगाएको छ । बजेटले पूर्वी प्रदेशको धार्मिक, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदा मास्न ओली सरकार उद्यत भएको भन्दै सशक्त विरोधमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ । बजेटले सुकेटार विमानस्थल, चुहानडाँडा विमानस्थलको नाम परिवर्तन गरेको, आदिवासी रंगशाला, खोकना, खुवालुङ, मुक्कुमलुङ लगायतका स्थानहरूमा योजनाबद्ध ढंगले प्रहार गरिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ । ‘देशको विविधतालाई सम्बोधन बेवास्ता गर्दै, आदिवासी जनाजाति समुदायको इतिहास मेटाउने, धार्मिक एवम् साँस्कृतिक आस्थामाथि प्रहार गर्ने र समग्र समुदायको अस्तित्व समाप्त पार्ने कदमको भण्डाफोर र घोर विरोध गर्दै तत्काल एवम् सदाका लागि रोकियोस् भन्न चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

Advertisement

विज्ञप्ति हस्ताक्षर गर्ने जिल्ला समन्वय परिष्द अध्यक्षहरूमा सुनसरीबाट राम मण्डुपा राई, मोरङबाट दिल बहादुर थेवे, झापाबाट भरत श्रेष्ठ, ताप्लेजुङबाट भद्र बोखिम लिम्बु, पान्थरबाट रिञ्जी शेर्पा, इलामबाट चक्र येक्तेन(अभिषेक), धनकुटाबाट सञ्जय सन्तोषी राई, तेह्रथुमबाट बलदेव तुम्बाहाङ्फे, संखुवसभाबाट विपीन तामाङ, उदयपुरबाट गौरीशङ्कर उदास, ओखलढुंगाबाट नेत्र बहादुर नेम्वाङबाट, खोटाङबाट फुर्वा शेर्पा, भोजपुरबाट जगत बहादुर तामाङ र सोलुखुम्बुबाट मंगल सिं तामाङहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।