May 11, 2024, Saturday
२०८१ बैशाख २९, शनिबार
ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×
ST hd tv
सत्याग्रहको अनसन स्थलमा बेलायती प्रहरीको हस्तक्षेप

सत्याग्रहको अनसन स्थलमा बेलायती प्रहरीको हस्तक्षेप

लन्डन । गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको जारी आमरण अनसनमा बेलायती प्रहरीको हस्तक्षेप भएको छ । आमरण अनसनको चौथो दिन मंगलबार लन्डन मेट्रो नगर प्रहरीले भौतिक बल प्रयोग गरेर हस्तक्षेप गरेको हो ।

१० डाउनिङ स्ट्रिटमा रहेको बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअगाडि शनिबारबाट तीन जना सत्याग्रह अभियन्ताहरू ज्ञानराज राई, धन गुरूङ र पुष्पा राना घलेले १३ सूत्रीय माग राख्दै आमरण अनसन थालेका थिए । भोक हड्ताल बसिरहेको स्थलमा लन्डन मेट्रो प्रहरीका अधिकृतहरू पुगेर टाँगिएको पाललाई हटाएका थिए । ‘यो अत्यन्तै निन्दनीय र अमानवीय काम भएको छ,’ संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राईले सिलौटी टाइम्सलाई भने, ‘बेलायती रक्षा मन्त्रालयको निर्देशनबाट प्रभावित भएर प्रहरीहरू अनसन स्थलमा आएर हामीलाई हटाउन खोजेका छन् ।’

Advertisement

अनसन स्थलमा भएको हस्तक्षेपप्रति आक्रोशित हुँदै ज्ञानराज राईले कुनै पनि हालतमा अनसन तोड्ने अडान राखे । ‘हामीलाई चिढाउन र गलाउन खोज्ने षड्यन्त्रले काम गर्ने छैन,’ राईले भने, ‘बरु हामीले पक्राउ गरे हुन्छ । तर, हामी अन्यायसामु झुक्ने छैनौँ ।’ सन् २०१३ मा समेत १५ दिन आमरण अनसन बसेका राईले बेलायत सरकारको मागहरू पूरा गर्ने आश्वासन र लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म अनसन स्थल नछाड्ने बताए । यसैगरी, अनसन स्थलमा गाँडिएको साँस्कृतिक ध्वजा उखेलेर बौद्ध धर्मप्रति अपामान गरेको भन्दै अनसनकारी धन गुरूङले रोष प्रकट गरे । ‘प्रहरीले अनसनकारी र आन्दोलनकारीमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । शुभेच्छा र साइतका लागि टाँगिएको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको ध्वजा उखेलिएको छ । ज्यादै निन्दनीय हर्कत भएको छ,’ उनले भने ।

अनसन स्थलमा दर्जन बढी गोरखा सत्याग्रह अभियन्ताहरूसँगै भेट्रान एसोसिएसनका पूर्व सैनिकहरू समेत उस्थित थिए । बेलायती प्रहरीले भने ‘माथिको आदेश’ भन्दै पाल र कुर्सी हटाउन तैनाथ हुनु परेको प्रतिक्रिया दिए । सत्याग्रहले गत जुलाई २१ बाट १७ दिन रिले अनसन आयोजना गरेका थिए । त्यतिबाट पनि मागहरू सुनुवाई हुने संकेत नमिलेपछि शनिबारबाट आमरण अनसन थालेका थिए । बेलायती समकक्षी सेनासरह समान पेन्सन, तलब भत्ता, सन् १९९७ अगाडि अवकास भएका सैनिकलाई क्षतिपूर्ति, खाली खुट्टा फर्किएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति, ३० वर्षमाथिका सबै सन्तानहरूलाई सहजै आवासीय भिषा, मेडिकल सुविधा लगायतका मागहरू राखेर समिति आन्दोलनरत छ ।