रक्षमन्त्रीको वार्ताको प्रस्ताव सत्याग्रहबाट अस्वीकार, दुई सरकारहरूबीच संवाद हुनुपर्ने अडान यथावत्

लन्डन । बेलायती रक्षामन्त्री बेन वालेसको वार्ता प्रस्तावलाई ‘अपर्याप्त’ भन्दै गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले अस्वीकार गरेको छ । आइतबार वार्ताका लागि बस्न आग्रह गर्दै संघर्षरत गोरखा सैनिकका अगुवाहरूलाई रक्षामन्त्री वालेसले पत्र पठाएका थिए ।

जारी आमरण अनसनले बेलायती सरकार केही डगमगाएर पत्र पठाए पनि आफूहरूसँग नभई नेपाल सरकारसँग सोझै वार्ता बस्न राजी भएमा मात्रै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित हुने संघर्ष समितिका संयोजक कृष्ण बहादुर राईले बताए । ‘हामी बेलायत सरकार र नेपाल सरकारबीच वार्ता भएको देख्न चाहन्र्छौ । यो दुई देशबीचको राष्ट्रिय मुद्दा हो,’ उनले भने, ‘विगतमा हामी नराम्रोसँग ठगिएका छौँ । यसपटक हामी फस्नेवाला छैनौँ । वार्ता बस्ने मिति र स्थान तोक्ने गरी दुई सरकारबीच सहमति हुनुपर्छ । समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण हुनुपर्छ ।’ रक्षामन्त्री वालेसको पत्रको प्रत्युत्तर सोमबार पठाउँदै राईले उच्चस्तरीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको १३ बुँदे सुझावका आधारमा वार्ता केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरे । सन् २०१८ मा समितिले भूतपूर्व गोरखा सैनिकको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त भन्दै १३ बुँदामा आफ्नो राय पेश गरेको थियो । त्यसलगत्तै सन् २०२० फेब्रुअरीमा नेपाल सरकारले समस्या समाधान गर्न भन्दै बेलायत सरकारलाई पत्र लेखे पनि हालसम्म वार्ता हुन सकेको छैन ।

Advertisement

संंयोजक राईले नेपाल तर्फको वार्ता समितिमा न्यूनतमा दुई जना भूपू सैनिकका तर्फबाट प्रतिनिधि बस्नुपर्ने अडान राखे । उनले रक्षामन्त्रीको पत्र अपूरो समेत भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सन् १९९७ पछि अवकाशप्राप्त गोरखा सैनिकहरूका समस्याबारे बेलायत सरकार मौन छ । सन् १९७५ को एपीएफएस ७५ पेन्सन परियोजना र त्यसपछिका स्किमहरूले तीन खाले भूपू सैनिकहरूको जन्म भएको छ,’ उनले थपे, ‘यसकारण समान सेवाका आधारमा समान पेन्सन, भत्ता लगायतका क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’

गत जुलाई २१ बाट संघर्ष समितिले १७ दिने रिले अनसन थालेको थियो । त्यसबाट पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि सत्याग्रहसम्बद्ध तीन अभियन्ताहरू ज्ञानराज राई, धन गुरूङ र पुष्पा राना घले १० डाउनिङ स्ट्रिटस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअगाडि आमरण अनसन बसिरहेका छन् ।

संघीय संसददेखि प्रदेश संसदमा गोरखा सैनिक आन्दोलनका कुरा

सत्याग्रहको आन्दोलनप्रति नेपाल सरकार गम्भीर भएर तत्काल कूटनीतिक वार्ता थाल्नुपर्ने एमाले नेता डा. भीम रावलले सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कुरा उठाएका छन् । उनले आफ्ना नेपाली नागरिक गोरखा सैनिकहरूको न्याय र समानताको आन्दोलनबारे तत्काल गम्भीरता देखाएर बेलायतसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताए । ‘भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूको समस्या समाधानका लागि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०५५ र २०५७ मा महत्वपूर्ण सुझावहरू सरकारलाई दिएको थियो । पछिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१९ मा बेलायत भ्रमण हुँदा त्रिपक्षीय सन्धीको पुनरावलोकन गरिनुपर्ने कुरा उठाएका थिए,’ पूर्वउपप्रधानमन्त्री रावले भने, ‘त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सन् २०२० फेब्रुअरीमा बेलायतलाई पत्र पठाएको छ । अहिले सत्याग्रहले यतिका दिनसम्म आन्दोलन गर्दा वार्ता समिति समेत गठन नहुनु आपत्तिजनक कुरा हो ।’

नेता रावलले भूतपूर्व सैनिकहरूको आन्दोलनमा गम्भीर भएर उचित कदम उठाउनुका सट्टा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूले हतोहत्साहित हुने गरी अभिव्यक्ति दिनु खेदजनक भएको टिप्पणी गरे । उनले नेपाल सरकारले तत्काल बेलायती समकक्षीसँग वार्ता गरेर उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने विचार राखे ।

त्यसैगरी, प्रदेश नम्बर एकको संसदमा पनि भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूको जारी आन्दोलनबारे कुरा उठेको छ । बेलायतमा भइरहेको आमरण अनसनबारे संसदलाई जानकारी गराउँदै प्रदेश एककी सांसद विष्णु तुम्बाहाङफे राईले भूपू सैनिकहरूको आन्दोलन राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ भएको बताइन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद राईले २०७ वर्षसम्म बेलायतको इज्जतका लागि हज्जारौैँ गोरखा सैनिकहरूले ज्यान गुमाएको भन्दै नेपाल सरकार मौन बसेको आरोप लगाइन् ।

‘नेपाल सरकार कालो चश्मा लाएर बसेको छ । यहाँका निजामति कर्मचारी, परराष्ट्रका अधिकृत, संसद, सरकार चुप बसेका छन् । गोरखा सैनिकहरू आन्दोलित हुँदा चुपचाप बस्नु घोर अन्यायको कुरा हो,’ राईले भनिन्, ‘पृथ्वीनारायण शाहको राज्य बचाउन आदिवासीका सन्तानहरू बेलायती सेनामा भर्ना हुने गरी अन्तरदेशीय सम्झौता भएको हो । उनीहरू नै पहिलो दूत, कूटनीतिज्ञ र मजदूरहरू हुन् । नेपाल भन्ने देशलाई यूरोपदेखि अफ्रिकासम्म चिनाए । आज उनीहरू पीडामा छन् । यस्तो अवस्थामा नबोलेर मूकदर्शक हुनु शर्मनाक कुरा हो ।’ नेतृ राईले तत्काल दुई सरकारबीच वार्ता बस्नुपर्ने माग राखिन् ।