१३ दिनपछि आमरण अनसन तोडियो, बेलायत सरकार वार्ता बस्न तयार

लन्डन । बेलायत सरकारले आन्दोनरता भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूको पेन्सन लगायतका विषयमा नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्न सहमत भएपछि जारी आमरण अनसन स्थगन भएको छ । यसै वर्षको डिसेम्बर महिनामा दुई देशबीच वार्ता गर्ने पत्र थमाएपछि गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले १३ औँ दिनमा अनसन स्थगन गरेको हो ।

बिहीबार लन्डनको १० डाउनिङ स्ट्रिटमा अनसन स्थलमा पुगेर बेलायत सरकारको रक्षा मन्त्रालयका भेट्रान मामिला मन्त्री लियो डोयट्रीले पत्र थमाउँदै आमरण अनसनमा बसेका ज्ञानराज राई, धन गुरूङ र पुष्पा राना घलेलाई जुस पिलाएपछि आन्दोलन स्थगन गर्ने समितिले घोषणा गरेको थियो । मन्त्रीसँगै बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी पनि उपस्थित थिए ।

Advertisement

समान पेन्सन, सुविधा, क्षतिपूर्ति लगायतका १३ सूत्रीय माग पूरा गर्न बेलायत र नेपाल सरकारबीच वार्ता हुनुपर्ने भन्दै सत्याग्रहले २१ जूनबाट रिले अनसन र त्यसको १७ दिनपश्चात अगष्ट ७ तारिखबाट आमरण अनसन प्रारम्भ गरेको थियो । बेलायत सरकारको कदमको स्वागत गर्दै आफूहरू र आफ्ना सहयोद्धाहरूको जित भएको आमरण अनसनमा बसेका ज्ञानराज राईले प्रतिक्रिया दिए । ‘बेलायत सरकाले हाम्रो आन्दोलनको कुरा सुनेको छ । हामी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ,’ दोस्रो पटक आमरण अनसन बसेका राईले भने, ‘अब इमानदरीपूर्व वार्ता बसेर मागहरूको उचित कार्यान्वयन हुने विश्वास छ ।’ यसका लागि आगामी सेप्टेम्बर ८ मा त्रिपक्षीय तयारी बैठक हुने र निर्णयक वार्ता डिसेम्बर महिनामा हुने भएको छ । सेप्टेम्बरको वार्ताले सन् २०१८ मा प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनउपर छलफल गर्नेछ । यस वार्तामा दुई सरकार र भूपू सैनिकहरूको प्रतिनिधि सामेल हुनेछन् ।

समितिका संयोजक कृष्ण बहादुर राईले आन्दोलनको नैतिक विजय भएको भन्दै डिसेम्बरसम्म धैर्यताका साथ रहन र खबरदारी गरिरहन अभियानसम्बद्ध समर्थकहरूलाई बताए । ‘वार्ता बस्ने शर्तमा मात्र अनसन स्थगन भएको हो । आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अब २०७ वर्षदेखिको विभेद अन्त्यका लागि सबैले सचेत भएर अघि बढौँ । खबरदारी गरिरहौँ ।’ आमरण अनसन बसेका धन गुरूङले समेत फेरि पनि धोका भए अनसन बस्ने भन्दै इमानदारीपूर्वक वार्तामार्फत् मागहरू पूरा गर्न बेलायत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

सत्यग्रहको आन्दोलनमा बेलायतमा रहेका नेपाली संघसंस्था, राजनीतिक दल, सिख समुदाय, ब्रिटिस भेट्रान एसोसिएसन, लेबर पार्टी लगायत धेरैबाट समर्थन र ऐक्यबद्धता प्राप्त भएको थियो ।