March 28, 2024, Thursday
२०८० चैत्र १५, बिहीबार
ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×
ST hd tv
संविधान संशोधनको मूल काम अझै बाँकी : जसपा अध्यक्ष यादव

संविधान संशोधनको मूल काम अझै बाँकी : जसपा अध्यक्ष यादव

विजयपुर । पाँच दलीय गठबन्धनको मुख्य राजनीतिक कार्यमध्ये संविधान संशोधन बाँकी रहेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताएका छन् । उनले संविधान संशोधनका लागि आफ्नो पार्टीले अडान नछाड्ने समेत प्रष्ट पारेका छन् ।

पार्टीको लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिले आयोजना गरेको लिम्बुवान भर्चुअल संवादको १५ औँ श्रङ्खलामा बोल्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष यादवले पाँच दलभित्र पनि संविधान संशोधनका विषयमा फरक फरक धारणाहरू रहेको बताए । उनले पहिचान र सङ्घीय प्रदेशको पुनः संख्याकरणका लागि संविधान संशोधन अत्यावश्यक रहेपनि त्यसका लागि पाँच दलमा साझा बुझाइ निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘पहिचानसहितको संघीयता र १० जोड एक प्रदेश स्थापना गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । गठबन्धनमा अहिले नै त्यो बहुमत छैन । तर, निरन्तर राजनीतिक प्रयास जारी राखे सम्भव छ,’ उनले भने, ‘हामी बीच पनि कोही संघीयताको नाम सुन्नै नचाहने छन् । कोही संघीयता भने पनि पहिचान उच्चारण गर्न नमान्नेहरू छन् । यस्तो कठिनाइका बीच हामीले हाम्रो मुद्दा जोगाउनु परेको छ ।’ अध्यक्ष यादवले पहिचान र अधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेशहरूको स्थापना गर्न पार्टीले खुट्टा नकमाउने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले नेपालमा एमसीसी परियोजना पारित गर्ने सवालमा पार्टीले कुनै पनि अडान नराखेको समेत प्रष्ट्याए ।

Advertisement

राजनीतिक विश्लेषक एवम् वरिष्ठ पत्रकार भवानी बराल ।

यसैगरी, राजनीतिक विश्लेषक एवम् वरिष्ठ पत्रकार भवानी बरालले लिम्बुवानको राजनीतिक रुपरेखाबारे बोल्दै लिम्बुवान प्रदेश साझा, समावेशी र विशिष्टअधिकारसहितको प्रदेश हुने बताए । पूर्वको लिम्बुवान आन्दोलन र आदिवासी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालेका बरालले लिम्बुवान आन्दोलनसँग सात दलले २०६४ मा दुई दुई पटक राजनीतिक सहमति समेत गरेको उल्लेख गरे । ‘२०६४ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअघि नेपाल सरकार र सात दललले लिम्बुवानवादी दलहरूसँग दुई दुई पटक सम्झौता गरेको छ । यसले कानूनी र संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै बेला सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा लिम्बुवान प्रदेश कायम गर्ने भन्दै भातृ संगठन बनाउनेदेखि लिएर भोटसम्म मागे । लिम्बुवान भूगोलको लामो ऐतिहासिक निरन्तरतालाई सम्मान गर्दै निकट विगतका आधारमा पूर्वमा लिम्बुवान प्रदेश बनाउनुपर्छ ।’ प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका बरालले इतिहास, पहिचान र अधिकारका आधारमा नेपालमा प्रदेशहरू बनाउनुपर्ने बताए । उनले लिम्बुवानमा आदिवासी लिम्बु समुदायका लागि मात्रै नभएर थातथलो खुल्ने आदिवासीहरूका लागि २१ स्वायत्त क्षेत्रहरू, अल्पसंख्यकका लागि संरक्षित क्षेत्र र अन्यत्रै थातथलो खुल्नेहरूका लागि स्वशाषित इलाका बनाएर राजनीतिको मूलधारमा सबैलाई ल्याउनुपर्ने बताए ।

भर्चुअल संवादमा सहभागीहरु ।


यसअघि, पार्टीका प्रदेश नम्बर एककी सदस्य कुन्ता राईले लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिजस्तै पार्टीका सबै समिति र विभागहरू सक्रिय हुनुपर्ने बताइन् । उनले समावेशीकरणका लागि सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई गम्भीर हुन पनि आग्रह गरिन् । त्यसैगरी, अर्का वक्ता ताप्लेजुङ जिल्ला अध्यक्ष कीर्तिमान मादेनले स्थानीय समुदायको भाषा, सँस्कृति र पहिचानलाई संरक्षण गर्न स्थानीय सरकार र वडा जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्ने कुरा राखे । अध्यक्ष मादेनले स्थानीय तहमा आदिवासी याक्थुङ लिम्बु समुदायलगायत अन्य समुदायको मौलिक पहिचानमा आधारित नाम अप्रभंश गर्ने कार्यको पार्टीले सक्दो विरोध गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।


संवाद समितिका अध्यक्ष एवम् पार्टीका केन्द्रीय सदस्य खगेन्द्र माखिमको अध्यक्षता र मुख्य सचिव केदार धिमालको सञ्चालनमा भएको थियो ।