October 4, 2022, Tuesday
२०७९ आश्विन १८, मंगलवार
ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×
ST hd tv
डलर खाता खोलेर नेपालको समृद्धिमा योगदान गर्न अर्थमन्त्री शर्माकाे आग्रह

डलर खाता खोलेर नेपालको समृद्धिमा योगदान गर्न अर्थमन्त्री शर्माकाे आग्रह

लन्डन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसारभरि बसोबास गर्ने प्रवासी नेपालीहरुलाई नेपालमा डलर खाता खोलेर नेपालको समृद्धिमा योगदान गर्न र आफै लाभान्वित हुन आग्रह गरेका छन्।

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युकेद्वारा सोमबार आयोजित एक वेबिनारलाई सम्बोधन गर्दै मंत्री शर्माले एनआरएनहरुले विदेशी मुद्रामा नेपालमा खाता खोल्दा राष्ट्रमा लगानी र रोजगारी बढ्ने बताए। “तपाईंहरुले थोरै सेवा गर्दिनोस्, मेवा पनि प्राप्त हुन्छ, तपाईहरुलाई पनि फाइदा पुग्ने छ।”

Advertisement

कार्यक्रममा सहभागीहरू ।

अर्थ मंत्री शर्माले सरकारले वैदेशिक लगानीको वातावरण सहज बनाइ रहेको बताए। नेपाललाई अल्प विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्न वर्षेनी अरबौं डलर लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसको लागि लगानीकर्ताहरुलाई सेवा सुविधा दिनु पर्ने अवश्यकता रहेको उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीले छोटो समयमै यो नियम ल्याइएको बताए। उनले यस अघि रहेको १०,०० डलरलाई घटाएर ५,००० डलर पुराएको र २ वर्षलाई घटाएर १ वर्ष गरेको बताए। केहि बैंकहरुले विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न शुरु गरिसकेको र यो प्रावधान विदेशमा हुर्की रहेको दोश्रो पुस्तलाई नेपालसंग जोड्ने मध्यम बन्ने आशा पनि व्यक्त गरे। उनले कार्यान्वयनका क्रममा केही समस्या आएमा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गरिने बताए।

अर्थ सचिव मधु मरासिनीले यस भन्दा पहिला पनि डलरमा खाता खोल्न पाइन्थ्यो, तर यस पटक सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गरेको बताए। “तपाई जहाँ हुनु हुन्छ त्यहिँ बाट खाता खोल्न पाइन्छ, फिर्ता लग्न पनि पाइन्छ । पैसासंग भावना र माया पनि जोडिन्छ। तपाईंहरुले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, क्षमता मातृभूमिको हितमा लगाउन पनि वातावरण निर्माण गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। हाम्रो सम्बन्ध जीवन्त राख्छ, सम्बन्धको सेतुको रुपमा काम गर्छ भन्ने अपेक्षा रहेको बताए। यसरी जम्मा भएको रकमले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न मदत पुग्ने, स्वदेशी उत्पादनका लागि लगानी बढाउन उपयोग गर्ने हाम्रो ध्येय छ। देशलाई माया गर्दा बचत सुरक्षित हुने भएकाले व्यापक सहभागिताको लागि अनुरोध गरे ।

गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले नेपाल सरकारले ल्याएको नयाँ सुविधाका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिंदै यसले संसार भरिरहेका नेपालीहरुलाई नेपालमा खाता खोलेर आफुसंग रहेको बचत नेपाल भित्र्याउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले संघले स्थापना कालदेखि नै नेपालको समृद्धि र विकासको लागि साझेदारको रुपमा काम गर्दै आएको स्मरण गरे।

‘ब्याज पनि प्राप्त हुने, रास्ट्रलाई फाइदा पुग्ने’

गैर आवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्य ले सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमै विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न दिने नीति बनाएकाले हाम्रो पहलले सार्थकता पाएको भन्दै यसका लागि अर्थमन्त्री शर्मा र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिए।

“गैरआवासीय नेपालीले नेपालकै बैङ्कमा पैसा राख्न पाउँदा विदेशमा निर्व्याजी थन्किएको पैसाले यहाँ ब्याज कमाउने छ । प्रारम्भिक फाइदा ब्याज आर्जनबाट हुनेछ । त्यसले देशलाई नेपालीको पैसा नेपालमै ल्याउन र नेपालको विकासमा लगानीमा फाइदा पुग्छ। ब्याज पनि प्राप्त हुने, पैसाको पनि सुरक्षा हुने र रास्ट्रलाई पनि फाइदा पुग्ने यो नियम सबै गैर आवासीय नेपालीहरूका लागी सुनौलो अवसर हो,” आचार्यले भने।

उनले नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको साथै बेलायतमा रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको समस्या समाधान गरी उहाँहरुसंग रहेको सीप, पूँजी र ‘गुडविल’ नेपालको विकासमा उपयोग गर्न विशेष नीति ल्याउन पनि नेपाल सरकारलाइ आग्रह गरे।

एनसीसी अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष नन्द गुरुङले नेपाल सरकार ले एनआरएन हरुलाई पूँजी र श्रोत को रुपमा हेर्नु पर्ने बताए। त्यस्तै एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले नेपालमा खाता खोल्न न्यूनतम रकम ५ हजार डलरबाट घटाएर १ हजार डलर गराउन , एनआरएन आइडी कार्ड बाहेक एनसीसीले जारी गरेका अन्य प्रमाणलाई पनि मान्यता दिन अनुरोध गरे । उनले विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनमा समसामयिक सुधार गर्न पनि सुझाव दिए। अध्यक्ष सुवेदीले अमेरिकाले नेपाली उत्पादनलाई दिदै आएको जीएसपी सुविधा २०२० डिसेम्बरमा एक्सपायर भएको भन्दै त्यसको लागि अमेरिकी सरकारसंग पहल गर्नु पर्ने बताए। उनले नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा संचालन गरिने परियोजना एमसीसी नेपालको हितमा भएकाले त्यसलाई चाडै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।

एनआरएनए युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रमको संचालन एनआरएनए युकेका उपाध्यक्ष नारायण कंडेलले गरेका थिए ।

एनआरएनए युके आयोजक रहेको उक्त कार्यक्रममा एनआरएनए एनसीसीहरु अमेरिका, अष्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, कतार, क्यानडा, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण कोरिया सह-आयोजक थिए।