April 25, 2024, Thursday
२०८१ बैशाख १४, शुक्रबार
ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×
ST hd tv
‘अध्यक्ष पन्तले एनआरएनएलाई प्राइभेट कम्पनी बनाए’ – एनसीसी यूके अध्यक्ष मगर

‘अध्यक्ष पन्तले एनआरएनएलाई प्राइभेट कम्पनी बनाए’ – एनसीसी यूके अध्यक्ष मगर

लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) लाई अध्यक्ष कुमार पन्तले मनोमानी ढंगले चलाउँदै प्राइभेट कम्पनी बनाएको एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले आरोप लगाएका छन् । उनले कामचलाउ अध्यक्षका रूपमा रहेका पन्तले विधिविधानविपरीत संस्था चलाएकोले सच्चिन आग्रह समेत गरेका छन् ।

एनआरएनएको दोस्रो विश्व भेलाको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष गाहा मगरले अध्यक्ष पन्तले पञ्जीकृत सदस्यभन्दा तल्लो स्तरमा गिरेर काम गर्दै संस्था विघटनतर्फ लगेको भन्दै आलोचना गरे । ‘विदेशमा रहेका ८० लाखभन्दा बढी नेपालीहरूको साझा संगठन एनआरएनएलाई पन्तले प्राइभेट कम्पनी बनाए । ८५ देशमा रहेका एनआरएनए संगठनलाई डुबाउने काम गरे,’ उनले भने, ‘उनले संस्थालाई बन्धक बनाए । महाधिवेशनलाई प्रभावित गरेर अक्षम्य गल्ती गरेका छन् ।’ सबैभन्दा धेरै पञ्जीकृत सदस्यहरू रहेको एनआरएनए यूकेको नेतृत्वमा गत अगष्टबाट आएका मगरले सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद(एनसीसी)हरू मिलेर संस्था बचाउनुपर्ने बताए । त्यसैगरी, प्रमुख संरक्षक, संरक्षक र तिनीहरुका परिवारको समेत मानमर्दन हुने गरी दिएको अभिव्यक्तिप्रति खेद व्यक्त गर्दै उनले त्यसका लागि अध्यक्ष पन्तले माफी माग्नुपर्ने उनको कथन रहेको थियो । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलैमा सकारात्मक रूपमा हस्तक्षेप गरेर संस्थालाई विघटन हुनबाट जोगाएको तर्क अघि सारे । मगरले संरक्षक समितिलाई स्वच्छ निर्वाचन गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे ।

Advertisement

एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको भर्चुअल प्रेस सम्मेलनमा अष्ट्रेलिया, क्यानडा, स्पेन आदि मुलुकका अध्यक्षहरूले आफ्नो विचार राखेका थिए । अध्यक्ष सुवेदीले भेलाका निष्कर्षहरू वाचन गरेका थिए । तोया दाहालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा अष्ट्रियाका अध्यक्ष भवानी तिवारीले स्वागत मन्तव्य राखेकी थिइन् ।

एनआरएनएको दसौँ महाधिवेश गत अक्टोबरका लागि तय भएपनि डेलिगेट्स(प्रतिनिधि)को विवाद उठेपछि पन्त समूह र अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य लगायतका समूहहरूबीच विवाद बढेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विवाद सल्टाएर महाधिवेशन गर्न अन्तरिम निर्देशन दिएपनि अध्यक्ष पन्तले आफ्नो कार्यकाल छ महिना बढाएपछि सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी समूहले मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि, मन्त्रालयले पुनः अर्को पत्र काट्दै पन्त नेतृत्वको समितिलाई विघटन गर्दै संरक्षक समितिलाई निर्वाचनको जिम्मा दिएको थियो ।