ब्रिटिस गोर्खाहरुको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता दिन संसदमा प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । ब्रिटिश गोर्खाहरुको नेपाली नागरिकता निरन्तरता तथा समानताका लागि गठित सर्वदलीय संसदीय फोरमले ब्रिटिश गोरखाहरुको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता सुनिश्चित हुनपर्ने जटिल विषयमा प्रतिनिधि सभामा ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ दर्ता गराएको छ ।

असार ३ गते प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । सांसद शेरबहादुर तामाङ प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावको समर्थकमा अन्य १३ सांसद छन् ।

Advertisement

प्रस्तावमा ११ बुंदा समावेश छन् जसमा ब्रिटिश गोर्खा र गोर्खा सन्ततिहरुलाई आम गैरआवासीय नेपाली सरह ठान्न नहुने, गोर्खाले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि दिएको वलिदान, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता लगायत विभिन्न समयमा भएका अन्य सन्धि सम्झौताका आधारमा गोर्खाहरुलाई सरकारले बेलायती राष्ट्रिय सैन्य सेवामा पठाएका कारण श्रृजित हालको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै ब्रिटिश गोरखाहरुले वाध्यतावश बेलायती अंगीकृत नागरिकता लिन परेपनि उनीहरुका वंशजको नेपाली नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गर्न ऐतिहासिक आधारहरु एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि गम्भीर त्रुटी हुने जोडदार तर्क प्रस्तुत छ ।

उक्त ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ द्वारा स्पष्टरुपमा ब्रिटिश गोर्खाहरुले बेलायत र हङकङमा सम्मानार्थ ब्रिटिश अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरे पनि उनीहरुले प्राप्त गरिसकेको वंशजको नेपाली नागरिकता यथास्थितिमै निरन्तर रहनुपर्ने, साथै बेलायत-हङकङमा जन्मिएका तिनका सन्ततिहरुले स्वतः वंशजको नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संविधान र ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने निर्विल्प माग राखिएको छ ।

ब्रिटिश गोर्खाका वंशजको नागरिकता निरन्तरताको विषयमा “जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव“ संसदमा दर्ता हुनु एक ऐतिहासिक काम भएको अभियन्ता सन्तोष थलङले बताए ।

यसका लागि कानूनी सल्लाहकार डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सर्वदलीय संसदीय फोरमका संयोजक सांसद शेरबहादुर तामाङ लगायत उक्त प्रस्तावको समर्थकहरु योगेश भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार, प्रमिला राई, हिरा गुरुङ, महेन्द्र लिम्बू, मिना सुब्बा, हेमकुमार राई, सुदन किराती, सुरेश कुमार राई, जयकुमार राई, राजेन्द्र कुमार राई, वसन्त कुमार नेम्बाङ, विद्या भट्टराई साथै सम्पूर्ण सर्वदलीय संसदीय फोरमका संसद सदस्यहरुप्रति बीजीएनसीसी यूके/नेपाललेआभार व्यक्त गरेको छ ।