लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन ज्ञापन पत्र

विराटनगर । याक्थुङ लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गराउन माग गर्दैै किरात याक्थुङ चुम्लुङ, लिम्बुवान प्रदेश कार्य समितिले प्रदेशका मन्त्रीहरूसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । भाषा आयोगले प्रदेशमा एकमा लिम्बु भाषालाई कामकाजी भाषाका रूपमा सिफारिस गरिसकेकोले कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

मङ्सिर २२ गते समितिको अगवाईमा प्रदेश नम्बर एकका सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव र सामाजिक विकास राज्य मन्त्री विष्णु तुम्बाहाङ्फेलाई भेटी विराटनगरस्थित प्रदेश नं. एकको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भेट गरी कियाचु लिम्बुवान प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव सुब्बा मेन्याङ्वोको नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेका करिव दुई दर्जन चुम्लुङ कार्यकर्ता लगायत याक्थुङ लिम्बुभाषी अभियन्ताहरूले उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । भाषा आयोगको ‘सरकारी कामकाजीको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू,२०७८’ शीर्षकमा नेपाल एवम् प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि लिम्बू र मैथिली संयुक्त माग पत्र बुझाएको अभियन्ता सेसेहाङ फियाकले बताए ।

Advertisement

टोलीमा कियाचु लिम्बुवान प्रदेश समितिका अध्यक्ष मेन्याङ्वो, कियाचु इटहरी नगर अध्यक्ष राम लिम्बु, कियाचु विराटनगर शाखाका अध्यक्ष कुमार लिम्बु लगायत पदाधिकारी सदस्यगण, कियाचु केन्द्रीय सचिवालय सदस्य गोविन्द आङबुङ, कियाचु झापा अध्यक्ष सेसेहाङ् फियाक, लिम्बू भाषा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका संयोजक मलिसा याक्थुङ्बा, याक्थुङ प्रज्ञा प्रतिष्ठान पान्थरका उपकुलपति लछामी सेर्मा, लिम्बू भाषा साहित्य प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष डिल्ली लिङ्दम र सदस्य पुष्पहाङ लोवा, लिम्बू भाषा प्रतिष्ठान दमकका कुलपति सेसेमी सिरेङ, साहित्यकार राजभक्त चेम्जोङ, कवि राजकुमार लिम्बू, लाजम पत्रिकाका सम्पादक डा. भरत सुब्बा लगायत दर्जनौं भाषा अभियन्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

सो टोलीले हस्तान्तरण गरेको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्रीहरूले भाषा आयोगले प्रदेश न.ं १ मा सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा सिफारिस गरेको मैथिली भाषा र लिम्बु भाषालाई आवश्यक कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने वचनबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

नेपालको सात वटै प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन सकिने आधारहरू समेटी भाषा आयोगले सिफारीस गरेका विभिन्न राष्ट्रिय भाषाहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संविधानतः कानुन निर्माण गर्ने कुरामा संघीय सरकार मौन बसेको अवस्था रहेकोले संघीय सरकारमा पनि भाषिक अभियन्ता र सम्बन्धित संस्थाहरूले पहल गर्नुपर्ने आवश्यक पहल गर्नुपर्ने समाजिक विकास मन्त्री यादवले बताए । बाँकी कुरा प्रदेशमा हुन सक्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी नराखी काम अगाडि बढाउने पनि राज्यमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले पनि प्रतिक्रिया दिइन् ।