किपटलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा भूमि अधिकारमा रुपान्तरण गर्न माग गरिने

विजयपुर । पञ्चायतकालको प्रारम्भ सम्म पूर्व लिम्बुवानमा विद्यमान समुदायमा आधारित किपट भूमि प्रणालीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा याक्थुङ लिम्बु समुदायको भूमि अधिकारमा रुपान्तरण गर्न माग सहित नागरिक आन्दोलन शुरु गर्ने तयारी थालिएको छ । इतिहासको आधारमा भाषिक, सांस्कृतिक, लिम्बुवान प्रदेशको राजनीतिक मुद्धाका विच गएको मंसीर १६–१७ गते तेहथुमको छकलीटारमा लिम्बुवानको भूमि अधिकार बारे भएको भेलाले लिम्बु समुदायको स्वतन्त्र संयन्त्र मार्फत आन्दोलनको तयारी गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

भेलाका संयोजक मनावाधिकारकर्मी नन्द कन्दङवाले भने ‘किपट प्रणालीलाई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले परिमार्जित रुपमा लिम्बु समुदायको भूमि अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ, नयाँ परिभाषामा किपट किपटियाहरुको मात्र रहेन ।’ किपट भूमि माथी समुदायका अधिकार रहेकाले राज्यले राष्ट्रसंघीय कानुन अनुसार लिम्बुवानको भूमिमा उनिहरुको अधिकार स्थापित गराउनु पर्ने मागलाई नागरिक आन्दोलनको रुपमा अघि बढाउने तयारी गरिएको बताए । तयारीको क्रममा झापाएका कन्दङवाले धरानमा विहीवार साँझ सञ्चारर्मीको भैटमा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

Advertisement

राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसुधार लागुगर्दै लिम्बुवानमा प्रचलनमा रहेको किपट प्रणालीलाई समाप्त गरेका थिए । त्यस्ले लिम्बुवान स्वायत्तता सहितको भूमि अधिकार खोसिएको भन्दै २०२५ सालमा लिम्बु समुदायका अगुवाहरुको छकलीटार भेलाले किपट कायम गर्न राजासंग माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए । लगत्तै धरपकड गरी विरोधलाई दवाइएको थियो । किपट आन्दोलन शिथिल भएपछि कतिपय अगुवाहरु पञ्चायती राजनीतिमा अघि आएका थिए । त्यस मध्ये स्वर्गिय पदमसुन्दर लावती लामो समय पञ्चायती सरकारमा शक्तिशाली मन्त्री रहे ।

किपट आन्दोलनको शिथिल भएको ५३ वर्षपछि पहिलो पटक किरात याक्थुङ चुम्लुङ सहितको सहभागीतामा लिम्बु समुदायका थरगत, थुमगत प्रतिनिधित्वमा दोश्रो पटक छकलीटार भेला आयोजना गरिएको हो । उक्त भेलापछि लिम्बुवानमा नयाँ तरंक आएको पाइन्छ । गएको मंगलार चासोक तङनामको भेटघाटमा धरानमा राजनीतिक, सामाजिक, व्यवसायीक, प्राज्ञिक गतिविधिमा सकृय लिम्बुवानका विभिन्न थर–थुमका अगुवा लिम्बु तुम्याहाङहरुले किपट प्रणालीलाई जस्ताको त्यस्तै फर्काउन सम्भव नहुने पूनर्मुल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा प्रकट गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो ।

संयोजक कन्दङवाले भने ‘किपट हिजो जुन रुपमा भूमि अधिकार थियो त्यही रुपमा अब हुन्न, आदिबासी समुदायको भूमिमाथीको अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विश्वका धेरै मुलुकमा लागु भैसकेको छ, नेपालमा पनि त्यो कार्यान्वयन गराउन आन्दोलन चाहिएको हो ।’ उनका अनुसार छकलीटर भेला बारे लिम्बु सहित अन्य समुदायमा भ्रम फैलाउने काम पनि भएको पाइन्छ । कतिपय हौसिएका पनि छन् । भेलाको आयोजनाको प्रस्तवना उदेश्य, पारित प्रस्ताव, अभियानका माग र कार्यक्रम बारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएकोले यस्तो भएको हुनसक्छ । उनले भने ‘सबै कुरा हामी पारदर्शी रुपमा सञ्चार माध्यम मार्फत चाडौ सार्वजनिक गर्नेछौं ।’

भूमि अधिकारको आन्दोलनको तयारी अहिले प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ । लिम्बुवानका किपट अधिनमा रहेका भूमिको स्वरुपका तथ्यांकहरु संकलन धमाधम भैरहेको छ । वडा तहदेखी आएका तथ्यांकका आधारमा तल्लै तहको स्थानिय सरकार देखी संघीय सरकार सम्म आन्दोलन पु¥याइने छ । उनले भने ‘यसपाली राजनीतिका कारण आन्दोलन तुहिने कुनै गुञ्जायस छैन् ।’ २०२५ सालमा राजतन्त्र सकृय थियो, उस्ले आन्दोलनकारीलाई विभिन्न प्रलोभन दिएर ‘ट्याब’ गरेकाले आन्दोलन शिथिल भएको उनले बताए । पछिल्लो समय विश्व बातावरणिय सन्तुलनको सन्दर्भमा पनि भूमिमाथी आदिबासीको अधिकारका कुरा प्रबल भएको उनेका भनाई छ ।

बेलायतको ग्लास्गोमा सम्पन्न राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि २६ औ सम्मेलनले कार्वन उत्सर्जन कटौतिका लागि विश्वव्यापी साझेदारी खोज्ने महत्वपूर्ण बुंदाको रुपमा भूमि प्रणालीमा आदिबासी अधिकार महत्वपूर्ण रहेको निश्कर्ष निकालेको छ । सम्मेलन पछि फेरि एक पटक जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित आदिवासीका मुद्धाहरुमा छलफल सुरु भएको छ । ग्लास्गोमा बिश्वव्यापी आदिवासी अभियन्ताहरुको जमघटमा फिलिपिन्सकी एलोय टेरोनाले भनेकी छन् ‘जलवायु संकट समाधान गर्न आदिवासी जनजातिलाई समाबेश नगरी सम्भव छैन ।’