चासोक विमर्श : किपट अधिकारको पूनर्मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने याक्थुङ लिम्बु अगुवाहरुको धारणा

विजयपुर । धरानमा राजनीतिक, सामाजिक, व्यवसायीक, प्राज्ञिक गतिविधिमा सकृय लिम्बुवानका विभिन्न थर–थुमका अगुवा लिम्बु तुम्याहाङहरुले किपट प्रणालीलाई पूनर्मुल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा प्रकट गरेका छन् । इतिहासको आधारमा भाषिक, सांस्कृतिक, लिम्बुवान प्रदेशको राजनीतिक मुद्धा उठिरहेको बेला किपटलाई नयाँ परिभाषामा पूनर्मुल्याङकन गरेर भूमि अधिकारको मुद्धा उठाउन उचित हुने धारणा मंगलवार आयोजित चासोक तङनाम विमर्श कार्यक्रममा प्रकट गरिएको हो ।

राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसुधार लागुगर्दै लिम्बुवानमा प्रचलनमा रहेको किपट प्रणालीलाई समाप्त गरेका थिए । त्यस्ले लिम्बुवान स्वायत्तता सहितको भूमि अधिकार खोसिएको भन्दै २०२५ सालमा लिम्बु समुदायका अगुवाहरुको छकलीटार भेलाले किपट कायम गर्न राजासंग माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए । लगत्तै धरपकड गरी विरोधलाई दवाइएको थियो । किपट आन्दोलन शिथिल भएपछि कतिपय अगुवाहरु पञ्चायती राजनीतिमा अघि आएका थिए । त्यस मध्ये स्वर्गिय पदमसुन्दर लावती लामो समय पञ्चायती सरकारमा शक्तिशाली मन्त्री रहे ।

Advertisement

२०२५ सालको किपट विद्रोहको सभ्झना गर्दै किरात याक्थुङ चुम्लुङ सहितको सहभागीतामा गएको मंसीर १७–१८ गते तेहथुममा किपट र भूमि अधिकार बारे छलफल गर्न भेला गरिएको थियो । त्यस बारे चासो राखेका अगुवा लिम्बुहरुले किपटलाई पुरानै रुपमा फर्काउने कुरागर्नु व्यवहारीक नहुने बताएका हुन् । चासोक तङनामको अवसरमा चुम्लुङका केन्द्रिय सचिव डा.योगेन्द्रकुमार पालुङवा र भूतपूर्व नगर प्रमुख केपी पालुङवाले होटल पूर्वी स्टारमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा किपट र सरकारी कामकाजमा लिम्बुभाषाका बारे विमर्श भएको हो ।

प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख रहिसकेका प्रा.डा.गोविन्द तुम्बाहाङले भने ‘किपट जस्ताको त्यस्तै फिर्ता भएपनि देश विदेशमा सुविधा सम्पन्न जीवन विताइरहेका किपटियाहरु दुर्गम पहाडमा फर्किने अवस्था छैन्, शहरमा आलिशान महल बनाएर बस्ने किपटियाले पहाडका गरिब लिम्बुहरुलाई रैति बनाउने अवस्था अहिले नभएकाले किपटलाई नयाँ परिभाषामा हेर्नु जरुरी छ ।’ शहरमा बसेर पहाडको कुरा उठाउँदै राजनीति गर्न सजिलो छ, तर पचास वर्ष अघिको प्रणाली फर्काएर लिम्बु समुदायलाई पहाड फर्काउने कुरामा विश्वास दिलाउन कठिन छ ।

युमा साम्यो महासभाका महासचिव उपप्राध्यापक डा.रमेश इजमले किपट प्रणालीलाई बदलिँदो समय अनुसार परिभाषित गर्न आवश्यक भएको बताउँदै यस्तो गम्भिर विषयमा छलफल गर्दा सबै पक्षलाई समेट्न जरुरी भएको बताए । उनले भने ‘अधिकारको कुरागर्दा त्यस्को ऐतिहासीक सन्दर्भ मात्र होइन् सरोकारवाला पक्षलाई समेट्न नसकिए त्यो अव्यवहारीक कुरा हुन्छ ।’ साम्यो पक्षधरहरुले सामाजिक सञ्जालमा चुम्लुङ संलग्न कार्यक्रमहरु लाई आलोचना गर्दै आएको छ । डा. इजमले सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरु कतिपय व्यक्तिगत हुनसक्ने बताउँदै भने ‘लिम्बु याक्थुङ जातिको सवाल, मुन्धमका कुरामा लक्ष्यमा पुग्ने हाम्रो उदेश्य एउटै हो, यस्ता आमनो सामने बहसहरु भैरहनु पर्दछ ।’

उपप्राध्यापक चन्द्र लिम्बु इस्वोले २०२५ सालको किपट आन्दोलनको पहिलो छकलिटार भेलामा उपस्थित हुने ऐतिहासीक व्यक्तिहरु मध्य आफुपनि एक भएको बताउँदै प्रत्यक्ष अनुभव सुनाए । उनि त्यस बखत १० वर्षका उमेरका रहेकाले केटाकेटी मानेर उपस्थितिमा सही नगराएको उनको भनाई थियो । भेलाको सञ्चालन, माइन्युट लेखन, प्रस्तवाहरुको प्रस्तुती लगायत प्रायः सबै काम पदमसुन्दर लावतीले गरेको उनले बताए । भेला सहभागीहरु सबै लावतीबाट प्रभावित पाएको बताउँदै भने ‘उस्ले त एसएलसी पास गरेको छ, पढेलेखेको जान्ने मान्छे हो भनेर लावतीलाई भोला भएका लिम्बुहरु एकले अर्कालाई सुनाउँथे ।’

जनता समाजवादी पार्टीका धरान नगर अध्यक्ष ताजुब लिम्बुले किपट अब जस्ताको त्यस्तै फिर्ता नहुने भएतापनि नेपालले गरेका संयुक्त राष्ट्र सघिय सन्धिमा टेकेर लिम्बुवान भूमिमा उनिहरु पूर्व सहमति लिएर मात्र कुर्नैपनिं योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न पाउने अधिकारका लागि शसक्त आवाज उठाउनु पर्ने कुरामा जोड दिए । उनले भने ‘किपट खोसिएकोमा त्यस्को सट्टाभर्ना पाउनु पर्छ, त्यो नभए क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ, त्यो पनि नभएर लिम्बुवानको पैतृक भूमिमा हुने कुनैपनि योजनाहरु लागुगर्न हामी संग पूर्व स्विकृति राज्यले लिनुपर्छ ।’

भूतपूर्व नगर प्रमुख केपी पालुङवाले भौतिक संरचनाहरु लिम्बुवानको इतिहास संरक्षण गर्ने मुख्य आधार भएकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै धरान–८ तिनकुने स्थित तयङसी सिरिजंगाको शालिक सडक विस्तारको क्रममा हटाउन नहुने कुरामा सरोकारहरु गम्भिर हुन आग्रह गरे । उनले भने ‘सडक विस्तारको बुल्डोजर शालिकको नजिक आइपुगेको छ, यसबोर सबैको चासो बढोस ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता चोत्लुङ याक्थुङबाले प्रदेश १ मा सरकारी कामकाजको भाषामा लिम्बु भाषा लागुगर्न दबाब मुलक अभियान शुरुगर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले स्थानिय सरकारको कार्यालय, जिल्ला स्थित अदालत सहितका सरकारी कार्यालयहरुमा लिम्बु भाषा लिपिमा लिखिम निवेदन, मुद्धा दर्ता गरेर यो अभियान अघि बढाउन सकिने उपाय सुझाए ।

यसअघि चुम्लुङ केन्द्रिय उपाध्यक्ष डा.कमल तिगेलाले छकलीटार भेला, छःत्थर मुन्धुम गोष्ठि र केन्द्रिय महासचिव निरन्ती तुम्बापोले सराकारी कामजको भाषामा लिम्बु भाषा कार्यान्वयन गर्न चुम्लुङले गरेको गतिविधिका बारेमा जानकारी दिएका थिए । डा.तिगेलाले मुन्धुम गोष्ठिका सबै गतिविधि प्राचिन लिम्बु ढाँचामा गरिएको बताउँदै बस्ने, खाने देखी कार्यक्रम स्थल सम्म पैदल यात्रा गरिएको बताए । प्रचलित सुविधा कुनेपनि प्रयोग नगरिएको भेला समेत प्राचिन ओढारमा गरिएको उनले बताए । छकलीटार भेला किपट आन्दोलनको सम्झनामा गरिएको भएतापनि किपटलाई लिम्बु समुदायको भूमि अघिकारको रुपमा कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको उनले बताएका थिए ।

विमर्श कार्यक्रममा धरानका पूर्व मेयर मनोजकुमार मेयाङबो, उपमेयर मिनकुमार सुब्बा, युमासाम्यो महासभा केन्द्रिय सदस्य उपप्राध्यापक हर्क सुब्बा इजम, लिम्बु व्यवसायी अगुवा विपिन इङवारम, जनमुक्ति पार्टी केन्द्रिय उपमहासचिव विष्णु थाम्देन सहित चुम्लुङका नगर, जिल्ला, केन्द्रिय पदाधिकारीहरु सहभागी थिए । आयोजक डा.योगेन्द्र पालुङवाले प्रारम्भमा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै विषय वस्तु प्रस्तुत गरेका थिए ।