लिम्बुवानको भूमि अधिकार बारे छकलीटार भेलाले गरेका निर्णयहरु

विजयपुर । पञ्चायतकालको प्रारम्भ सम्म पूर्व लिम्बुवानमा रहेको लिम्बु समुदायको भूमि अधिकारका बारेमा गएको मंसीर १६–१७ गते तेहथुमको छकलीटारमा भएको भेलाले पारित गरेका निर्णयहरु आयोजनक सहजीकरण समुहका संयोजक नन्द कन्दङवाले सार्वजनिक गरेका छन् ।

११५ लिम्बू याक्थुङ थरगत संस्थाहरुका ३२० बढी प्रतिनिधीहरूले भेलामा भाग लिएको बताइएको छ । छकलीटार भेला लिम्बू/याक्थुङ आदिवासीहरूको भूमि अधिकारका विषयमा २०२५ सालमा भएको लिम्बूहरूको छकलीटार भेलाको निष्कर्षलाई टेक्दै भूमिअधिकारको लडाँईलाई निर्देशनगर्ने २ वटा दस्तावेज पारित गरेको जनाइएको छ । भेलाले पारित गरेको १० बुँदे छकलीटार दस्तावेजमा २ कुरालाई स्पष्ट गरेको छ । आदिवासी लिम्बू÷याक्थुङको भूमिअधिकार दावीको आधारलाई प्रष्ट्याएको छ । अर्को कुरा, लिम्बू थरगत संस्था (याक्थुङ सयङ्) हरूको अडान र प्रतिवद्वता (Position and commitments) लाई स्पष्ट गरेको छ ।

Advertisement

यस भेला तथा बैठकले आदिवासीलिम्बू÷याक्थुङको भूमिअधिकार दावीका आधारहरू–१–सेनकालीन बिजयपुर राज्यले दश लिम्बूलाई परम्परागत रुपमा स्वामित्व र नियन्त्रण रहिआएका लिम्बूवान भूमि लिम्बूहरूकै स्वमित्व र नियन्त्रणमा रहने भनीउल्लेख भएको वि.सं. १८२४ माजारी स्याहा (स्यान) मोहोर, २–वि.सं. १८३१ मा कान्तिपुरका राजा र लिम्बूवानका राय नेताहरू वीचभएको सन्धि तसल्ली मुलुकी (मुलुक सम्वन्धि सम्झौता) अनुसारको आन्तरिक सार्वभौमिकता, स्वायत्तता, स्वशासन तथा पुर्ववर्ती अधिकार, ३–नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा उल्लेखित जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारकासाथै उक्त संविधानको धारा ५६(५) को स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था, ४–नेपालपक्ष राज्य भई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको रुपमा रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा अनुबन्धले आदिवासीहरूको परम्परागत प्रथाजनित पुख्र्यौली भूमिमा उनीहरूकै अधिकार रहने व्यवस्था भएअनुसार लिम्बू थरगत संस्था (याक्थुङ सयङ्) हरूले भेला तथा बैठकबाट भूमिअधिकारको दावी तथा कार्यान्वयनलाई बढाउने निर्णय गरेको छ । भूमिअधिकार दावीका लागि माथीका आधारहरू टेकेर लिम्बू थरगत (याक्थुङ सयङ)को छकलीटार भेलामा निम्न वमोजिम निर्णयहरू भएका छन् :

(क) लिम्बू तथा लिम्बूवान र कान्तिपुर वीच भएको वि.सं. १८३१ को सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार लिम्बूवानभूमि सन्धिभूमि(Treaty lands)भएकोले लिम्बू.याक्थुङ समुदायको भूमि तथा श्रोत खोस्न र नास्न नमिल्ने पुर्ववर्ती अधिकार(pre-existential rights) लिम्बू/याक्थुङ समुदायमा निहित छ । भूमि सम्बन्धि कानून तथा विधीशास्त्र अनुसार भूमि, भू–क्षेत्र तथा प्राकृतिक श्रोतहरू माथी स्थायी सार्वभौमिकता(Limbus’ permanent sovereignty over lands, territories and natural resources)को अधिकार लिम्बू/याक्थुङ समुदायमा रहेको छ । उक्त सन्धि सम्झौता र समझदारीको उल्लंघन गर्दै भूमि तथा प्राकृतिक श्रोत, मुन्धुमीस्थल, ऐतिहासिकस्थल, समुदायको समाधिस्थल, वनजंगल, खर्क, चरिचरन, यक जस्ता सम्पदाहरू राज्य तथा गैरराज्य पक्षबाट खोस्ने नास्ने र अतिक्रमण गर्ने कार्य ईतिहास देखि हाल सम्म जारी छ । हाम्रो भूमि अधिकार कुण्ठीत गर्दै खोस्ने कानून तथा नीति बनाएर वा अन्य प्रकारले गरेको कार्यहरू माथी उल्लिखित सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा प्रथाजनित अधिकार विपरित भएकोले त्यस्ता कानून तथा नीति बिरुद्ध हाम्रो असहमति छ र मञ्जुरी छैन । हाम्रो मञ्जुरी विना जुनसुकै नाममा भूमिखोस्ने मास्ने र अतिक्रमण गर्ने कार्यप्रति हाम्रो असहमति जाहेर गर्दै उक्तकार्यहरू अन्यायपूर्ण भएको घोषणा गर्दछौ ।

(ख) हामीले उठाएको भूमि र स्वायत्तताको आवाजलाई नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दा पूर्ण वेवास्ता गरी ठूलो अन्याय गरियो । हामी लिम्बू÷याक्थुङ समुदायको सम्मानपूर्वक बाँच्नको लागि भूमि, भू–भाग, प्राकृतिक स्रोत साधन अपरिहार्य छन् । यो हाम्रो सामुदायिक मौलिक हक भएको र यसको अभावमा अन्यअधिकार उपभोग गर्न नसकिने ठहर गर्दै स्वायत्तता, स्वाशासन सहितको भूमिअधिकार संविधानमा ग्यारेण्टी गरिनु पर्दछ भन्ने सामूहिक निर्णय पारित गरी सार्वजनिक गर्दछौं ।

(ग) माथि उल्लिखित सन्धितथा नेपालपक्ष राष्ट्र रहेका घोषणापत्र -UNDRIP को धारा ३ र ४, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्वन्धि अनुबन्ध–१९६६ को धारा १ समेतको आधारमा लिम्बू/याक्थुङहरूको भूमिमा आत्म–निर्णयको अधिकार, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार वर्तमानमा सान्दर्भिक रहने गरी अभ्यास गर्न र गराउन विना विलम्ब आवश्यक कार्य गरिनेछ ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विभिन्न धारा तथा प्रावधान र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र २००७-United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples(UNDRIP) ले प्रत्याभूत गरेको लिम्बू/याक्थुङहरूले परापूर्वकाल देखि भोगी, चर्ची ओगटी आएका र अपनत्व लिई आएका भूमि, सम्पदा, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विकस्थल, माङ्गेनायक, सांस्कृतिक तथा आस्थाका स्थलमा हाम्रो अधिकार निरन्तर कायम छ । यस अधिकारलाई अभ्यास गर्न र अधिकारको रक्षा गर्न हामी सामुदायिक रुपमा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दछौं । हाम्रो यस बैधानिक तथा न्यायिककार्य लाई राज्य तथा गैर राज्यपक्ष सबैबाट सहयोग हुने कुरामा विस्वस्त छौं । राज्यपक्षबाट कानूनी, नीतिगत वा अन्य विशेष उपाय गरी लिम्बू/याक्थुङहरूको सामुदायिक भूमिको बारेमान्याय-Lands Justice सुनिश्चित गरिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गर्दछौं ।

(ङ) हाम्रा पहिचान र आस्थासँग जोडिएका मुन्धुमी स्थल, ऐतिहासिक थातथलो, पुरातात्विक स्थल, सम्पदा, समाधिस्थल, माङगेन्ना यक उपर हुने अतिक्रमण, स्थाननाम परिवर्तन जस्ता सांस्कृतिक संहार Cultural Genocide विरुद्ध गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै, त्यस्ता भूमिहरूको अधिकारको सम्मान, पुनःप्राप्ति/पुनर्बहाली-Revitalization संरक्षण, विकास, उत्थान र प्रर्बद्धन गर्ने संरक्षकको हैसियतले थरगत सयङहरूले सामुदायिक र सामुहिकरुपमा सबै प्रकारको बैधानिक तथा ब्यवहारिक उपाय र उपचार प्राप्त गर्ने गराउने छ ।

(च) वि.सं २०२८ (सन् १९७१) सालमा नेपालले अनुमोदन गरेको सबै प्रकारको नश्लीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९६९(International Convention on Elimination of All forms of Racial Discrimination-1969), को अनुगमन समितिको सिफारिस नं २३ को प्रावधान, घोषणापत्रको धारा २७, २८ लगायत अन्य अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानून मुताविक आदिवासीको मञ्जुरी विना राज्यले भूमि, वनजंगल, खानी, पानी र विकास सम्बन्धित कानून तथा नीतिलागू गरी खोसिएको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत साधन विश्वका विभिन्न देशहरूले फिर्ता गरिरहेको उदाहरणहरूलाई दृष्टिगत गरी लिम्बू/याक्थुङ समुदायका किर्ते, जालप्रपन्च गरी वा बदनियतका साथ अन्यायपूर्ण कानून नीति लागू गरी खोसिएका हाम्रा भूमिफिर्ता गर्ने वा न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो । यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालनाका साथै लिम्बू÷याक्थुङहरूलाई भूमि अन्याय उपर न्याय गर्नु पनिहो । यस विषयमा राज्य तथा सरकार पूर्णरुपमा चुकेको हुनाले यस अन्यायको विरुद्धमा विधिवत उपचार राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायमा खोज्ने सामूहिक निर्णय गर्दछौं ।

(छ) लिम्बू/याक्थुङहरूको थातथलो, भूमि, भुभागमा गरिने वा लागू हुने कानून तथा नीति निर्माण, विकास तथाभौतिक संरचनाहरूका निर्माण वा स्रोतहरूको दोहन गरिदा समुदायको अस्तित्व, पहिचान, संस्कृति, स्रोत, जीवन निर्वाहका आधार र सम्पत्ति पुर्णरुपमा सुरक्षित गर्नुपर्ने राज्यतथा गैरराज्यपक्षको कानूनी दायित्वहो । राज्यतथा गैर राज्यपक्षबाट यस दायित्वको पालना भएको अवस्था छैन । तसर्थ, यस दायित्व पालना गर्न र गराउने महासन्धि नं १६९ को धारा ६ र ७ तथा घोषणापत्रको धारा १८, १९ र धारा ३२ समेतको आधारमा सम्बन्धित लिम्बू/याक्थुङ समुदायले तय गरेको विधि र प्रक्रिया तथा चयन गरेको प्रतिनिधिको माध्यमबाट अग्रिम सुसूचित स्वतन्त्र मञ्जूरी (Free Prior and Informed Consent)लिनपर्नेछ । यसको लागि थरगत सयङहरूले आवश्यक नीति तयार गरी लागू गर्न गराउने निर्णय पारित गर्दछौं ।

(ज) प्रथागत कानून अभ्यास अनुसार १० लिम्बू सो सरह अधिकार प्राप्त गरेका गैरयाक्थुङ, याम्फू, लोहोरुङ, आठपहरिया, मेवाहाङ, याख्खा, दशमझिया लगायतका आदिवासी जनजातिको भूमि सम्वन्धिको सामूहिक अधिकार र स्थानीय समुदायको ब्यक्तिगत अधिकार प्रति संबेदनशिलताका साथ सम्मान गर्ने कुरा प्रष्ट पार्दछौं । वहाँहरूले गर्नुहुने भूमिको बैधानिक आन्दोलनप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता रहनेछ ।

(झ) भूमि संरक्षण, ब्यवस्थापन, सम्बद्र्धन, प्रशासन लगायतका कामहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रथाजनित संस्था प्रत्येकंश तथा थरगत समुदायमा सुदृढ पार्दै लैजानको लागि थरगत सयङहरूले आवश्यक कार्य संस्थागत रुपमा गर्दै जाने स्पष्ट गर्दछौं ।

(ञ) हाम्रा थातथलोमा भएका हाम्रा सांस्कृतिक स्थल, समाधिस्थल, मुन्धुमीस्थल, मांगेनायक र ऐतिहासिकतथा पुरातात्विक स्थलहरूको हामीबाटै संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्न थरगत सयङहरू प्रतिबद्ध रहेको सामूहिक प्रण गर्दछौं । लिम्बू थरगत संस्था (याक्थुङ सयङ) हरूको छकलीटार भेला तथा बैठकले पारित गरेको छकलीटार दस्तावेजलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन मुलरुपमा परम्परागत प्रथा जनित पुख्र्यौलीभूमि प्राप्तीको कार्य गर्ने, प्रथाजनित संस्थाको पुनस्र्थापना गर्ने, लिम्बू थरगत (याक्थुङ सयङ) हरूसंग जोडिएका यक, मुन्धुमी स्थल, ऐतिहासिक स्थल, आध्यात्मीक तथा सांस्कृतिक स्थल, श्रोत तथाभूमिहरूलिम्बू थरगत (याक्थुङ सयङ) हरूले संरक्षण र सम्बद्र्धनको कार्यलाई बढाउने रणनीतिक निर्णय पनि गरेको छ ।

नन्द कन्दङवा, संयोजक

लिम्बू थरगत संस्था (याक्थुङ सयङ) सहजिकरण समुह