चौरास्तामा अल्मलिएको लिम्बुवान आन्दोलन

✍️ विजय लुम्फुङवा लिम्बु

लिम्बुवान आन्दोलन लिम्बुवान क्षेत्रमा भएको उपनिवेशवाद र संस्कृतिकरणविरुद्धको राजनीतिक आन्दोलन हो । ऐतिहासिक रुपबाट हेर्दा यो आन्दोलन गोर्खा राज्यको अतिक्रमण र विस्तारकाविरुद्ध थियो । त्यसपछि यो आन्दोलन नेपालको राज्यसत्तासँग लिम्बुवान क्षेत्रमा प्राप्त भएको राजनीतिक, साँस्कृतिक , भाषिक, धार्मिक र भूमि अधिकार पुर्नस्थापनाको लागि भएको पाउँछौं । यो आन्दोलन विभिन्न रुप स्वरुपमा अहिले पनि जारी छ । तर अहिले आन्दोलनको रप्तार भने अत्यन्तै धिमा र अन्योल ग्रस्त भएको जस्तो पाउँछौं ।

Advertisement

दोस्रो संविधान सभाको गठन भए पश्चात शिथिल भएको पहिचानको आन्दोलन सँगसँगै लिम्बुवान आन्दोलन पनि शिथिल छ । वर्तमान संविधानको विरुद्ध मधेशमा त्यति ठूलो आन्दोलन भई रहँदा पनि अरुण पुर्व नौ जिल्लामा भन्ने लिम्बुवानमा आन्दोलन उठ्न सकेन । त्यस पछिको राजनीतिक घटनाहरुमा पनि लिम्बुवान आन्दोलन छाँयामा नै परे । पछिल्लो लिम्बुवान क्षेत्रमा भएको साँस्कृतिक अतिक्रमण, भुमि अतिक्रमण, भाषिक विभेदविरुद्ध सशक्त आन्दोलन उठ्न सकेको छैन । अहिले लिम्बुवान आन्दोलन चौरास्तामा हराई रहेको आन्दोलन जस्तो देखिन्छ, जसलाई कसैले सही दिशा देखाई दिनु जरुरी छ ।

गौरवपूर्ण ईतिहास:
लिम्बुवानको ईतिहास अत्यन्तै गौरवशाली र वीरताले भरिपूर्ण ईतिहास हो । गोर्खा राज्यले अन्य राज्यहरुलाई खुनी आक्रमण गर्दा पनि लिम्बुवानलाई परास्त गर्न सकेन । इष्ट ईन्डिया कम्पनीले पनि लिम्बुवानलाई कब्जा गर्न सकेन । काङ्सोरेको वीरगाथाले भरिपूर्ण लिम्बुवानको ईतिहास पाउँछौं । लिम्बुवान आन्दोलन नै यस्तो आन्दोलन हो जसले बारम्बार राज्य सत्तालाई झुकाउन सकेको छ । यसको प्रमाणको रुपमा वि.सं. १८३१ को नूनपानीको सन्धि, विभिन्न कालखण्डमा नेपालका राजाहरुले जारी गरेको लाल मोहरहरु, आधुनिककालमा २०६४ फाल्गुण १८ गते नेपाल सरकार र संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल बीच भएको सम्झौता, २०६४ साल चैत्र ६ गते नेपाल सरकार र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदबीचको सम्झौताहरुलाई लिन सकिन्छ । त्यसरी नै आधुनिक पहिचानको आन्दोलनमा लिम्बुवान आन्दोलनमा पनि राजकुमार आङदेम्बे र मनिल तामाङले बलिदान दिएका छन् । नेपालमा भएको पहिचानको आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने पनि सबैको प्रेरणाको श्रोतको रुपमा रहेको थियो लिम्बुवान आन्दोलन । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनसम्म पनि लिम्बुवान आन्दोलनले नेपालको केन्द्रीय राज्यसत्तालाई राम्ररी नै धक्का दिन सक्थ्यो तर पछिल्लो समय लिम्बुवान आन्दोलन शिथिल मात्र होइन, चौरास्तामा हराएका यात्री भएको छ ।

चौरास्तामा हराएका यात्री:
कुनै पनि आन्दोलनको आन्दोलनको स्पष्ट दिशा, स्पष्ट रणनीति र मिल्ने शक्तिहरुको एकताको बलले सफल हुने गर्दछ । वर्तमान अवस्थामा लिम्बुवान प्राप्तिको सवाल बोक्ने दलहरु मुख्यतयः जनता समावजादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च, संघीय लिम्बुवान पार्टी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी रहेका छन् । यी सबै दलहरुले आफुलाई पहिचानवादी दल मान्दछन् । राज्यको पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा १० जोड १ लाई अस्वीकार गदैनन् । तर पनि लिम्बुवान प्राप्तिका लागि यी दलहरु कार्यगत एकता वा मोर्चा निर्माण गर्न सकिरहेको छैनन् । त्यसको बदला बरु एकअर्काको गाँड कोराकोर गरी रहेको हामी देख्न सक्छौं । वर्तमान संविधानको घोषणापश्चात् स्थानीय तहको निर्वाचन दुई पटक भईसकेको छ भने संघ र प्रदेशको निर्वाचन दोस्रोचोटि हुने तयारीमा छ । पछिल्लो निर्वाचनहरुमा पनि यी दलहरुबीच कार्यगत एकतासम्म पनि हुन सकेन भने समसामयिक आन्दोलनको सवालमा पनि एक हुन सकेको छैन । सबै जनाको गन्तव्य लिम्बुवान नै हो तर पनि एक भएर शक्तिशाली मोर्चा वा एकता गरेर अगाडि बढ्न चाहेको देखिँदैन । यसैले लिम्बुवान आन्दोलन आफैँ चौरास्तामा हराएका छन् भने लिम्बुवानी जनताहरु अन्यौलग्रस्त र निराश छन् ।

मुख्य समस्या:
समग्र आन्दोलनलाई हेर्दा लिम्बुवान आन्दोलनमा धेरै समस्याहरु रहेको देखिन्छ । केही समस्या बाह्य छन् भने धेरै समस्या आन्दोलनका आन्तरिक नै छन् । यहाँ बाह्य समस्या भन्नाले लिम्बुवान आन्दोलन र दल भन्दा बाहिरका छन् भने आन्तरिक भन्नाले आन्दोलन आन्दोलनका पात्रहरु र उनीहरुसँग सम्बन्धित् छन् । देशको राष्ट्रिय राजनीति र वातावरणले आन्दोलनलाई रक्षात्मक स्थितिमा पु¥याएको छ तर पनि राजनीतिक आन्दोलनमा आन्तरिक समस्याहरु जहिले पनि प्रधान हुने गर्दछ । लिम्बुवान आन्दोलन पहिचानको आन्दोलन हो । पहिचानको आन्दोलनले स्पष्ट दिशा निर्देशन गर्नु पर्दछ । राजनीतिक प्रतिनिधित्व मात्र हो कि लिम्बुवान आन्दोलनले कस्तो सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक परिवर्तन गर्ने हो त्यो स्पष्ट हुनु पर्दछ । पहिचानको आन्दोलन आफैँले सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक सवाल बोक्दैन । लिम्बुवान आन्दोलनले कुन राजनीतिक सिद्धान्त र प्रणाली खोजेको, कुन आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था खोजेको सो कुरा पनि स्पष्ट हुनु पर्दछ । राजनीतिक प्रतिनिधित्वको मात्र कुरा गर्ने हो भने त अनुहारगत प्रतिनिधित्व त एमाले र कांग्रेसले राम्ररी नै दिएको छ र त्यसैले पहिचानवादी दलले सवालगत प्रतिनिधित्व कसरी गर्छ सो कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी देखिएको छ । आजसम्म लिम्बुवान आन्दोलनको केन्द्रविन्दु राजमार्ग केन्द्रित शहरी क्षेत्रमा हुने गर्दथ्यो । तर विश्वको राजनैतिक आन्दोलनको ईतिहास हेर्ने हो भने आन्दोलनको आधार क्षेत्र र भूमि ग्रामीण क्षेत्र जहाँ विभेद छ, जहाँ अभाव छ, जहाँका जनतालाई राज्यद्वारा सिमान्तकृत गरिएको छ त्यहाँबाट शुरु भएका आन्दोलनहरु सफल भएका छन् । लिम्बुवानको आन्दोलन केन्द्र ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र पान्थर हुनु पर्दछ । पछिल्लो समय लिम्बुवानवादी दलहरुले राष्ट्रिय दल बन्ने दाउमा लिम्बुवान क्षेत्रगत सवालहरुलाई गौण रुपमा राखेको पाइन्छ । जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धनको जोड घटाऊ र राष्ट्रिय सवालहरुमा अल्झिँदा लिम्बुवानको सवाल छाँयामा परेको छ भने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चको अहिलेको उदेश्य नै राष्ट्रिय दल बन्ने रहेको छ । मलाई लाग्छ आधार क्षेत्र र त्यसका मूल मुद्दाहरुलाई छाँयामा पार्नु हुदैन । लिम्बुवानवादी दलहरुको कार्यगत एकता र एकीकरण सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । तर दलका नेताहरुको स्वार्थ, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, पद र प्रतिष्ठाको लोभले कार्यगत एकता र एकीकरणलाई रोकेको छ यो पनि एक प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ ।

अबको बाटो र सम्भावाना:
अब लिम्बुवान प्राप्तिको आन्दोलन दीर्घकालीन आन्दोलनको रुपमा रहेको छ । निर्वाचनबाट दूई तिहाई बहुमतसहित लिम्बुवान राज्य स्थापना भईहाल्छ जस्तो पनि देखिँदैन । लिम्बुवानवादी दलहरुमा पनि आजको भोलि नै एकता भई हाल्छ जस्तो देखिँदैन । आजको भोलि नै आन्दोलनको ज्वारभाटाले एक नं प्रदेशमा लिम्बुवान राज्य स्थापाना भई हाल्छभन्दा झुट बोलेको ठहर्छ । देशको वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन र लिम्बुवान क्षेत्रमा त्यसले पारेको प्रभावको कारणले लिम्बुवान आन्दोलनलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गरी अगाडि बढाउनु पर्नेछ । अहिलेको अवस्था भनेको शक्ति निर्माण गर्ने समय हो । सबैभन्दा पहिले लिम्बुवानवादी राजनैतिक दलहरुले आफुलाई परिवर्तन गर्नु पर्दछ । वर्तमान लिम्बुवान आन्दोलनका नेताहरु सञ्जुहाङ पालुङ्वा, वीर नेम्बाङ र केपी पालुङ्वाहरु अब नेतृत्वबाट विदा लिई नयाँ नेतृत्वलाई पार्टीको जिम्मेवार दिँदा उक्तम हुन्छ । वहाँहरु कुनै पदको लोभ नगरी आन्दोलनको अभिभावक बन्नु सक्नु पर्दछ । लिम्बुवानवादी दलहरुले दलभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ भने दलहरुले राष्ट्रिय सवाल मात्र नभएर लिम्बुवान क्षेत्र र त्यससँग सम्बन्धित् मुद्दालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने देखिन्छ । लिम्बुवानवादी दलहरु मुद्दा अनुसार कार्यगत एकता वा एकीकरणको प्रकृया शुरुवात गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

लिम्बुवान आन्दोलन उठाउन सक्ने जस्तै भुमि, साँस्कृतिक अतिम्रमण, भाषिक अधिकार जस्ता सवालहरुको पहिचान गरी लिम्बुवानका आधार भूमिहरुमा (ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र पान्थर) आन्दोलनको शुरुवात गर्नु पर्ने देखिन्छ । लिम्बुवान क्षेत्रमा भएका सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक परिवर्तनका आधारमा लिम्बुवान आन्दोलन लिम्बुवान क्षेत्रका सबै जनताको आन्दोलन हो भन्ने बनाउन सक्नु पर्दछ । अहिलेको अवस्थामा सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरो लिम्बुवानमा नागरिक आन्दोलन उठ्नु पर्दछ । त्यसका लागि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत लिम्बुवानका वौद्धिक व्यक्तित्वहरुलाई एकीकृत गर्ने काम गर्नु पर्दछ । त्यसको भूमिका संयुक्त लिम्बुवान संघर्ष समितिले गर्न सक्दछ । औपनिवेशिक मानसिकतालाई विच्छेद गराउन सकिने र समग्र लिम्बुवान जनतालाई सचेत गर्न सकिने चेतना विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यो लिम्बुवान नागरिक आन्दोलनबाट मात्र सम्भव छ । जसले राजनीतिक दलहरुलाई पनि दवाब दिन सक्दछ ।

(प्रस्तुत लेखमा व्यक्त विचारहरू निजी धारणा हुन् । सं.)