नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको महाधिवेशन  र त्यसभित्रकाे बेथिति

सन्दर्भ : नेफिनकाे दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ब्यानरमा आदिवासी हक अधिकार र राज्यप्राप्तिका लागि व्यापक आन्दोलन भएको यथार्थ हो । आन्दोलनको क्रममा धेरै आन्दोलनकारीहरुले सहादत प्राप्त गर्नु भयो । लामो समयदेखि आदिवासी जनजाति आन्दोलन जारी छ । आंशिक उपलब्धि प्राप्त भए पनि मूल अधिकार प्राप्त गर्न बाँकी छ। काङ्ग्रेस र एमालेमा लाग्ने आदिवासीहरुले आफ्नो मूल पार्टीमा समानुपातिक समावेशी, पहिचान र राजनैतिक अधिकारको बारेमा छलफल र बहस गर्न नसकिरहेको अवस्था हो । यी दुई पार्टीहरु आदिवासीप्रति उदार देखिन्न । यी दुवै पार्टीमा आदिवासी समुदायबाट पार्टी प्रमुख  एकाध बाहेक हुन सकेका छैन । दुवै पार्टीमा रगत पसिना बगाउने समुदाय आदिवासीहरु पनि हुन् । लामो समयदेखि आदिवासीहरु दुई पार्टी लागिरहेका छन् । नेका र एमालेबाट समानुपातिक समावेशी कोटामा पर्ने आदिवासी माननीयहरु र राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्त हुनु भएकाहरु आदिवासी आन्दोलनको उपलब्धि हुन् । तर नेका र एमाले आदिवासी आन्दोलनप्रति सकारात्मक छैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि आदिवासीहरु दुवै पार्टीमा अवनरत रुपमा लागिरहेका छन् । आदिवासी नेताहरुले दुवै पार्टीमा आदिवासी अधिकारका लागि विद्रोह गर्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् ।

Advertisement

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सम्पूर्ण आदिवासीहरुको साझा, छाता सबै पक्षबाट मान्यता प्राप्त संस्था हो । हाल ५६ आदिवासीय संस्थाहरु यो संस्थामा विधिवत रूपमा आबद्ध छन् । विगत ईतिहास हेर्दा संस्थापक अध्यक्ष सुरेश आले मगर त्यसपछि पर्शुराम तामाङ, प्रा. बालकृष्ण माबुहाङ र प्रा.डा. ओम गुरुङको पालासम्म यो संस्थाको महाधिवेशन सहमतिकै आधारमा समिति गठन गरियो । सबै अध्यक्षहरुले महासंघको एउटा गरिमा राख्न सकेको अनुभूत गर्न सकिन्छ ।  त्यसपछिका अध्यक्षहरु क्रमश पासाङ शेर्पा, राजकुमार लेखी, नगेन्द्र कुमार कुमाल र जगत बराम हुन् । उहाँहरु सबै निर्वाचनबाट निर्वाचित अध्यक्षहरु हुन् । चुनावबाट निर्वाचित अध्यक्षहरुबाट आदिवासी आन्दोलन र संस्थाकै गरिमा र उचाइ कायम गर्न नसकेको फिल गर्न सक्छौँ । 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको राष्ट्रिय महाधिवेशनहरु दलगत रुपमा विभाजित भएको छ । नेतृत्व चयन गर्दा आधार तथा मापदण्डबिना नै गरिन्छ । नेतृत्व चयनको आधार दलको सदस्यता लिएको छ, छैन त्यसलाई मान्न थालिएको छ । यस्ता सतही आधारमा छलफल गर्ने प्रणालीको विकास गरिँदै आएको छ । निर्वाचनमा जादा लगातार दुई कार्यकाल एमालेका नेताहरु पराजित भएर बाहिर बस्नु परेको थियो । त्यसको पीडा आदिवासी आन्दोलनमा लागेका एमालेजनका नेताहरुले भोगिरहेका थिए । शक्ति र सत्ता राम्रो बुझेका एमाले नेताहरु यो पटकको नवलपरासीको कावासोतीमा भएको १० ओैँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा  जसरी पनि महासंघको नेतृत्व  लिने गरी तयारीका साथ आएका थिए । तर अन्ततोगत्वा नेकाको नेतृत्वमा सहमति गरेर प्रमुख पदहरु आफ्नो हातमा पारेर एमालेले फेरि इन्ट्री गरेको छ । माओवादी र जसपा समर्थक नेताहरु यो पटक समितिबाट बाहिर बस्न बाध्य छन् । मूलत: आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दल माओवादी र जसपा लगायत अन्य पहिचानमा आधारित दल नै हुन् । यो पटक सायद ईतिहासमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र प्रतिपक्ष दलबीच भागबन्डा मिलेको छ । यस्तो परिस्थिति सम्भवत हुँदैन । आदिवासी महाधिवेशनमा देखियो । यो बनेको समिति स्वार्थबाट बनेको समिति हो । यस समितिबाट  कतिको आदिवासी आन्दोलन या आदिवासी पक्षमा कार्य हुन सक्छ ? प्रश्न शुरूवातदेखि नै देखिएको छ । 
नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ नेपालका  आदिवासीहरुको छाता र साझा संगठन हो । राष्ट्रिय महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनैतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक लगायत अधिकार प्राप्तिको रोडम्यापको विषयहरुमा गम्भीर छलफल बहस हुने पर्ने तर बहस र छलफलमा प्रमुख नेताहरुले नै भाग लिदैन बरु एलायन्स बनाउन आफ्नो दलको नेतृत्वमा समिति गठन गर्न व्यस्त देखिन्छन् । यो रोग पासाङ शेर्पाको पालादेखि नै लगातार लागिरहेको छ । समिति गठन गर्दा उम्मेदवारको क्षमता, योग्यता, योगदान र निरन्तरतामा बहस छलफल हुन्न । दलसँग आबद्ध भए नभएको विषय प्रधान बनाईन्छ । यो तरिकाबाट महासंघको गरिमा कहिलेसम्म रहला ? पछि यसको अस्तित्व माथी नै प्रश्न आउँछ भन्ने चिन्ताको विषय देख्छु ।

दलगत रूपमा महासंघलाई सहमति प्रणालीमा लान सकिन्छ । तर नियत (Intention) सही हुनु पर्छ । जहिले नेतृत्वको दाबी काङ्रेस र एमालेले मात्र गर्दै आएको छ । नेतृत्व पनि यी दुई पार्टीकै पोल्टामा गैरहेको छ । सुरेश आले मगर, पर्शुराम तामाङ र ओम गुरुङ पार्टीका सकृय नेताहरु हुन् । तर उहाँहरुको पालामा नेतृत्व लिने सन्दर्भमा अहिले जस्तो खिचातानी हुन्नथ्यो । पासाङ शेर्पा र राजकुमार लेखी एमाले सम्बद्ध नेताहरु हुन् । नगेन्द्र कुमार कुमाल र जगत बराम नेका सम्बद्ध नेताहरु हुन् । हाल ग्याल्जेन शेर्पा पनि नेका सम्बद्ध ए लेबलका ठेकेदार हुन् । महासंघलाई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने भर्‍याङका रुपमा मात्र प्रयोग भएको महसुस गर्न सक्छौँ (सभासद, साङ्सद, संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति) । महासंघको राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि आफ्ना  दलका नेताहरुलाई भोटिङ अधिकार हात पार्न उर्दी जारी गर्छन् । (एक संस्था, एक भोट) जातीय संस्थाहरुमा त्यसको होडबाजी हुने गर्दछ । महाधिवेशन हुँदाताका समय केही रौनक देखिन्छ ।त्यसपछि नेताहरुलाई भेट्न देख्न सकिन्न । ग्याल्जेन शेर्पाको नेतृत्वको समितिले आदिवासी अधिकार प्राप्तीको लागि काम गर्न सकोस् शुभकामना छ ।

(लेखक केदार धिमाल आदिवासी जनजाति र पहिचानको आन्दोलनमा लागेका युवा नेता हुन् । उनी पूर्वी तराईमा रहेका आदिवासी धिमाल समुदायको सामाजिक संस्था धिमाल जातीय विकास केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत हुन् । सं.)