वीर नेम्वाङलाई काङसोरे पुरस्कार

विजयपुर(धरान) । पहिचानको राजनीतिमा झण्डै पाँच दशक लामो जीवन विताएका वीर नेम्वाङलाई बेलायत स्थित लिम्बुवान नागरिक समाज युकेले आइतवार धरानमा १ लाख रुपया राशीको ‘काङशोरे पुरस्कार’ प्रदान गरेको छ । उनले थालेको लिम्बुवानको राजनीतिले फुट्दै फैलिदै अहिले धेरै नेता जन्माइसकेका छन् । पछिल्लो पुस्ताका लागि वीर नेम्वाङ ‘मिथक’ झै बनिसकेका छन् ।

काङशोरे नेपालको दुईसय वर्ष अघि इतिहासका लिम्बुवान–गोर्खा युद्धका एक युद्धवीर हुन् । पृथ्वी नारायण शाहको एकिकरण अभियानमा ताप्लेजुङमा भएको लडाईमा लिम्बुवानका युद्धवीर काङशोरेले शहादत प्राप्त गरेका थिए । उनैको स्मृतिमा स्थापित पुरस्कार लिम्बुवानका आधुनिक योद्धाको रुपमा वीर नेम्वाङलाई पहिलो पटक प्रदान गरिएको हो । समाजको अध्यक्ष छत्र वनेमका अनुसार १० लाख रुपया अक्षयकोष रहेको यो पुरस्कार ३÷३ वर्षमा प्रदान गरिने छ ।

Advertisement

वीर नेम्वाङ पञ्चायतकालमा जातिय विखण्डनको पृथकतावादी राजनीति गरेको आरोपमा ‘मस्ट वाण्डेट’ भूमिगत नेता थिए । जति बेला प्रतिबन्धित कांग्रेस, कम्युनिष्टहरु बहुदलिय प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलित थिए, त्यस बेला नेम्वाङ ऐतिहासीक आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेशको माग लिएर उहाँ भूमिगत राजनीति गरिरहनु भएको थियो । अहिले पहिचानको राजनीति भनिने सवाल नेम्वाङले झण्डै चार दशक अघि उठाएका हुन ।

संघीयताको कल्षना समेत नगरिने त्यो समयमा पहिचानको राजनीति ‘होमल्याण्ड’को मागलाई जातिय विखण्डन, पृथकतावादी मानियो र राज्यव्दारा उनलाई मस्ट वाण्टेडको सूचीमा राखियो । मातृभाषा पढ्नु राज्यले अपराध ठहर गर्ने समयको राजनीति अहिले छैन् । संयोगको कुरा नेम्वाङलाई अहिले राज्यकै प्रथम अंग प्रदेशीक व्यवस्थापिका प्रदेश १ संसदका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पुरस्कार राशी, सम्मानपत्र प्रदान गरेका हुन् ।

सभामुख भण्डारीले भने ‘म आफै पनि लिम्बुवानमा हुर्केको मानिस हुँ, अव उहिलेको जस्तो जाति, भाषा, पहिचान अस्तित्वको कुरा गर्नु सबै स्वतन्त्र छन् ।’ वीर नेम्वाङ नेपाली राजनीतिमा एउटा इतिहास बनाएका पात्र भएको सभामुख भण्डारीले बताए । त्यो इतिहासले नेपाल विविध जाति, भाषा, संस्कृति र भूगोलको इतिहास भएको मुलुक हो भन्ने कुराप्रति सबैलाई झकझकाउँदै आएको उनले चर्चा गरे ।

वीर नेम्वाङले शुरु गरेको मुद्धा अहिले प्रदेश १ को नामाकारण सम्म आइपुगेको छ । तर संसदीय अंकगणितका कारण प्रदेश सभामा ‘लिम्बुवान’ ओझेलमा परेको छ । सभामुख भण्डारीको भनाई छ ‘दलिय सममति बिना मुख्यमन्त्रीले चाहदैमा पनि प्रदेशको नामाकरण हुने अवस्था छैन ।’ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई किरात प्रदेशको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रकट गर्दै आएका छन् ।

वीर नेम्वाङले चाहेको स्वायत्त प्रदेशको राजनीतिक इतिहास संघीयताको संसदीय राजनीति सम्म आइपुग्दा लिम्बुवान भने जहाँको त्यहीँ सडकमै छ । त्यहाँ नाराबाजी, जुलुस गर्नेमा अहिले वीर नेम्वाङ छैनन् । तर उनी भने अहिले पनि राजनीतिमा सकृय रहको बताउँछन् । राजनीतिक परिवर्तन र विकास क्रमले पहिचानको सवाल निकै अघि बढेपनि अस्तित्व भने अझै स्थापित नभएको बताउँदै उनी भन्छन् ‘विश्वको इतिहासमा ऐतिहासिक तथ्य, भाषा संस्कृतिको आधारमा हासिल भएको ‘होम ल्याण्ड’को रुपमा लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेशको माग गरेको हुँ, त्यो प्राप्त भएको छैन ।’

त्यसो हुनुमा लिम्बुवानको आन्दोलन निकै अघि बढ्यो तर, विभाजीत भएर अघि बढेकाले उदेश्य प्राप्त हुन नसकेको नेम्वाङको भनाई छ । इतिहासको लिम्बुवान भूगोलले अहिले बहुलवादी समाजको रुप लिइसकेको छ । लिम्बुवानको राजनीति बहुलवादी समाजमा आधारित बन्न नसकेकाले पनि लिम्बुवान भनेको ‘जातिय प्रदेश’को माग भन्ने बुझाई छ । वीर नेम्वाङ भन्छन ‘यो गलत हो, हिजोपनि लिम्बुवान बहुजातिय, वहुधार्मिक थियो आज पनि छ ।’

वीर नेम्वाङले लिम्बुवानको समाज गहिरो रुपमा बुझेका छन् । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलिय व्यवस्थाको पक्षको प्रचार गर्दै युवावयमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेम्वाङले अहिले ६४ वर्ष पार गरिसेका छन् । बहुदलको पराजयपछि उनि मातृभाषा शिक्षाको अभियानमा लागेका थिए । पञ्चायती व्यवस्थामा त्यो छुट पनि थिएन । मातृभाषा पठन पाठन गरे, गराएकै अभियोगमा पक्राउ गर्न ‘वारेन्ट’ जारी भएपछि उनी भूमिगत भए । भूमिगतकालमै २०४३ साल (सन् १९८६)मा उनेले स्थापना गरेको ‘लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा’ प्रादेशीक स्वायत्तताको माग गर्ने पहिलो क्षेत्रिय पार्टी मानिन्छ ।

यसअघि लिम्बुवानको राजनैतिक, आर्थिक, भाषिक, साँस्कृतिक अधिकारको लागि एक राजनीतिक संगठन आवश्यक भएको ठान्दै नेम्वाङले २०४१ सालमा (सन् ८ जनवरी १९८४) पान्थर याम्बोङमा लिम्बुवान युवा संघर्ष समिति गठन गरेका थिए । उनका बारेमा नजिकबाट अध्ययन गरेका दिलेन्द्र कुरुम्बाङका अनुसार यो संगठनलाई भूमीगत रुपमा लिम्बुवानको विभिन्न ठाउँमा विस्तार गरियो । संगठनको गतिविधिका लागि भारतको सिक्किम र दार्जिलिङका समुदायबाट उहाँलाई राम्रो सहयोग भयो ।

लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाको पहिलो घोषणापत्र सन् १८ जनवरी १९८९ मा दार्जिलिङबाट जारी गरिएको हो । घोषणापत्रमा नेपाल सरकारसंग लिम्बुवान स्वायत्तताको माग गरिएको थियो । यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्यायो भने भारत लगायत छिमेकी मुलुकहरुका लागि नेपालको राजनीति चासाको विषय बन्यो । घोषणापत्रको विरोधमा तत्कालै नेपालका पंच नेताहरुले प्रेस विज्ञप्ती निकालेर लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाको भत्र्सना गरेको घट्नाले त्यस्को पुष्टि गरेको थियो ।

वीर नेम्वाङलाई साथ सहयोग गर्न सन् १९८९ मा कालिम्पोङ पुदुङ बस्तिमा लिम्बुवान लिबरेसन फ्रन्ट एसोसिएट कमिटी इण्डिया गठन भयो । यसै विच भारत सरकारले लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाको लिम्बुवान स्वायत्तताको मागलाई नैतिक समर्थन गर्नें र आवश्यक परे भौतिक सहयोग पनि गर्ने इच्छा जनाएको नेम्वाङ बताउँछन् । उनका अनुसार तर मोर्चाले नैतिक समर्थन मात्र लिने अडान राख्यो भने एसोसिएट कमिटिले भौतिक सहयोग समेत लिने अडान लियो । यसमा मतभेद भइ कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएकोले भारत सरकारबाट कुनै पनि साथ र समर्थन पाउन सकेन । मोर्चाको लिम्बुवान स्वायत्तताको माग सम्बन्धमा भारतीय संचार माध्यमहरुले राम्रै स्पेश दिएका थिए तर नेपाली मिडियाहरुले यसलाई विखण्डनवादी भएको् आरोप लगाए ।

देशान्तर साप्ताहिकले २०४६ मा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा पूर्व लिम्बुवान टुक्राएर अलग प्रदेश बनाउन सकृय रहेको समाचार धारावाहीक रुपमा प्रकाशित गरेपछि नेपालको राजनीतिमा हैलाखैला मच्चियो । पूर्व संचार मन्त्री जय प्रकाश आनन्द त्यस बेला देशान्तरका रिपोर्टर थिए, सम्पादक किशोर नेपाल । उक्त समाचारको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षमा विज्ञप्तीहरु निस्कन थाले । त्यस बेला काठमाण्डूमा अध्ययनरत युवा विद्यार्थीहरुले लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा सहयोग समिति उपत्यका गठन सहित मोर्चाको समर्थनमा अपिल समेत प्रकाशित गरे । दिलेन्द्र कुरुम्बाङका अनुसार समितिमा धेरै बहस र छलफल भएपछि अन्ततः लिम्बु समुदायको साझा सवाललाई अघि बढाउन किरात याक्थुङ चुम्लुङ गठन भएको हो ।

वीर नेम्बाङ भारत निर्वासनमै रहेको बेला २०४६ सालको जनआन्दोलनको पक्षमा मोर्चाले समर्थन जनायो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि बनेको अन्तरिम सरकारले सम्पूर्ण राजबन्दी, भूमिगत र निर्वासनमा रहेको नेता कार्यकर्ताहरुलाई आममाफी दियो । तर वीर नेम्बाङलाई भने दिइएन । उहाँ भूमिगत नै रहनु पर्ने अवस्था भयो । वहुदलिय व्यवस्थाको पहिलो आम निर्वाचनलाई मोर्चाले वहिस्कार गर्ने निर्णय ग¥यो । स्वायत्तताको सवालबाट तर्सिएको अन्तरिम सरकारले भूमीगत रहेका वीर नेम्बाङलाई सन् १९ अप्रिल १९९१ मा इलाम एकाताप्पाबाट गिरफ्तार गरि इलाम जेलमा नजरबन्दमा गरियो ।

हजारौंको संख्यामा इलाम, पान्थर, झपाबाट इलाम पुगेको लिम्बुवान पक्षधरहरुले दुईदिन प्रदर्शन गरेपछि नेम्वाङलाई रिहा गरियो । त्यसपछि अर्धभूमिगत रुपमा राजनैतिक गतिविधिमा कृयाशिल नेम्वाङको मोर्चाले संविधानसभाको चुनावमा भाग लिने निर्णय ग¥यो । तर मोर्चाका उम्मेदवार निर्वाचित भएनन् । दोश्रो संविधानसभामा पनि लिम्बुवानजन्य पार्टीहरुको प्रतिनिधित्व नभएपछि बृहत्त लिम्बुवान एकताको पहल शुरु भयो । २०७१ साउन २१ गते धनकुटाको भेडेटारमा वीर नेम्बाङ नेतृत्वको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा सहित ५ दलको एकता हुँदा उहाँलाई सर्वमान्य नेता बनाइयो । भेडेटारमा सम्पन्न लिम्बुवान एकता २ वर्ष नपुग्दै छिन्नभिन्न भएपछि लिम्बुवानको राजनीति ओझेलमा परेको वीर नेम्बाङको भनाई छ ।

पुरस्कार वितरणको अवसरमा किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रिय उपमहासचिव डा.योगेन्द्र पालुङवा, सल्लाहकार नरप्रसाद लिम्बु लगायतले वीर नेम्वाङ लिम्बुवानको आधुनिककालको आन्दोलनका प्रणेता भएको बताउँदै वधाई तथा शुभकामना प्रकट गरेका थिए । चुम्लुङ हिममा लिम्बु पत्रकार संघको व्यवस्थापनमा भएको समारोहमा संघका जिल्ला कोषाध्यक्ष सिंहबहादुर लिम्बुले स्वागत भाषण गरेका थिए । लिम्बुवान नगरिक समाज युकेका धरान प्रतिनिधि निलिफा सुब्बाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी थिइन् ।