भाषा आयाेग सदस्यमा डा.याेञ्जन नियुक्त

सिलाैटी टाइम्स डेस्क
काठमाडौं । नेपाल सरकारले भाषा आयाेगकाे सदस्यमा भाषाविद् डा. अमृत याेञ्जन तामाङलाई नियुक्त गरेको छ । आयाेगलाई पूर्णता दिँदै तामाङसँगै अन्य चार जनालाई पनि सदस्यका रूपमा नियुक्त गरेको छ ।

बुधबार मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भाषा आयाेगलाई पूर्णता दिएको जानकारी गराए । विभिन्न २३ निर्णयहरूअन्तर्गत सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत भाषा आयाेगमा सदस्यहरू थप गरिएको हाे ।

Advertisement

डा. याेञ्जन लामाे समयदेखि मातृभाषामा शिक्षा र बहुभाषिक शिक्षाका लागि वकालत गर्दै आएका अभियन्ता हुन् । उनी शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतकाे शिक्षा विभागले चलाएको बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रमका राष्ट्रिय प्राविधिक सल्लाहकार रहिसकेका छन् । उनले तामाङ भाषा लगायत अन्य आदिवासी जनजाति भाषाबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुका साथै विभिन्न शाेधपत्र, पुस्तकहरू तयार पारेका छन् ।

डा. याेञ्जनसँगै नियुक्त भएका अन्य सदस्यहरूमा डा. अमरराज गिरी, प्रा.डा. कृष्णप्रसाद न्यौपाने, मातृकाप्रसाद पोखरेल र गोपालजी प्रसाद सर्राफ रहेका छन् । नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्न २०७३ मा शिक्षाविद् डा. लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा भाषा आयोग गठन भएको छ । एक वर्षभित्र भाषा आयोग गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अवस्थीकाे अध्यक्षतामा आयोग बनेको थियोे । त्यतिखेर नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने र अन्य भाषाका हकमा आयोगले सिफारिस गरेअनुसार पछि व्यवस्था गर्ने भन्दै विवाद मिलाइएको थियाे । भाषा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था संविधानले निर्धारण गरेको छ ।

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, नेपालका विभिन्न भाषाबारे अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र अन्वेषणका क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य हुन योग्य हुने व्यवस्था संविधानको धारा २८७ मा छ ।

सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य दायित्व आयोगको छ । संविधानको धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएकाले आयोगले भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारे सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

भाषा आयोगका शाखा प्रदेशमा पनि हुनेछन् । संविधानको धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर, नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने पनि संविधानमा उल्लेख छ ।

संविधान बनाउने बेला मधेस केन्द्रित दलले हिन्दीलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । आफ्नो प्रदेशमा बोलिने एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेशले नै सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन पाउने र केन्द्रीय कामकाजको भाषाका लागि आयोग गठन गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको थियो ।

यसैगरी, भाषा आयोगले २०६८ सालको जनगणनाअनुसार ११ भाषालाई प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरिसकेकाे छ । आयोगले यससम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । विज्ञ समूहले गरेको सिफारिसका आधारमा भाषा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले समेत स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने पनि आयोगले औंल्याएको छ । प्रदेश–१ मा मैथिली र लिम्बू, प्रदेश–२ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, वाग्मतीमा तामाङ र नेपालभाषा, गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषा निर्धारण गरिएको हो । बाहुल्यका आधारमा मैथिली, भोजपुरी, मगर र थारू भाषा दुई–दुई प्रदेशमा दोहोरिएका छन् ।