विराटनगरमा लिम्बुवान–किरातको शक्तिको प्रर्दशन, पहिचान सम्बोधन नगरे आन्दोलन चर्काउने

सिलौटी टाइम्स डेस्क

विराटनगर । प्रदेश नम्बर एकको नाममा पहिचान कायम गर्न भन्दै लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिले प्रादेशिक राजधानी विराटनगरमा बृहत् शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । समितिले नामकरण गर्दा लिम्बुवान, किरात छुटाए थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ ।

Advertisement

बिहीबार दिउँसो मुख्यमन्त्रीको कार्यालयआगाडि पुग्नुअघि हज्जारौँ नेता कार्यकर्ताहरूले नारा जुलुस गर्दै लिम्बुवान, किरात प्रदेशका पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए । सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, धनकुटा, तेह्रथुम, पान्थर, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लाबाट समेत सयौँको सङ्ख्यामा विराटनगर आएका थिए । घेराउ कार्यक्रममा करिब पाँच हजार बढीको सहभागिता रहेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङका संघीय अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले जनाए । उनले प्रदेश एकको नाम खोला, नाला या निर्जीव वस्तुका आधारमा नाम राखिए अशान्ति मच्चिने भन्दै प्रदेश एकका सांसद र दलहरूलाई सचेत रहन अनुरोध गरे । ‘सयौँ हजार वर्षदेखि लिम्बुवान आन्दोलित छ । शुक्रबार हुने सर्वदलीय बैठक र त्यसपछि हुने संसदीय बैठकले हामीले चाहेको भन्दा भिन्न नाम आएमा हामी चूप बस्ने छैनौँ,‘ उपप्राध्यापक समेत रहेका येक्तेनले भने, ‘हामी मिलेर आएका पनि छौँ । नौ जिल्ला लिम्बुवान र पाँच जिल्ला किरात जोडेर आएका छौँ । हामीलाई आरोप आएको छ तपाईहरू मिल्नुभएन । तर, हामीले लिम्बुवानसँगै किरात राखेर आएका छौँ । अब यी बाहेकका नाम आएमा हामी अस्वीकृत गर्नेछौँ ।’

सभालाई सम्बोधन गर्दै विगत दुई दशकदेखि लिम्बुवान आन्दोलन गर्दै आएका संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्ेदन ‘मिराक्’ सर्वदलीय बैठकअघि संघर्ष समितिसँग छलफल गर्न माग गरे । ‘पहिले हामीसँग बैठक र छलफल गरिनुपर्छ । त्यसपछि, मात्रै दलीय र संसदीय बैठक बस्नुपर्छ । कोसी, सप्तकोसी, सगरमाथा बनाउने भोटिङ टाढाको कुरा हो,’ उनले भने, ‘यदि छलफल मात्रै अघि बढेको थाहा पाए धावा बोल्नेछौँ । यो आठ दिन र हप्तादिन पहिचानको आन्दोलनमा सबैभन्दा निर्णायक हुनेछ ।’ उनले पहिचानको आन्दोलनलाई तुहाउन पूर्वका महत्वपूर्ण समुदाय मानिएका राई र लिम्बु समुदायमा फुट ल्याउन खोजे पनि त्यसतर्फ सचेत भएर संयुक्त आन्दोलन गरिनुपर्ने सुझाए । उनले वडा, नगर र जिल्ला सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग नरहँदा समेत सांसदहरू बोल्न नसकेको आरोप लगाए ।

त्यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय नेता एवम् लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले लिम्बुवानको इतिहास नेपालको इतिहासभन्दा जेठो रहेको जिकिर गर्दै सांसद र दलहरूले लिम्बुवानको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरे पञ्चेहरूको हालतमा पुग्ने बताए । उनले अहिलेको युवा पुस्ता सबैभन्दा परिवर्तनकारी र क्रान्तिकारी पुस्ता भएको भन्दै पहिचानको मुद्दालाई पार लगाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘पञ्चायत ढल्दै गर्दा कमल थापाहरू पनि युवा थिए । युवा भन्दैमा क्रान्तिकारी, परिवर्तकारी भइन्दैन । प्रदेश एकमा पहिचान बाहेकको नाममा अरू जोडिएको, थपिएको या भिन्न आएमा हामी शान्त बस्ने छैनौँ,’ उनले भने, ‘अर्को पटक विराटनगर आउँदा हामी खाली हात आउने छैनौँ ।’ उनले मधेशमा मिथिला, अवध, भोजपुरा लगायतका सभ्यताहरू भएपनि राजनीतिक हिसाबले मधेश प्रदेश अनुमोदन भएको भन्दै प्रदेश एकमा पनि सभ्यता र ऐतिहासिक भूगोलको आन्दोलनलाई मिलाएर लिम्बुवान, किरात प्रस्ताव अघि सारेको बताए । उनले आफूहरू दस जोड एक प्रदेश स्थापना नहुञ्जेल विश्राम नलिने बताए ।

राष्ट्रिय मुस्लिम जनअधिकार मञ्च एवम् युवा किसान मोर्चाका संयोजक सलिम अन्सारी पहिचान, सम्मान, स्वाभिमान र अधिकारका लागि लड्ने आन्दोलनहरूमा ऐक्यबद्धता रहने बताए । आफू नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएपनि मधेश आन्दोलनदेखि थरुहट, मुस्लिम, लिम्बुवानमा सदैव साथ रहने बताए । ‘०६३ को मधेश आन्दोलनमा जसरी आगो बालेका थियौँ । त्यसैगरी, लिम्बुवानमा पनि आगो बल्नुपर्छ,’ उनल भने । सभालाई नेकपा माओवादी केन्द्रसम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका उपाध्यक्ष शंखध्वोज नेम्वाङ, राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपालका संयोजक प्रेमदीप थाम्सुहाङ, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उपमहाचिव विष्णु थाम्देन, शिल्पी विशेष राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष दलमर्दन कामी, नेपाली काङ्ग्रेसम्बद्ध पहिचानवादी संघर्ष समितिका सचिव सुशील राई, धिमाल जातीय विकास केन्द्रका उपाध्यक्ष केदार धिमाल, लिम्बुवान आन्दोलनकर्मी पदम अधिकारी लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सभा कियाचु लिम्बुवान प्रदेश समिति अध्यक्ष मधु केरुङको अध्यक्षतामा भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री राईलाई ज्ञापनपत्र
यसैबीच, लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई कार्यकक्षमा भेटेर लिम्बुवान र किरात नाम जोडिएको प्रदेश बनाउन माग गरेको छ । संघर्ष समितिका संयोजक प्रेम येक्तेनसहित लिम्बुवानवादी दलका शीर्ष नेताहरूको प्रतिनिधि मण्डलले बुझाएको पत्र लिँदै मुख्यमन्त्री राईले पहिचान हुनुपर्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

‘नाम जेसुकै राखेपनि पहिचान झल्किनुपर्छ । यसका लागि म सडक, सदन र सरकार जहाँबाट रहेपनि भूमिका खेल्न तयार छु । अरूले के भन्छन् केही फरक पदैन,’ राईले भने । मंगलबार मात्रै किरात राई यायोक्खा टोलीले कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गर्दा उनले किरात प्रदेश बनाउन आफू सकारात्मक रहेको धारणा दिएका थिए ।

काठमाडौँमा पनि प्रदर्शन
लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिकै आयोजनामा काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा समेत धर्ना प्रदर्शनी भएको छ । विराटनगरमा भएको आन्दोलनलाई थप उर्जा दिन संघीय राजधानीमा आन्दोलन चर्काएको कियाचु उपाध्यक्ष डा. कमल तिगेललाले सिलौटी टाइम्सलाई बताए । सभामा समितिमा आबद्ध विभिन्न घटकका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए । सहभागीहरूले पहिचान र लिम्बुवान, किरात प्रदेशको पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए ।

सात प्रदेशमध्ये एक नम्बर प्रदेशको मात्र नामाकरण हुन बाँकी छ । प्रदेश र संघीय सरकारको चुनावअगावै नाम टुङ्गो लगाउनुपर्ने दबाबा प्रदेश संसदलाई छ । प्रदेशमा कुल ९० जना सांसद छन् । जसमध्ये नेकपा एमालेसँग ३९, नेपाली काङग्रेसँग २१, माओवादी केन्द्रसँग १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग १०, जनता समाजवादी पार्टीसँग ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसँग एक एक सांसद रहेका छन् । नामाकरण गर्न दुई तिहाई बहुमत अर्थात् ६१ जना सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेश एकको नाममा लिम्बुवान, किरात, लिम्बुवान–किरात, कोसी, सगरमाथा, विजयपुर, विराट लगायतका नाम चर्चामा छन् ।