उच्च जोखिममा रहेको वर्गलाई ध्यानमा राखेर एकीकृत कानुन बनाउन सरकार र संसद्लाई परमादेश
भदाै २०, सर्वोच्च अदालतले कोभिड महामारीको उच्च जोखिममा रहेको वर्गलाई ध्यानमा राखेर एकीकृत कानुन बनाउन सरकार र संसद्लाई परमादेश दिएको छ। कोरोना सम्बोधनका लागि दूरगामी दृष्टिकोण र कार्यक्रमको परिकल्पना हुन नसकेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले बाध्यकारी परमादेश जारी गरेको हो। हालसम्म भएका...
