October 3, 2022, Monday
२०७९ आश्विन १७, सोमबार
ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×
ST hd tv
महासंघको आह्वानमा भएको जनप्रदर्शनमा कम सहभागिता, आदिवासी अगुवाहरूबाटै आलोचना

महासंघको आह्वानमा भएको जनप्रदर्शनमा कम सहभागिता, आदिवासी अगुवाहरूबाटै आलोचना

सिलौटी टाइम्स डेस्क
विराटनगर । प्रदेश नम्बर एकको नाम पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने माग राख्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ(नेफिन) ले आह्वान गरेको जनप्रदर्शनमा कम सहभागिता देखिएको छ । नामकरणबारे महासङ्घ अस्पष्ट भएको भन्दै पूर्वमा आन्दोलनरत पहिचानवादी संगठनहरूले सहभागिता जनाएनन् ।

महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्ति ।

साउन ८ गते आइतबार विराटनगरमा जनसागर उराल्ने भनिएतापनि ३५ संगठनआबद्ध लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिको कुनै पनि सहभागिता रहेन । महासङ्घले साउन ६ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्दै अध्यक्ष ग्याल्जे लामा शेर्पा र महासचिव दिवस राईले सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । महासचिव स्वयंम किरात प्रदेश माग गर्दै आन्दोलनरत किरात राई यायोक्खाका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । महासङ्घले आदिवासी जनजाति संस्थाहरू, सबै नेफिन जिल्ला समन्वय परिषदहरू र सबै नेफिन सम्बन्धन संगठनहरूलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका थिए । यद्यपि, किरात राई यायोक्खाको पनि सोही दिन प्रदर्शन रहेकोले महासंघआबद्ध अन्य कुनै पनि जातीय संगठनहरू उपस्थित भएनन् ।

Advertisement

पूर्वीे प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा लिम्बुवान, किरात हुनुपर्ने माग गरेर आन्दोलन भइरहेपनि महासङ्घ ठूला दलबाट परिचालित भएर नाम प्रस्ताव गर्न नसकेको आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले आरोप लगाएका छन् । महासङ्घका पूर्व महासचिव आङकाजी शेर्पाले लिम्बुवान, किरात, शेर्पालुङ प्रदेशमध्ये कुन प्रदेशका लागि स्पष्ट नभई पक्षपातपूर्ण रहेको भन्दै आन्दोलन फिर्ताको माग गरेका छन् । त्यस्तै, पूर्वअध्यक्ष जगत बरामले भनेका छन्, ‘हाम्रो बटम लाइन भनेको लिम्बुवान किरात प्रदेश हो, यो हाम्रो बृहत राजनैतिक सम्मेलनले टुंगो लगाइसकेको मुद्दा हो, महासंघ सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले लेखेका छन्, ‘आदिवासी जनजाति आन्दोलन विभेद, अपमान, उत्पीडन, असमानताको विरूद्ध प्रतिरोधी चेत सहितको आन्दोलन हो । महासंघको वर्तमान नेतृत्वले प्रदेश एकको नामाङ्कनको सन्दर्भमा प्रेसित वक्तव्य र प्रस्तुत व्यवहार आन्दोलनको अविछिन्न निरन्तरता र स्पिरिटमा नहुनु दुर्भाग्य हो, पहिचान मात्रै त कोशी, सप्तकोशी, मेची, सगरमाथा पनि हो । हाम्रो पहिचान र अधिकार प्राप्तिको निरन्तरताको आन्दोलनले स्थापित गरेको साविकको भूगोल प्रदेश नम्बर एकलाई किरात, लिम्बुवान भन्न हिम्मत गर्नुपर्छ, मालिकलाई खुशी बनाउने खालको ढुलमुले वक्तव्यले उर्जा थप्दैन । आदिवासी जनजाति बृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनबाट पारित दस्तावेजले समेत भन्छ प्रदेश नम्बर एक किरात, लिम्बुवान प्रदेश ।’

त्यसैगरी, आदिवासी बुद्धिजीवि राम मादेनले समेत महासंघके आधिकारिक दस्तावेज जे छ त्यहीँ बोल्नुपर्ने भन्दै पहिचान भन्नाले कौषिक ऋषिको नामबाट कोशी पो पर्न गयो कि भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । महासंघका एक घटक संगठन रहेको धिमाल जातीय विकास केन्द्रका उपाध्यक्ष एवम् लिम्बुवान आन्दोलकर्मी समेत रहेका केदार धिमालले महासंघको धारणामा कम्तीमा दश जोड एक प्रदेश र ४९ स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरू रहेको बताए । ‘अन्तरमि संविधानको धारा १३८ बमोजिम गठन गरेको उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसअनुरूप आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको दसजोड एक प्रदेशहरू नै आदिवासी जनजाति आन्दोलनको बटमलाइन हो,’ उनल भने । सात प्रदेशमध्ये प्रदेश एक मात्रै नामकरण हुन बाँकी रहेको प्रदेश हो । प्रदेश संसदले साउन महिनाभित्र नाम टुंगो लगाउने भएपछि पहिचानवादी राजनीतिक र सामाजिक शक्तिहरू पुनः जुर्मुराएका छन् ।