‘एमसीसी पारित गरिनु हुन्न’ – आदिवासी जनजाति साहित्यकार/लेखक महासंघ

काठमाडौँ । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीले राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर पार्ने भन्दै संसदबाट सो सम्झौता पारित नगर्न आदिवासी जनजाति साहित्यकार/लेखक महासंघ नेपालले माग गरेको छ । देशको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने सम्झौता भएको र अमान्य शर्तहरू राखिएको कारण एमसीसी अस्वीकार गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

बुधबार महासंघका अध्यक्ष एवम् साहित्यकार राजन मुकारुङले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पारित नगर्न भन्दै आफ्ना पाँच बुँदाहरू सार्वजनिक गरेका छन् । महासंघले एमसीसी संक्रमणकालमा भित्रिनु शंकास्पद भएको जनाएको छ । उसले सन् २०११ मै एमसीसीको मापदण्ड पूरा भएको भन्दै नेपाल छानिनु, चरम संक्रमणकालमा एमसीसी नेपाल भित्रिन्दै गर्दा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भइसकेको र सो बेला उत्पीडित, उपेक्षित आदिवासी जनजातिहरू जल, जमिन र जंगलमाथि दाबी गर्न आन्दोलनरत रहेको जनाएको छ ।

Advertisement

त्यसैगरी, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सम्भाव्य व्यापार क्षेत्र कब्जा गर्न, समाजवादी व्यवस्थाको बाटोमा अघि बढ्न खोजिरहेको मुलुकमा पूँजीवादी व्यवस्था हावी गराउन, असंलग्न राष्ट्रको नीतिको मर्ममाथि प्रहार गर्न, नवऔपनिवेशिक हस्तक्षेपको रणनीति सफल पार्न साम्राज्यवादी शक्तिले आफ्नो प्रभाव बढावा दिएको दाबी गरेको छ । ‘एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा भएको स्वयं अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्,’ महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘बजार र आर्थिक स्रोतहरूमा अमेरिकी नियन्त्रण कायम गरेर यस क्षेत्रका चीनबाहेक नेपाल लगायत सबै देशहरूको अमेरिकी पक्षधरता सुनिश्चित गर्दै आफू अनुकूलको सामरिक इलाका बनाउने रणनीतिका साथ एमसीसी भित्रिएको हो ।’

गत वर्षको माघ एक गते गठन भएको महासंघमा आठ राज्य समितिहरू र १४ प्रवास समितिहरू सक्रिय छन् । महासंघले एमसीसीले आदिवासी जनजातिहरूको जमिन र जिन्सीहरू दिनदिनै लुटिने क्रम जारी रहेको बेला समाजवादी अर्थ व्यवस्थाका लागि थप अवरोध हुने ठहर गरेको छ । उसले आदिवासीको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अग्राधिकारको दाबीलाई ठाडै चुनौती दिएको भन्दै प्रतिरोध गर्न सबैलाई अपिल गरेको छ । एमसीसीलाई गठबन्धन दलभित्रको नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले बुधबार संसदमा पारित गर्नका लागि पेश गर्दैछ । गठबन्धनभित्रका नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीले सशक्त विरोध गरिरहेको अवस्था छ । नेकपा समाजवादी एकीकृत भने केही लचिलो देखिएको छ । एमसीसीको मुद्दामा देशका सबै जसो राजनीतिक दल, सामाजिक शक्तिहरू ध्रुवीकृत भएका छन् ।

महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति –