चुम्लुङ यूकेको दसौँ महाधिवेशनमा भारी मतबाट आङ्वो अध्यक्षमा निर्वाचित

लन्डन । आदिवासी याक्थुङ लिम्बु समुदायको प्रतिनिधिमूलक जातीय संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङ यूकेको दसौँ महाधिवेशनको तयारी पूरा भएको छ । महाधिवेशनबाट चयन हुने नयाँ नेतृत्वका लागि रस्सकाकस्सी पनि सुरु भएको छ । सेप्टेम्बर १८ शनिबार र १९ आइतबार गरी दुई...

इटहरी । १ नम्बर प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषामा बान्तावा भाषालाई नसमेटेर अन्याय गरिएको भन्दै किरात राई बान्तावा खिमले आपती जनाएको छ । सुनसरीको इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनगणनाको समयमा समेत भाषाका विषयमा जानकारी नहुने गणकहरुलाई पठाएर तथ्याँक संकलन गरी वान्तावा...

काठमाडौँ । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियस च्यालेन्ज कार्पेरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट पारित गर्न सरकारले तयारी गरेको प्रति आदिवासी जनजाति साहित्यकार/लेखक महासंघले आपत्ति जनाएको छ । एमसीसी सम्झौताले मुलुकको सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वाधीनतालाईनै कमजोर बनाउने सर्तहरु राखेर सम्झौता...

लन्डन  । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन लगायतका सुविधा पुनरावलोकन गर्न बेलायत सरकार तयार देखिएको छ ।  बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ, एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरलाई पत्र लेख्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको गोर्खा पेन्सन योजना(गोर्खा पेन्सन स्किम, जिपिएस)पुनरावलोकनगर्न सरकार तयार रहेको जनाएको हो ।  अध्यक्ष गाहा मगरले अगष्ट १६ मा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पत्र लेख्दै ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुले उठाउँदै आएको समान पेन्सन र समान सुविधाको माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए ।  ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले सेप्टेम्बर ७ मा सोही पत्रको जवाफ लेख्दै माग बमोजिम पेन्सन लगायतका सुविधा पुनराबलोकन गर्न सरकार तयार रहको जनाएको हो ।  ‘बेलायत सरकार गोर्खा सैनिकहरुको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दछ’ पत्रमा भनिएको छ ‘बेलायती सशस्त्र फौजमा उनीहरुको गौरवान्वित इतिहास रहेको छ।’ सन् २०१९ मा तय गरिएको पेन्सन सुविधामा वृद्धि गर्न पनि बेलायत सरकार तयार देखिएको छ । ‘गोर्खा भेट्रान्सको पेन्सन सुविधा वृद्धि गर्र्न बेलायत सरकार तयार छ’ पत्रमा भनिएको छ ‘त्यसका लागि बेलायत सरकारले यसै महिना(सेप्टेम्बर)मा छलफलको आयोजना गर्दैछ ।’ सेप्टेम्बर भित्रै हुने छलफलमा ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालय, ब्रिटिश आर्मी मुख्यालय, गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिहरुका साथ बेलायतस्थित नेपाली राजदूतको पनि सहभागिता रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलको मिति भने किटान गरिएको छैन ।  गोर्खा सैनिकका माग सम्बोधनका बारेमा ब्रिटिश सरकारले एकै वर्ष भित्र एनआरएनए एनसीसी यूकेलाई पत्र लेखेको यो दोश्रो पटक हो । यसअघि गत अप्रिलमा एनसीसी यूकेको ब्रिटिश गोर्खा विभागले ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रको पनि ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले गत मेमा जवाफ पठाएको थियो ।  गत अगष्टमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले तेह्र दिन लामो आमरण अनसन गरेको थियो । ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले गोर्खा सैनिकहरुले उठाएका मुद्दाप्रति बेलायत सरकार सकारात्मक रहेको र द्विपक्षीय वार्ताबाट माग सम्बोधन गर्ने बताएपछि उक्त अनसन तोडिएको थियो ।  एनसीसी यूकेले गोर्खा समस्या समाधानका लागि ब्रिटिश नेपाल संयुक्त प्राविधिक समितिले तयार पारेको तेह्र बुँदे सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदैै आएको छ ।  एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले बेलायत सरकारको कदम सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।‘ढिलै भएपनि ब्रिटिश सरकार माग सम्बोधनको पक्षमा देखिएको छ, यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ’ गाहा मगरले भनेका छन् । 

फेदेन । अप्रभंशित स्थान नामहरू साविक अवस्थामा फर्काउन समुदायले सामूहिक प्रयाससँगै कानूनी र संवैधानिक उपाचारको बाटो लिनुपर्ने साँस्कृतिक अभियन्ताहरूले बताएका छन् । साँस्कृतिक पुनःजागरण अभियानसम्बद्ध अभियन्ताहरूले मौलिक भाषामा नाम कायम गर्न एकसाथ सबै ठाउँबाट साँस्कृतिक औपनिवेशीकरणविरुद्ध सामुदायिक अभियान सुरु गर्नुपर्ने...

धनुषा । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले २२ गतेपछि पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन् । ‘कठिन परिस्थितिमा सरकार गठन भएको हो,’ यादवले भने, ‘कठिन अवस्थामा बनेको सरकार २२ गते पछि पूर्णता पाउँछ । सरकार पूर्णता...

ललितपुर । याक्थुङ लिम्बु समुदायमा देखा परिरहेको बहसहरू स्वाभाविक भएको भन्दै प्राज्ञिक हिसाबले निरुपण गर्नुपर्ने किरात याक्थुङ चुम्लुङ नेपालका अध्यक्ष योगराज वनेमले बताएका छन् । उनले चुम्लुङ समुदायको सबै मुद्दाहरूप्रति सचेत रहेको जनाउँदै संयमित भएर बहसमा उत्रन सबैलाई आग्रह समेत...