फेदापको इतिहास विकृत बनाउने गरी गाउँपालिकाले शालिक बनाएको छ – फेदाप समाज

काठमाडौँ । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियस च्यालेन्ज कार्पेरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट पारित गर्न सरकारले तयारी गरेको प्रति आदिवासी जनजाति साहित्यकार/लेखक महासंघले आपत्ति जनाएको छ । एमसीसी सम्झौताले मुलुकको सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वाधीनतालाईनै कमजोर बनाउने सर्तहरु राखेर सम्झौता...

काठमाडौ, २५ भदौ । क्वालिटी फिल्मस प्रा.लि. द्वारा आयोजना भएको क्वालिटी इन्टरटेनमेन्ट अवार्ड २०७८ को टप फाइभ मनोनयनमा लिम्बु भाषाको म्युजिक भिडियो "युप्पारुङ" परेको छ । युप्पारुङ्का लागि भिडियोका निर्देशक सागर केरुङले मनोनयन पत्र पाएको छ । चन्द्रकला साँवाको निर्माण...

लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् यूकेले संघको आसन्न दशौं महाधिवेशनका लागि आइसीसी सचिवालयमा पठाइएको प्रतिनिधिहरुको नामावली बारे सोधिएको जवाफ दिँदै एनसीसीलाई सताउने काम नगर्न चेतावनी दिएको छ ।  आइसीसी सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक राजेश राणालाई सम्बोधन गर्दै एनसीसी...

कैलाश पर्वतको दक्षिण फेदिमा कुनै समय मष्ट महाराजको राज्य थियो । मष्ट महाराजको राज्यमा सबैको हेरचाहाँ मष्ट स्वयमले गर्नु हुन्थ्यो। कसैले पनि आफ्नो राज्यमा दुःख नपाउन भन्ने चाहना उहाँको थियो । आफ्ना पाली, प्रजाहरुले दुःख पाएको उहाँलाई मन पर्दैन थियो...

लन्डन  । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन लगायतका सुविधा पुनरावलोकन गर्न बेलायत सरकार तयार देखिएको छ ।  बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ, एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरलाई पत्र लेख्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको गोर्खा पेन्सन योजना(गोर्खा पेन्सन स्किम, जिपिएस)पुनरावलोकनगर्न सरकार तयार रहेको जनाएको हो ।  अध्यक्ष गाहा मगरले अगष्ट १६ मा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पत्र लेख्दै ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुले उठाउँदै आएको समान पेन्सन र समान सुविधाको माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए ।  ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले सेप्टेम्बर ७ मा सोही पत्रको जवाफ लेख्दै माग बमोजिम पेन्सन लगायतका सुविधा पुनराबलोकन गर्न सरकार तयार रहको जनाएको हो ।  ‘बेलायत सरकार गोर्खा सैनिकहरुको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दछ’ पत्रमा भनिएको छ ‘बेलायती सशस्त्र फौजमा उनीहरुको गौरवान्वित इतिहास रहेको छ।’ सन् २०१९ मा तय गरिएको पेन्सन सुविधामा वृद्धि गर्न पनि बेलायत सरकार तयार देखिएको छ । ‘गोर्खा भेट्रान्सको पेन्सन सुविधा वृद्धि गर्र्न बेलायत सरकार तयार छ’ पत्रमा भनिएको छ ‘त्यसका लागि बेलायत सरकारले यसै महिना(सेप्टेम्बर)मा छलफलको आयोजना गर्दैछ ।’ सेप्टेम्बर भित्रै हुने छलफलमा ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालय, ब्रिटिश आर्मी मुख्यालय, गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिहरुका साथ बेलायतस्थित नेपाली राजदूतको पनि सहभागिता रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलको मिति भने किटान गरिएको छैन ।  गोर्खा सैनिकका माग सम्बोधनका बारेमा ब्रिटिश सरकारले एकै वर्ष भित्र एनआरएनए एनसीसी यूकेलाई पत्र लेखेको यो दोश्रो पटक हो । यसअघि गत अप्रिलमा एनसीसी यूकेको ब्रिटिश गोर्खा विभागले ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रको पनि ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले गत मेमा जवाफ पठाएको थियो ।  गत अगष्टमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले तेह्र दिन लामो आमरण अनसन गरेको थियो । ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले गोर्खा सैनिकहरुले उठाएका मुद्दाप्रति बेलायत सरकार सकारात्मक रहेको र द्विपक्षीय वार्ताबाट माग सम्बोधन गर्ने बताएपछि उक्त अनसन तोडिएको थियो ।  एनसीसी यूकेले गोर्खा समस्या समाधानका लागि ब्रिटिश नेपाल संयुक्त प्राविधिक समितिले तयार पारेको तेह्र बुँदे सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदैै आएको छ ।  एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले बेलायत सरकारको कदम सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।‘ढिलै भएपनि ब्रिटिश सरकार माग सम्बोधनको पक्षमा देखिएको छ, यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ’ गाहा मगरले भनेका छन् । 

लन्डन । गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेको आर्थिक उपसमिति गठन भएको छ । कोषाध्यक्ष बिष्णु खरेल को संयोजनमा बनेको आर्थिक समितिलाई गत सोमबार बसेको संघको भर्चुअल बैठकले पास गरेको हो । समितिको सहसंयोजकमा सहकोषाध्यक्ष शशांक शर्मा र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट राजेन्द्र...

लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए), इङ्ग्ल्याण्डका नवनिर्वाचित कार्य समिति र नेपाली दूतावासबीच साक्षात्कार भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । एनआरएनए इङ्ग्ल्याण्ड कार्य समितिले बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीसँग भेटवार्ता गरेको हो । सोमबार केन्सिङ्टनमा भएको परिचयात्मक कार्यक्रममा राजदूत रेग्मीसँग...